महागाई रोखण्यासाठी

0
15

पश्चिम आशियातील युद्धसदृश्य परिस्थिती, त्याचा परिणाम म्हणून इंधनाच्या दरांत झालेली वाढ, अमेरिकेने भारतावर लटकत ठेवलेली आयात शुल्काची टांगती तलवार आणि त्यामुळे निर्यातक्षेत्रात निर्माण झालेली अनिश्चितता, देशात पाऊस कमी झाल्याने अनेक राज्यांत निर्माण झालेली दुष्काळाची स्थिती आणि त्यामुळे उद्भवलेली अन्नधान्याची महागाई, ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने काल आपल्या रेपो दरामध्ये 25 मूलांकांनी वाढ केली. गेल्या चार वर्षांत पहिल्यांदाच रिझर्व्ह बँकेने हा रेपो दरवाढीचा निर्णय घेतला आहे. खरे म्हणजे ह्या आर्थिक वर्षाच्या गेल्या जूनमध्ये संपलेल्या पहिल्या तिमाहीतच रिझर्व्ह बँक रेपो दरवाढीचा निर्णय घेणार का अशी चर्चा होती, परंतु तेव्हा तो दर जैसे ठे ठेवण्यात आला होता. मात्र, महागाई वाढत चालल्याने मुख्यतः ती नियंत्रणात आणण्याच्या उद्देशाने रिझर्व्ह बँकेेने रेपो दरांत वाढीचा हा निर्णय घेतला आहे. ह्या निर्णयामुळे अर्थातच रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेणाऱ्या बँकांना अतिरिक्त व्याज द्यावे लागेल, त्याचाच दुसरा अर्थ बँकांकडून कर्ज घेणाऱ्या कर्जदारांवरही हा वाढीव व्याजदराचा बोजा पडणार आहे. म्हणजेच गृहकर्ज असो, व्यवसाय कर्ज असो वा अन्य कर्ज, एक तर त्याचा व्याजदर आता वाढेल किंवा त्या कर्जफेडीच्या मुदतीत काही महिन्यांची वाढ करून बँका त्याची वसुली करतील. अर्थात, रेपो दरांत एकीकडे वाढ करत असतानाच दुसरीकडे रिझर्व्ह बँकेने भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्थितीत असून देशाचा विकास दर वाढत असल्याचेही आश्वस्त केलेले आहे. म्हणजेच सुदृढ अर्थव्यवस्था हा व्याजदरवाढीचा भार सोसू शकेल असे त्यांना सुचवायचे आहे. रेपो दरांसंदर्भातील आपली तटस्थ भूमिका सोडून भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 2018 पासून लवचिक धोरण अवलंबायला सुरूवात केली. म्हणजेच जेव्हा अर्थव्यवस्थेत मंदीचे सावट असते तेव्हा तिला सावरण्यासाठी रेपो दरांत कपात करून मागणीत वाढ करण्याचा प्रयत्न रिझर्व्ह बँक करत असते. रेपो दरांत कपात केल्याने व्याज दर कमी होतात आणि परिणामी मागणी वाढून आणि ग्राहकांचीही क्रयशक्ती वाढल्याने बाजारात तेजी येते. येथे कालचा निर्णय नेमका उलट आहे, कारण सध्या महागाईच्या झळा जनतेला बसताना दिसत आहेत आणि त्या कमी करायच्या असतील तर थोडी मागणीत घट करून ह्या महागाईला आटोक्यात आणण्याचा हा प्रयत्न आहे असे दिसेल. रिझर्व्ह बँकेने आपला रेपो दर चार वर्षांपूर्वी, एप्रिल 2023 मध्ये वाढवला होता. त्यानंतर आता हा निर्णय घेतला गेला आहे. मात्र, पुढील तिमाहीमध्ये पुन्हा तो खाली आणून दर सुस्थिर करण्याची शक्यताही अर्थतज्ज्ञ वर्तवीत आहेत. मात्र, सध्याची गरज वाढती महागाई आटोक्यात आणणे ही आहे आणि त्यासाठीच हा निर्णय आहे. मात्र, रेपो दरवाढीमुळे व्याजदरही वाढणार असल्याने जे नव्याने कर्ज घेऊ इच्छित असतील, ते तूर्त त्यापासून दूर राहतील. त्यामुळे रिअल इस्टेटसारख्या क्षेत्राला फटका बसेल अशी भीतीही व्यक्त होत आहे. आता दसरा दिवाळीचा माहोल देशात आहे. अशावेळी रेपो दरातील वाढीचा बाजारावर किती परिणाम होतो हे पाहावे लागेल. शेवटी ह्या सगळ्या तांत्रिक आर्थिक बाबी जरी असल्या, तरी त्याचा थेट संबंध तुमच्या आमच्या दैनंदिन जीवनाशी येत असतो. महागाईचा सध्याचा मार तर कमी झाला पाहिजे, परंतु त्यासाठी म्हणून केलेल्या उपाययोजनेमुळे आपले कर्जाचे मासिक हप्ते जर वाढणार असतील, तर शेवटी आपल्या खिशाला चटका तर बसणारच आहे. मात्र, एकूण जागतिक परिस्थिती लक्षात घेता, अर्थतज्ज्ञांना रिझर्व्ह बँकेकडून अशा रेपो दरवाढीच्या पवित्र्याची अपेक्षा होतीच. त्यामुळे त्याच्या संभाव्य परिणामांबाबतही विचार झाला होता. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीबाबत सगळेच आशावादी आहेत. त्यामुळे जागतिक परिस्थिती काहीही असो, जागतिक आव्हाने काहीही असोत, भारतीय अर्थव्यवस्था त्या संकटांतून सुखरूप तरून जाईल असा ठाम विश्वास अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. परंतु हे एवढे सोपे निश्चितच नसेल. पश्चिम आशियातील युद्धपरिस्थिती कोणते नवे वळण घेते, अमेरिकेच्या शंभर टक्के आयात शुल्काच्या प्रस्तावाची कार्यवाही होते का, तेलदरांत वाढ होणार का, युद्धामुळे पुरवठासाखळीत किती व्यत्यय राहील ह्या व अशा अनेक घटकांवर आपल्या अर्थव्यवस्थेतील स्थित्यंतरे अवलंबून असतील. देशाच्या विकस दराचे जे गोंडस चित्र सरकारने जनतेपुढे उभे केलेले आहे, त्याची सत्यासत्यता अजून स्पष्ट व्हायची आहे. अर्थव्यवस्थेची सध्याची स्थिती खरोखरच तिच्यापुढील आव्हानांवर मात करू शकेल का हे पाहावे लागेल. रेपो दरातील वाढीची कमीत कमी झळ नागरिकांना लागावी आणि ह्या निर्णयाचा परिणाम म्हणून मागणीत थोडी घट झाल्याने महागाईच्या चटक्यांतून तरी सुटका व्हावी अशी अपेक्षा करूया.