मच्छीमारांसमोर असलेल्या अडचणी दूर होण्यासाठी किनारी नियंत्रण विभाग कायद्यात दुरुस्ती होण्याची गरज आहे. आपले सरकार केंद्राने दुरुस्ती करावी म्हणून प्रयत्न करणार असल्याचे साल्ढाना यांनी सांगितले.
किनारी नियंत्रण विभाग कायद्यात आवश्यक ती दुरुस्ती करण्याच्या अनुषंगाने येणार्या सूचना व हरकती घेऊन केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाला सादर करणार असल्याचे वन आणि पर्यावरणमंत्री एलिना साल्ढाणा यांनी काल विधानसभेत सांगितले. हरमल ते काणकोण पर्यंतच्या किनारपट्टीवर ५०० मीटर अंतरात मच्छीमारांची अनेक घरे आहेत. किनारी नियंत्रण कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या नावाखाली उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार लोकांना नोटिसा पाठवतात. त्यामुळे जनतेच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे. यासंबंधी कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांनी आणलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर साल्ढाणा उत्तर देत होत्या.
याप्रकरणी २००६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्वेच्छा दखल घेऊन किनारी विभागातील बांधकामे शोधून कारवाई करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र किनारी भागातील पंचायतींनी यासंबंधी सौम्य धोरण अवलंबिले. न्यायालयाने या प्रकाराची दखल घेऊन २०१० पर्यंत न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश दिला. मच्छीमारांच्या हिताचा विचार करून केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने ६ जानेवारी २०११ रोजी पूर्वीची अधिसूचना रद्द करून नवी अधिसूचना जारी केली. त्यानुसार १९९१ पूर्वी पारंपरिक मच्छीमारांनी उभारलेल्या घरांना संरक्षण देण्यात आले व व्यापारी तत्वावर बांधकामास बंदी घालण्यात आली.
