विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगावर मतचोरीच्या आरोपाचा तोफगोळा डागला. ह्यावेळी त्यांनी हरियाणाच्या मतदारयादीतील काही उदाहरणे समोर ठेवली. हरियाणाच्या दोन कोटी मतदारांपैकी साडेबारा टक्के मतदार हे बोगस असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. दर आठ मतदारांपैकी एक मतदार बनावट असल्याच्या आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ट्यर्थ त्यांनी पाच तऱ्हेचे गैरप्रकार झाल्याचे सांगितले. मतदाराचे बनावट छायाचित्र, मतदाराचे अस्पष्ट छायाचित्र, मतदारयादीतून मतदाराचे नाव वगळणे, मतदाराचा घर क्रमांक शून्य दाखवणे, उत्तर प्रदेशातील मतदारांस हरियाणात मतदान करू देणे अशा पाच प्रकारचे गैरप्रकार हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत घडल्याचे राहुल यांचे म्हणणे होते. ब्राझीलच्या एका मॉडेलचे छायाचित्र असलेल्या मतदाराने दहा मतदानकेंद्रांत सीमा, स्वीटी, सरस्वती, रश्मी, विमला अशा वेगवेगळ्या नावांनी बावीस वेळा मतदान केले, एका महिलेने दोन बुथमध्ये 223 वेळा मतदान केले वगैरे वगैरे दावे राहुल यांनी पत्रकार परिषदेत केले. अशा प्रकारचे दावे सनसनाटी माजवण्यास जरी उपयुक्त ठरत असले, तरी एकाच व्यक्तीने बावीस वेळा मतदान करणे, 223 वेळा मतदान करणे हे प्रत्यक्षात शक्य तरी होऊ शकते का हाही विचार करायला लावणारा मुद्दा आहे. भारतातील कोणत्याही राज्यातील मतदारयाद्या सर्वस्वी निर्दोष असतील असे कोणीही म्हणणार नाही, कारण भारतामध्ये प्रत्येक राज्यातील निवडणूक ही एवढी व्यापक प्रक्रिया असते आणि त्यामध्ये लाखो घटकांचा सहभाग असतो की कुठे ना कुठे चुका नक्कीच होऊ शकतात आणि तशा त्या आजवर होत आल्या आहेत. प्रश्न एवढाच आहे की ह्या चुका चुकून झालेल्या आहेत की विशिष्ट राजकीय पक्षाला लाभ मिळवून देण्यासाठी सुविहितपणे केल्या जात आहेत. मतदारयाद्या निर्दोष करण्याचा कितीही प्रयत्न झाला, तरी त्या याद्यांमध्ये चुका राहतात, ज्या दाखवून देण्याची जबाबदारी राजकीय पक्षांची असते. राहुल गांधी जे पत्रकार परिषदेतून आणि तेही एवढ्या उशिरा आरोप करीत आहेत, त्यापेक्षा मतदारयादीतील चुकीची छायाचित्रे, अस्पष्ट छायाचित्रे, दुबार मतदार आदी चुका निवडणूक होण्यापूर्वी जेव्हा मतदारयाद्या सार्वजनिक स्वरूपात खुल्या केल्या जातात तेव्हा त्यांना किंवा त्यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास का आणता आल्या नाहीत? किमान निवडणूक होऊन गेल्यावर 45 दिवसांत त्यावर याचिका दाखल करता येते, त्या दरम्यान तरी हे आक्षेप घ्यायचे! परंतु येथे तेही घडलेले दिसत नाही. निवडणूक प्रक्रियेबाबत आक्षेप असतील तर ते शपथपत्रावर घ्यावेत असे निवडणूक आयोग वारंवार सांगत आला आहे, परंतु राहुल गांधी यांची तेही करायची तयारी नाही. आपल्यापाशी जर एवढे सबळ पुरावे असतील तर त्याबाबत न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्ग तर त्यांना आणि त्यांच्या पक्षाला नेहमीच खुला आहे. परंतु न्यायालयात दाद मागण्याऐवजी पत्रकार परिषदा घेऊन आणि चमत्कृतीपूर्ण दावे करून मतदारांच्या मनामध्ये निवडणूक प्रक्रियेबद्दलच संभ्रम आणि अविश्वास निर्माण करून राहुल यांना नेमके काय साधायचे आहे? त्यातही ते सातत्याने ‘जेन झी’चा उल्लेख करीत चिथावणी देत आले आहेत. नेपाळमध्ये ‘जेन झी’ने ज्या प्रकारचे अराजक घडवले, तशा प्रकारचे अराजक भारतातही घडावे अशी राहुल यांची इच्छा आहे काय? त्यांची भाषा तर हाच सुप्त हेतू सूचित करीत आहे. राज्याराज्यांतून हा पक्ष जर आज नामशेष होत असेल, तर त्याचे खापर केवळ मतचोरीवर फोडून राहुल यांना नामानिराळे होता येणार नाही. त्यांची ‘हिट अँड रन’ची नेतृत्वशैलीच ह्याला अधिक कारणीभूत आहे. प्रत्यक्ष मैदानावरच्या रणनीतीपेक्षा पॉवरपॉईंट सादरीकरणाची जी संस्कृती राहुल यांनी काँग्रेस पक्षात आणली, त्यातून तो पक्ष रसातळाला चालला आहे. परंतु ही वस्तुस्थिती मान्य करायची त्यांची आणि खुषमस्कऱ्यांची तयारी दिसत नाही. निवडणुका पारदर्शी स्वरूपात झाल्याच पाहिजेत. मतदारयाद्या निर्दोष असल्याच पाहिजेत. त्यासाठीच तर मतदारयाद्यांची राज्यवार सर्वंकष पुनर्विलोकन मोहीम निवडणूक आयोगाने सध्या हाती घेतली आहे. परंतु काँग्रेस पक्षाचा त्यालाही विरोध आहे. एकीकडे मतदारयादीतील कथित दोष पत्रकार परिषदांतून दाखवायचे आणि ह्या याद्या निर्दोष करण्यासाठी निवडणूक आयोग मोहीम राबवत असेल तर त्यालाही विरोध करायचा याचा अर्थ काय? निवडणुकांमध्ये गैरप्रकार घडत असतील तर ते दाखवून देणे ही काँग्रेसची प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून जबाबदारीच आहे, परंतु हे दोष निवडणुका होऊन गेल्यानंतर काही महिन्यांनी दाखवण्याऐवजी निवडणुकांपूर्वी आणि ते शक्य न झाल्यास किमान निवडणुकीनंतर योग्य व्यासपीठांवर सप्रमाण दाखवून देणे अधिक उपयोगी आणि हितकारक ठरणार नाही काय?
