मंत्रिमंडळाने काल मान्यता दिलेल्या विधेयकांत, न्यायपालिका दर्जा आणि उत्तरदायित्त्व विधेयक, सार्वजनिक हिताविषयीचे विषय उघडकीस आणणार्या तसेच भ्रष्टाचारविरोधात आवाज उठविणार्यांना संरक्षण देणारे विधेयक आणि सिटीझन चार्टर आणि तक्रार निवारणा विधेयकाचा समावेश आहे.
अन्न सुरक्षा विधेयकावरील चर्चा निष्कर्षापर्यंत पोचू शकली नाही, त्यामुळे ती आता १८ डिसेंबर रोजी होणार्या कॅबिनेट बैठकीत होईल.
दरम्यान, सिटीझन चार्टर व तक्रार निवारणा आणि न्यायपालिका उत्तरदायित्त्व लोकपालच्या कक्षेत समाविष्ट करावे अशी मागणी समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केली होती. मात्र सरकारने या यंत्रणा स्वतंत्र कायद्याद्वारे अंमलात आणायच्या ठरविल्या आहेत.
न्यायपालिका उत्तरदायित्त्व विधेयक
या विधेयकान्वये न्यायपालिकेचा कारभार जास्तीत जास्त पारदर्शक बनविण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. न्यायाधीशांच्या गैरव्यवहारासंबंधीच्या वैयक्तिक तक्रारींवर कारवाईची यंत्रणा स्थापण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात आहे. याशिवाय राष्ट्रीय न्यायालयीन निरीक्षक समिती स्थापण्याची तरतूद असून ही समिती तक्रारींस अनुसरून गोपनीय पद्धतीने तपास करणे, तक्रार खरी साबित झाल्यास दंड फर्मावणे, न्यायाधीशांना सूचना करणे, सल्ला देणे असे काम करील.
सिटीझन चार्टर विधेयक
या विधेयकाद्वारे यथायोग्य वेळेत काम होणे, वेळेवर तक्रारींचे निवारण होणे या गोष्टी नागरिकांचे हक्क बनणार आहेत. प्रत्येक सार्वजनिक कार्यालयास त्यांच्याद्वारे दिल्या जाणार्या सेवेंची माहिती लोकांना द्यावी लागेल व दिलेल्या मुदतीत कामही करावे लागेल. प्रत्येक पंचायत व नगरपालिका स्तरावर एक तक्रार निवारण अधिकारी असेल. तो नागरिकांना तक्रारी दाखल करण्यासंबंधी मार्गदर्शन करेल. केंद्रीय सार्वजनिक तक्रार निवारण आयोगाची तरतूदही विधेयकात आहे. या आयोगासमोरील कामकाज न्यायालयीन स्वरूपाचे व भारतीय दंड संहितेच्या अंतर्गत असेल.
भ्रष्टाचारविरोधकांना संरक्षण विधेयक
सार्वजनिक हितासंबंधीची प्रकरणे उघडकीस आणणार्या तसेच भ्रष्टाचारविरुद्ध लढणार्यांची नावे उघडकीस आणणार्यास तीन वर्षे कैद व ५० हजार रु. दंडाची तरतूद केली आहे. अशी नावे उघड झाल्यास त्यासाठी संबंधित खातेप्रमुख जबाबदार राहील. दरम्यान, भ्रष्टाचारविरोधात खोट्या तक्रारी दाखल करणार्यांवरही कडक कारवाईची तरतूद आहे.