मराठी राजभाषेसाठी आज विधानसभेवर मोर्चा

राज्यातील मराठीप्रेमी मोठ्या संख्येने सहभागी होणार

मोर्चाला कदंब बसस्थानकापासून सुरूवात

मराठी ही गोव्याची राजभाषा करावी या मागणीसाठी मराठी राजभाषा निर्धार समितीने आज 31 ऑगस्ट रोजी पणजीत एक भव्य अशा मोर्चाचे आयोजन केले असून या समितीचे प्रमुख नेते सुभाष वेलिंगकर यानी राज्यातील मराठीप्रेमींना या मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे कळकळीचे आवाहन केले आहे. मराठी राजभाषा लढ्यासाठीचा हा निर्णायक असा टप्पा असून मराठीप्रेमींनी मोठ्या संख्येने 31 ऑगस्ट रोजीच्या या मोर्चात सहभागी व्हावे, असे आवाहन सुभाष वेलिंगकर यांंनी काल एका समाज माध्यमांवरील एका व्हिडिओद्वारे केले आहे. हा मोर्चा गोवा विधानसभेवर नेण्यात येणार असल्याची माहिती श्री. वेलिंगकर यांनी काही दिवसांपूर्वी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतून बोलताना दिली होती.

मराठीप्रेमींनी सकाळी 10 वाजता कदंब बसस्थानकाजवळील वाहतूक बेटावर जमावे, असे आवाहन सुभाष वेलिंगकर यांंनी केले आहे. आज 31 ऑगस्टपासून गोवा विधानसभेचे तीन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर गोवा विधानसभेवर नेण्यासाठी या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. पावसाळी अधिवेशनात मराठी ही गोव्याची राजभाषा करण्यासंबंधीचे विधेयक विधानसभेत मांडावे, या मागणीसाठी मराठी निर्धार, समितीच्या सदस्यांनी विविध आमदारांना निवेदन दिलेले आहे.

शिवसेनेचा पाठिंबा
‘मराठी राज्यभाषा निर्धार समिती’च्या वतीने आज सोमवारी 31 ऑगस्ट रोजी विधानभवनावर काढण्यात येणाऱ्या भव्य मोर्चाला शिवसेनेने जाहीर पाठिंबा दिला असून, या लढ्यात संपूर्ण शक्तीनिशी सक्रिय सहभागी होण्याचा इशारा पक्षाने दिला आहे. गोमंतक भूमीत कोकणी भाषेसोबतच मराठी भाषेलाही राजभाषा म्हणून समान दर्जा मिळालाच पाहिजे, अशी ठाम आणि आक्रमक भूमिका शिवसेना गोवा राज्य शाखेने घेतली आहे. या संदर्भात शिवसेनेचे राज्य प्रमुख उपेंद्र गावकर आणि राज्य सचिव काशिनाथ मयेकर व उत्तर जिल्हा प्रमुख सुनिल सांतिनेझकर यांनी अधिकृत पाठिंब्याचे पत्र सादर केले आहे. वरील विधेयकाशिवाय सरकारने गोवा वकील संरक्षण विधेयक 2026 आणले असून गोवा मंत्रिमंडळाने हे विधेयकही विधानसभेत मांडण्यास मंजूरी दिलेली आहे. हा दोन विधेयकाव्यक्तीरिक्त आणखी 13 सरकारी विधेयकेही या अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहेत. राज्यातील वकील आपली व्यावसायीक कर्तव्ये पार पाडताना त्यांना दिल्या जाणाऱ्या धमक्या व त्यांच्यावर होणारे हल्ले यापासून त्यांना संरक्षण देण्यासाठी सरकारने हे विधेयक आणले आहे.

पणजीत जमावबंदी आदेश

उत्तर गोव्याचे पोलीस अधीक्षक हरिश्चंद्र मडकईकर यानी पणजीत जमावबंदीचा आदेश काढलेला आहे. त्यानुसार 31 ऑगस्ट रोजीपासून गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन संपेपर्यंत पणजी व पर्वरी पोलीसस्थानक हद्दीत जमावबंदीचा आदेश काढण्यात आलेला आहे.

आजपासून विधानसभा अधिवेशन

गोवा विधानसभेचे तीन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन आज दि. 31 ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे. आज 31 ऑगस्ट रोजी सुरू होणार असलेले हे अधिवेशन 2 सप्टेंबरपर्यंत चालणार असून या अधिवेशनात 883 प्रश्न मांडण्यात येणार असून त्यापैकी 163 प्रश्न हे तारांकित तर 720 प्रश्न हे अतारांकित प्रश्न असतील. त्याशिवाय 15 सरकारी विधेयके विधानसभेत मांडण्यात येणार असून त्यात धर्मांतरण प्रतिबंध विधेयक, 2026 चा समावेश आहे. या विधेयकात सक्तीचे कुणाचेही धर्मांतर करणाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा, दंड व पीडिताला नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे.

केवळ तीन दिवसांचे अधिवेशन

हे अधिवेशन केवळ तीनच दिवसांचे असल्याने व शुक्रवारपूर्वी ते संपणार असल्याने यंदाच्या अधिवेशनात खासगी विधेयकडे मांडण्यात येणार नसल्याने विरोधी पक्षांचे आमदार संतप्त बनलेले आहेत. काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, रेव्हुलेशनरी गोवन्स पार्टी व गोवा फॉरवर्ड या विरोधी पक्षांनी पावसाळी अधिवेशनाचे दिवस वाढवण्याची मागणी केली होती.