महाराष्ट्राने विर्डी धरणाचे काम थांबवले

0
10

>> गोवा जलस्त्रोत खात्याच्या मुख्य अभियंत्यांच्या पाहणीतून बाब स्पष्ट; गोव्याच्या नोटीसीनंतर महाराष्ट्र सरकार नरमले

महाराष्ट्र सरकारने तब्बल सात वर्षांनंतर म्हादईची उपनदी असलेल्या वाळवंटी नदीवर विर्डी धरणाचे काम पुन्हा युद्धपातळीवर सुरू केले होते. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत गोवा सरकारने महाराष्ट्र सरकारला विर्डी धरणाचे काम ताबडतोब बंद करावे, अशा आशयाची नोटीस बजावल्यानंतर काल हे काम बंद करण्यात आले. जलस्त्रोत खात्याचे मुख्य अभियंता प्रमोद बदामी यांनी काल विर्डी धरण परिसराला भेट दिल्यानंतर पाहणीअंती ही बाब स्पष्ट झाली. त्यामुळे गोव्याला तूर्त दिलासा मिळाला आहे. असे असले तरी गोव्याला यापुढे सावध राहावे लागणार आहे.

महाराष्ट्राने विर्डी धरणाचे काम सुरू केल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेत महाराष्ट्र सरकारला सोमवारी नोटीस बजावली होती. तसेच अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून बेकायदा कामाबाबत विचारणा केल्यानंतर कालपासून विर्डी येथे युद्धपातळीवर चालू असलेले धरणाचे काम थांबवण्यात आले.

गोव्याच्या जलस्त्रोत खात्याचे मुख्य अभियंता प्रमोद बदामी यांनी मंगळवारी सकाळी विर्डी धरण परिसराला भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी त्यांनी एकंदर स्थितीचा आढावा घेतला. या पाहणीदरम्यान धरणाचे काम बंद ठेवल्याचे दिसून आले, अशी माहिती बदामी यांनी दिली.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या आदेशानंतर आम्ही सोमवारी जलस्त्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांना पाठवून त्यांच्याकडून सविस्तर अहवाल घेतला होता. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारला या संदर्भात नोटीसही बजावली होती. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून बेकायदा कामाबाबत त्यांची कानउघाडणी केली. त्यानंतर विर्डी धरणाचे काम बंद ठेवण्यात आले असल्याची माहिती प्रमोद बदामी यांनी दिली.

महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानंतर कंत्राटदाराकडून जेसीबी आणि यंत्रसामुग्रीच्या सहाय्याने धरणाचे काम सुरू करण्यात आले होते. या ठिकाणी जेसीबीच्या साहाय्याने जमीन सपाटीकरण, डंपरमधून माती बाहेर नेणे, धरणकामात अडथळा ठरणाऱ्या वृक्षांची तोड अशी कामे गेल्या काही दिवसांपासून सुरू होती. गोव्यातील पर्यावरण कार्यकर्त्यांना या प्रकाराची कल्पना मिळताच त्यांनी हा प्रकार उघड केला होता.
गोव्याच्या दोन्ही शेजारी राज्यांनी गोव्याचे पाणी पळवण्यासाठी हालचाली सुरू केल्याने राज्यावर जलसंकट ओढवण्याची भीती आहे. त्यामुळे यापुढे गोवा सरकारला महाराष्ट्र व कर्नाटकच्या हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवावे
लागणार आहे.