मसाजची मिजास उतरवा

0
10

चंदगडच्या तरुण पर्यटकांना म्हापशात मसाज पार्लरमध्ये नेऊन लुबाडण्यात आल्याच्या घटनेमुळे छीः थू झाल्यानंतर सरकारने राज्यातील तथाकथित स्पा आणि मसाज पार्लरवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. खरे तर कोणतेही स्पा किंवा मसाज पार्लर सुरू करायचे असेल तर त्यासाठी गोवा सार्वजनिक कायदा, १९८५ च्या कलम १५ ब नुसार आरोग्य खात्याची रीतसर परवानगी लागते. राज्यामध्ये आजमितीस जी शेकडो स्पा आणि पार्लर बिनदिक्कतपणे चालत आहेत, त्यापैकी कितींना आरोग्य खात्याने असे रीतसर परवाने दिलेले आहेत? जर परवाने नसतील, तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर हा व्यवसाय आजवर पूर्ण बेकायदेशीरपणे कसा काय चालू दिला गेला याचे उत्तर मुळात सरकारनेच द्यावे लागेल.
स्पा आणि मसाज पार्लरच्या नावाने अनैतिक धंदा चालतो हे तर उघड गुपीत आहे. आजवर अनेकदा असे गैरव्यवहार स्थानिक जनतेच्या जागरूकतेमुळे उघडकीस आले आणि पोलिसांना कारवाई करावी लागली आहे. दरवर्षी अशा किमान पाच – सहा ठिकाणांवर छापे मारणे पोलिसांना भाग पडते असे अधिकृत सरकारी आकडेवारी पाहिल्यास दिसते. २०१२ ते २०२२ या गेल्या दहा वर्षांचाच कालावधी पाहिला तर वर्षाकाठी शेकडो मुलींची सुटका अशा स्पा आणि मसाज पार्लरच्या नावाखाली चालवल्या जाणार्‍या कुंटणखान्यांतून करण्यात आली आहे. राज्य विधानसभेत विजय सरदेसाई यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांना विचारलेल्या एका प्रश्नावर सरकारतर्फे जे उत्तर देण्यात आले आहे, त्यात स्पा व मसाज पार्लरवर वर्षाकाठी जे मोजके पाच – सहा छापे पडतात, त्यातूनच २०१२ मध्ये २१, २०१३ मध्ये १३, २०१४ मध्ये ४३, २०१५ मध्ये १८ मिळून त्या चार वर्षांत ९५ मुलींची सुटका करण्यात आल्याची आकडेवारी देण्यात आली आहे. त्यानंतरच्या काळातील छाप्यांचे आकडे त्यात मिळवले तर सुटका करण्यात आलेल्या या मुलींची संख्या शेकडोंच्या घरात जाईल. दिगंबर कामत यांनी विधानसभेत विचारलेल्या प्रश्नावर राज्यात नोंदणीकृत स्पांची संख्या ३० व मसाज पार्लर एक असल्याचे उत्तरही तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. मग एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असूनही हा व्यवसाय पूर्णतः बेकायदेशीररीत्या चालू कसा दिला जातो हा प्रश्न येथे उपस्थित होतो.
गोव्याच्या गुगल मॅपवर ‘स्पा अँड मसाज पार्लर’ असा शोध घेऊन पाहा, शेकडो स्पा आणि पार्लरचा सुळसुळाट पाहायला मिळतो व यापैकी बहुतेक किनारपट्टीच्या भागामध्ये आहेत. राजधानी पणजी व परिसरातही मोठ्या प्रमाणात स्पा आणि मसाज पार्लर आहेत. अशा व्यवसायाच्या आडून चालणार्‍या गैरप्रकारांवर वेळोवेळी राज्य विधानसभेमध्ये विरोधी सदस्यांनी प्रश्न विचारलेले आहेत. नागरिकांनी तक्रार केली की पोलिसांकडून छापे मारले जातात, परंतु कारवाई काय झाली या प्रश्नावर ‘अंडर इन्व्हेस्टिगेशन’ म्हणजे ‘तपास चालू आहे’ असे साचेबद्ध उत्तर दिले गेलेले दिसते. गैरप्रकार आढळतात तेव्हा पोलिसांकडून गुन्हा कोणता नोंदवला जातो, तर ‘इम्मॉरल ट्रॅफिक प्रिव्हेन्शन ऍक्ट, १९५६’ च्या कलम ३ ते ७ खाली. या कायद्याच्या कलम ३ नुसार कुंटणखाना चालवण्याची कमाल शिक्षा आहे एक ते तीन वर्षे आणि दंड आहे २००० रुपये. या कायद्याचे कलम ४ त्यावर गुजराण करण्याबद्दल, कलम ५ वेश्याव्यवसायास प्रवृत्त करण्याबद्दल, कलम ६ कोंडून ठेवण्याबद्दल, तर कलम ७ सार्वजनिक ठिकाणी वेश्याव्यवसाय करण्याबद्दल आहे. राज्यात आजवर मसाज पार्लरवर जे छापे टाकले गेले, त्यासंदर्भात वरील तीन – चार कलमांखालीच गुन्हे नोंदवले गेलेले आहेत आणि बहुतेक प्रकरणे न्यायालयांपुढे पडून आहेत. गुन्हा सिद्ध होणे तर दूरची बात. या सर्व कलमांखालील दंडाची रक्कम हजार – दोन हजाराच्या घरात आहे. कायद्याचीच जर जरब नसेल तर अशी गुन्हेगारी फोफावणार नाही तर दुसरे काय होणार?
राज्य सरकारने या विषयाच्या मुळाशी जाण्याची इच्छाशक्ती दाखवावी. आरोग्य खात्याच्या परवान्याविना स्पा किंवा मसाज पार्लर चालू असेल तर त्याची जबाबदारी तिथल्या पोलीस निरीक्षकावर निश्‍चित करण्याची मुख्यमंत्र्यांची भूमिका योग्य आहे व ती नक्कीच प्रभावी ठरेल. हप्ते घेऊन गैरप्रकारांकडे कानाडोळा करण्याचे प्रकार यातून थांबतील. सरकारने अशा गैरप्रकारांसंबंधीचा कायदाही अधिक कडक करण्यासंबंधी विचार करावा. सध्याची कारवाई ही तात्पुरती कारवाई ठरू नये. एकेकाळी मनोहर पर्रीकर यांनी बायणा वेश्यावस्तीचा कलंक कायमचा मिटवला होता. प्रमोद सावंत यांनी स्पा आणि मसाज पार्लर, डान्सबारच्या नावे चालणारे कुंटणखाने कायमचे बंद पाडून दाखवावेत.