मणिपूर पुन्हा धुमसू व धगधगू लागले आहे. तीन वर्षांपूर्वी, मैतेईंना अनुसूचित जमाती म्हणून आरक्षण बहाल करण्याचे आदेश सरकारला देणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या एका निवाड्याचे निमित्त होऊन तेथील मैतेई आणि कुकी समाजामधील पराकोटीच्या पूर्वापार अविश्वासाच्या ज्वालामुखीवरची राख झटकली गेली आणि परस्पर द्वेषाचा लाव्हा आजतागायत मणिपूरला होरपळून काढतो आहे. मैतेईबहुल इंफाळ खोरे आणि कुकीबहुल आजूबाजूच्या डोंगराळ प्रदेशादरम्यान अजूनही विस्तव जात नाही अशी परिस्थिती आहे. राज्यातील एन. बिरेन सिंग सरकारची ह्या संघर्षात आहुती पडली, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागली, गेल्या फेब्रुवारीत तेथे युमनाम सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचेच नवे सरकार सत्तेवर आले, परंतु तरीही हा जातीय संघर्ष मिटण्याचे नाव घेताना दिसत नाही हे दुर्दैवी आहे. गेल्या सात एप्रिलला विष्णुपूर जिल्ह्यामध्ये कुकी दहशतवाद्यांनी एका घरात केलेल्या बॉम्बस्फोटात दोन कोवळ्या मुलांचा बळी गेला आणि मणिपूर पुन्हा धगधगले. नागरिकांच्या रात्रीच्या सभा, मशाल मिरवणुका आणि जाळपोळ व हिंसाचार पुन्हा उफाळला आहे. केवळ कुकी व मैतेईंपुरता हा संघर्ष सीमित उरलेला नाही. राज्यातील नागा आणि नेपाळी जमातही हिंसाचाराचे लक्ष्य बनते आहे. सध्या मणिपूरमध्ये पाच दिवसांच्या कडकडीत बंदची हाक दिली गेली आहे. संचारबंदीलाही न जुमानता अखंड हिंसाचार सुरू आहे आणि तो सर्वत्र पसरत चालला आहे. मणिपूरच्या हिंसाचारातील सर्वांत चिंतेची बाब म्हणजे पोलीस आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या जवानांना देखील लक्ष्य बनवले जाताना दिसत आहे. पोलीस आणि सीआरपीएफची ठाणी जाळायची, तेथील शस्त्रे लुटायची हा प्रकार पूर्वीही घडला आणि आताही घडतो आहे. त्यात ह्या सुरक्षा यंत्रणा हतबल होताना दिसत आहेत. त्यामुळे ह्या हिंसाचाराला पद्धतशीरपणे चिथावणी देणाऱ्या काही राष्ट्रविरोधी शक्ती ह्या हिंसाचारामागे आहेत का हे तपासले जाणे जरूरी आहे. मणिपूरमधील हिंसाचारास कारण जरी मैतेई आणि कुकींमधील विसंवाद आणि अविश्वास ठरला असला, तरी ह्या परस्पर अविश्वासाला खतपाणी घालत त्यांच्यातील द्वेषभावनेला हिंसाचाराची जोड देण्यासाठी कोणतरी निश्चित पद्धतशीरपणे वावरते आहे. हिंसाचाराची एकूण पद्धत पाहिली, तर हा उत्स्फूर्त हिंसाचार नसून पूर्वनियोजित हिंसाचार आहे असे दिसते. कुकींची पाठराखण करणाऱ्या दहशतवादी संघटना निर्माण झाल्या आहेत. त्यांना शस्त्रास्त्रे पुरवली जात आहेत. गोळीबार, बॉम्बस्फोट, पेट्रोल बॉम्ब फेकणे हे नित्याचे झाले आहे. ह्या हिंसाचारात गेल्या तीन वर्षांत शेकडो ठार झाले, लक्षावधी बेघर झाले. ते अजूनही निर्वासित छावण्यांत राहत आहेत. मणिपूरच्या जनतेमध्ये पडलेली उभी फूट सांधण्याचे तर दूरच, उलट ती अधिकाधिक रुंदावत चालली आहे. मैतेई हे हिंदू आहेत आणि कुकी व नागा हे ख्रिस्ती. त्यामुळे ह्या संघर्षाला धार्मिक स्वरूपही प्राप्त झाले आहे. एकमेकांची मंदिरे आणि चर्चेस जाळल्या गेल्या आहेत, घरे जाळली जात आहेत, व्यवसाय आगीच्या भक्ष्यस्थानी लोटले जात आहेत. मणिपूरमध्ये साठ हजार नेपाळी राहतात, त्यांनाही लक्ष्य केले जाते आहे. मणिपूरची ही जखम दिवसागणिक चिघळतच चालली आहे. त्यामुळे त्याकडे केंद्र सरकारने अधिक गांभीर्याने लक्ष देण्याची खरे तर आवश्यकता आहे. सध्या निवडणुकांचा माहौल आहे आणि पंतप्रधानांचे व गृहमंत्र्यांचे सगळे लक्ष पश्चिम बंगालवर केंद्रित झालेले दिसते. परंतु मणिपूरमधील सध्याच्या परिस्थितीकडे कानाडोळा करणे भविष्यात महाग पडू शकेल. तेथील सद्यस्थितीला आणखी एक पैलू आहे तो आहे अमली पदार्थ व्यवहारांचा. डोंगराळ भागामध्ये अफूची आणि अन्य अमली पदार्थांची मोठ्या प्रमाणात लागवड चालते. त्या व्यवहाराला सुखाने चालू देण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणांना डोंगराळ भागापासून दूर ठेवण्यासाठी ह्या जातीय संघर्षाचा फायदा उठवण्याचा काहींचा प्रयत्न दिसतो. एका अमली पदार्थ तस्कराला नुकतीच इंफाळ विमानतळावर अटकही झाली. मणिपूरमधील हिंसाचाराला चिथावणी देणारे कोण आहेत ह्यांचा कसोशीने शोध घेतला जाणे जरूरी आहे. ईशान्येकडील राज्यांतून म्यानमारमध्ये जाऊन तेथील बंडखोरांना शस्त्रास्त्र व द्रोन प्रशिक्षण देणाऱ्या सीआयएच्या एजंटांचा पर्दाफाश अलीकडेच झाला आहे. बांगलादेशातील काही शक्ती ईशान्य राज्ये भारतापासून तोडण्याची स्वप्ने पाहत आहेत. ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवरच मणिपूरमधील हिंसाचाराकडे पाहावे लागेल. हा केवळ राज्यातील हिंसाचाराचा प्रश्न नाही. हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न आहे आणि त्याच गांभीर्याने त्याकडे पाहिले गेले पाहिजे. सध्याच्या हिंसाचारास कारणीभूत ठरलेल्या बॉम्बस्फोटाचा तपास एनआयएने हाती घेतला आहे. त्यातून काही धागेदोरे लागतील अशी अपेक्षा करूया.