मये गावच्या मुक्तीसाठी सरकारतर्फे चालढकल केली जात असल्याने आता मयेवासियांनी १ ते १८ डिसेंबरपर्यंत पणजीत दीर्घ उपोषण करण्याचा निश्चय केला आहे. या दिवसात रोज सकाळी १० ते संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत पणजी येथील कस्टम कार्यालयासमोर उपोषणास मयेवासिय बसणार आहेत, अशी माहिती मये भूविमोचन नागरिक कृती समितीचे अध्यक्ष काशिनाथ मयेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
सरकारला आंदोलनाचीच भाषा कळते. समितीने सरकारला सादर केलेल्या मसुद्यास त्वरित वटहुकूम काढून मान्यता द्यावी अशी मागणी समिती करीत आहे. गेल्या विधानसभा अधिवेशनावेळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मयेवासियांना आठ दिवसात प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. पण आज दीड महिना उलटला तरीही सरकारने आपली भूमिका जाहीर केली नाही. यंदा गोवा मुक्तीचे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष साजरे केले जात असून १९ डिसेंबरपूर्वी मये गावावरील कस्टोडियम कायदा रद्द करून मयेच्या भूमिपुत्रांना स्वातंत्र्यांची भेट द्या अशी मागणी समिती करत आहे. गेली पन्नास वर्षे स्वातंत्र्यासाठी मागणी करणार्या मयेवासियांच्या भावना सरकारने जाणून घ्याव्यात. १ ते १९ डिसेंबरपर्यंत मयेवासियांनी उपोषणाचे उभारले असून शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणार्या मये वासियांना हिंसक आंदोलन करण्यासाठी सरकारने प्रवृत्त करू नये उपोषणापूर्वीच त्वरित अध्यादेश काढून मयेचा प्रश्न सोडवावा. मयेवासियांंच्या उपोषणाच्या आंदोलनात गोव्यातील सर्व समाजसेवी संघटनांनी सहभागी व्हावे आणि अर्धवट राहिलेली गोवा स्वातंत्र्याची प्रक्रिया पूर्ण करून मयेवासियांना स्वातंत्र्य सुखाचा अनुभव घेण्याची संधी द्यावी. या पत्रकार परिषदेस काशिनाथ मयेकर, यशवंत कारभाटकर, सखाराम पेडणेकर, मुरारी हळदणकर, नारायण मालवणकर, ऍड्. चंद्रशेखर नाईक, तुळशीदास चोडणकर, सरपंच काजल कारबोटकर, लाडको किनळकर, एल्विस फर्नांडिस, दयानंद कार्बोटकर उपस्थित होते.