गोवा सरकार तिळारी धरणग्रस्तांना नोकरी अथवा एक ठराविक रक्कम देऊ शकत नाही. हा प्रश्न महाराष्ट्रानेच सोडविला पाहिजे असे पत्र गोवा सरकारने महाराष्ट्राला दिले आहे. गोव्याची ही भूमिका दुटप्पीपणाची असून त्यामुळे १८ जानेवारीला होणार्या कंट्रोल बोर्डाच्या बैठकीस काहीच अर्थ उरणार नाही अशी माहिती आमदार प्रदीप केसरकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. त्यामुळे आता तिळारी धरणग्रस्तांच्या प्रश्नावरून गोवा आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यात वाद निर्माण होण्याची शक्यता असून तसे झाल्यास धरणग्रस्तांचे आंदोलन मात्र चिघळणार आहे.
शासकीय नोकरी मिळावी यासाठी तिळारी धरणग्रस्तांचे कालव्यातच ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आमदार दीपक केसरकर यांनी दोडामार्ग येथे पत्रकार परिषदत घेतली. ते म्हणाले, गोव्याने कंट्रोल बोर्डाच्या बैठकीसाठी १८ जानेवारीची तारीख कळविली होती. पण गोव्यानेच चर्चा करण्याअगोदरच आपण नोकरी तसेच ठराविक रक्कम धरणग्रस्तांना देऊ शकत नाही असे पत्र महाराष्ट्र सरकारला दिले आहे. वास्तविक या विषयावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. मात्र त्यापूर्वीच गोव्याने पत्राद्वारे आपला निर्णय दिला आहे. हे चुकीचे असून कंट्रोल बोर्डाच्या बैठकीला अर्थच उरणार नाही, असे केसरकर म्हणाले.
