मराठा व मुस्लिम आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर आता या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत वरील निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अभ्यासासाठी विधीतज्ज्ञांची एक समिती तसेच राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची एक समिती स्थापण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. सरकारी नोकरी तसेच शिक्षण संस्थांत मराठी समाजाला १६% तर मुस्लिमांना ५% आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय गत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने घेतला होता. त्याला आव्हान देण्यात आले असता, हे आरक्षण सुप्रिम कोर्टाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणारे असल्याने हायकोर्टाने त्याला परवा स्थगिती दिली होती
