बहुजन समाज पार्टीच्या अध्यक्ष व उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांच्याविरुद्धचा भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणातील तपास थांबवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. ताज हेरिटेज कॉरिडोरच्या विकासासाठी सार्वजनिक निधीच्या गैरवापरप्रकरणी गेल्या नऊ वर्षापूर्वी गुन्हा नोंद झाला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास थांबवण्याचे आदेश काल सीबीआयला दिले, त्याचबरोबर कार्यकक्षेबाहेर गेल्याबाबत ताशेरेही ओढले. याविषयी प्रतिक्रिया व्यक्तविताना मायावती म्हणाल्या की, शेवटी एकदाचा न्याय झाला. उत्तर प्रदेशच्या सत्ताधारी समाजवादी पार्टीने मात्र तपासात तांत्रिक राहिल्यानेच मायावती सुटल्याची टिप्पणी केली.
आग्रा येथे ताजमहलनजीक सुविधांचे अद्ययावतीकरण करण्याच्या बहाण्याचे आपल्या व आपल्या कुटुंबीयांना व्यवसायास पोषक वातावण सार्वजनिक निधीतून तयार केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता.
याप्रकरणी सीबीआयने मूळ एफआयआर रद्द करून दुसरे एफआयआर दाखल केले होते मात्र तसे करणे बेकायदेशीर आहे आणि सीबीआयने आपल्या कार्यकक्षेचे उल्लंघन केले आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.