>> शिक्षण व नोकऱ्यांत आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर
महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी बोलावलेल्या विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षण देणारे हे विधेयक प्रथम विधानसभेच्या पटलावर सादर केले. ते तिथे एकमताने मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर ते विधान परिषदेनेही एकमताने हातावेगळे केले. आता हे विधेयक स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवले जाईल. त्यांच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होऊन या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होईल.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून अवघ्या महाराष्ट्रात रान पेटले होते. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात या प्रकरणी अवघा मराठा समाज एकवटला होता. जरांगेंनी मराठा समाजाला कुणबी नोंदींच्या माध्यमातून ओबीसी आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. सरकारने त्यांची ही मागणी मान्य केली. त्यानंतर सरकारने मराठा समाजाला 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षण देणारे विधेयकही मंगळवारी विधिमंडळात पारित करवून घेतले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाच्या पटलावर हे विधेयक सादर केले. त्यानंतर ते कोणत्याही चर्चेविना एकमताने पारित करण्यात आले.
यावेळी बोलताना एकनाथ शिंदे यांनी हा मराठा समाजाच्या ऐक्याचा व त्यांनी चिकाटीने दिलेल्या लढ्याचा विजय असल्याची भावना व्यक्त केली. एकेकाळी प्रगत असलेला मराठा समाज आता काळाच्या ओघात मागे पडला आहे. शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्‌‍या मागे पडला आहे. त्यामुळे सरकारने कोणत्याही परिस्थितीत या समाजाला आरक्षण मिळवून देऊन त्यांचे मागासलेपण दूर करण्याचा निर्धार केला होता, असे शिंदे म्हणाले.
22 राज्यांत 50 टक्क्यांहून जास्त आरक्षण
मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला आहे. विधेयक मंजूर झाले आहे. त्यामुळे आता ते न्यायालयात टिकेल यात शंका नाही. आपण सकारात्मक राहूया, अशी भूमिका एकनाथ शिंदेंनी मांडली. बिहार, तामिळनाडू व हरियाणात 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण आहे. देशातील 22 राज्यांत 50 टक्क्यांहून जास्त आरक्षण आहे, अशी बाबही त्यांनी निदर्शनास आणून दिली.
