29.1 C
Panjim
Wednesday, October 20, 2021

‘भूमिपूत्र’ बारगळले

विविध घटकांकडून टीकेचा भडीमार झाल्यानंतर पस्तावलेल्या सरकारच्या वतीने पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी काल वादग्रस्त गोवा भूमिपूत्र अधिकारिणी विधेयक २०२१ कार्यवाहीत न आणता गुपचूप गुंडाळले जाणार असल्याचे संकेत अखेरीस दिले. गेल्या विधानसभा अधिवेशनात चर्चेविना संमत केलेले हे वादग्रस्त विधेयक अमलात आणून ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील हजारो अतिक्रमणांना कायदेशीर स्वरूप देऊन एकगठ्ठा मतांची बेगमी करण्याचा प्रयत्न ह्या विधेयकाच्या माध्यमातून सत्ताधारी भाजप सरकारने चालवला होता. या विधेयकाला विरोधी पक्षांकडून जेवढा विरोध व्हायला हवा होता तो मतांच्या आशेने झाला नाही, परंतु कायद्याची बूज राखणार्‍या जनतेने मात्र त्यावर कडाडून हल्ला चढविला.
‘भूमिपुत्रा’च्या व्याख्येपासून बेकायदेशीरपणे बांधलेल्या घरांना जमिनीसह मालकी देण्याच्या त्यातील तरतुदीपर्यंत आणि सरकारी प्रशासनातल्याच अधिकार्‍यांच्या नेतृत्वाखालील तथाकथित अधिकारिणीपासून तिच्या निवाड्याला कोणत्याही न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार हिरावून घेण्यापर्यंत हे विधेयक पूर्णतः आक्षेपार्ह आणि कायद्याच्या कसोटीवर किंचितही न टिकणारे होते. निव्वळ बेकायदेशीरपणाला अभयदान देण्यासाठी जन्माला घातल्या गेलेल्या ह्या विधेयकाची कल्पना कोणाच्या सुपिक डोक्यातून निघाली हे कळायला मार्ग नाही, परंतु त्याआधी किमान त्यावर साधकबाधक चर्चा करण्याचीही जरूरी संबंधितांना भासली नाही. आपल्यापाशी असलेल्या पाशवी बहुमताच्या बळावर हे विधेयक एकदाचे झटपट संमत करून घेतले की ह्या कायद्याचा लाभ झालेली मंडळी येणार्‍या निवडणुकीत आपल्याला भरभरून मते देतील अशा भ्रमात सत्ताधारी असावेत. परंतु ह्या विधेयकातील प्रत्येक तरतूद कायद्याच्या कसोटीवर न टिकणारीच होती.
गोव्यात पोटापाण्याखातर आलेल्या आणि जेमतेम तीस वर्षांचे वास्तव्य असलेल्या कोण्याही ऐर्‍यागैर्‍याला हे सरकार राज्याचे आदिवासी म्हणजे ‘भूमिपुत्र’ ठरवायला निघाले होते. ‘गाकुवेध’ने त्याला रास्त आक्षेप घेतला, तेव्हा सरकार पहिल्यांदा बॅकफूटवर गेले. राज्यातील सरकारी जमिनींवरील, कोमुनिदाद जमिनींवरील अतिक्रमणांना कायदेशीर स्वरूप देणे हाच ह्या विधेयकाचा मूळ उद्देश होता. त्यासाठी ते बांधकाम किमान काही वर्षांपूर्वीचे असावे हाही निकष सरकारला जरूरीचा वाटला नाही. एक एप्रिल २०१९ पूर्वीच्या कोणत्याही बेकायदेशीर बांधकामाला कायदेशीर करण्याची तरतूद ह्या विधेयकामध्ये होती. जेमतेम २८ महिन्यांपूर्वीच्या पूर्णतः बेकायदेशीर बांधकामास कायदेशीर करणारा अशा प्रकारचा कायदा आणण्याची ही घिसाडघाई शेवटी सरकारच्या अंगलट येणे साहजिकच होते. तशी ती आली आहे. त्यामुळे आता गेल्या विधानसभा अधिवेशनात संमत झालेला आणि राजपत्रात प्रसिद्ध झालेला ह्या विधेयकाचा मसुदा राज्यपालांकडे पुढील मंजुरीसाठी न पाठवता कायदा खात्याकडे पाठवून तो शीतपेटीत टाकून कालबाह्य ठरावा येथवर सध्या सरकार मागे हटले आहे.
खरे म्हणजे कोणत्याही सरकारने आणि त्याचे नेतृत्व करणार्‍यांनी कायदेशीरपणाचा आग्रह धरणे अपेक्षित असते. परंतु आजकालची सरकारे आणि नेते केवळ मतांखातर बेकायदेशीरपणाचेच राजरोस समर्थन करताना दिसतात. बेकायदेशीर गोष्टींना अटकाव करण्याऐवजी त्यांना कायदेशीर कसे करता येईल ह्याचेच डावपेच आखून आपल्या मतांची बेगमी करू पाहणार्‍यांना न्यायालय नावाची यंत्रणा अजूनही सक्रिय आहे आणि ती अशा गैर प्रयत्नांना हाणून पाडल्याशिवाय राहणार नाही याचेही भान राहत नाही. शेवटी न्यायालयात अशी प्रकरणे जातात तेव्हा थोबाड फोडून घेण्याची पाळी ओढवते.
विद्यमान सरकारला तर अनेक प्रकरणांमध्ये अशा प्रकारे न्यायालयाकडून फटकार खावी लागली आहे. मागील मनोहर पर्रीकर सरकार अशाच ‘यू टर्न’ साठी कुख्यात बनले होते. विद्यमान सरकारही दुर्दैवाने त्याच मार्गाने चाललेले दिसते. कोणताही सारासार विचार न करता, तज्ज्ञांशी सल्लामसलत न करता हलक्या कानाने मनमानीपणे निर्णय घ्यायचे आणि शेवटी ते अंगलट आले की मग हात झटकून आधीचे निर्णय फिरवायचे हे आता रोजचेच झाले आहे. नुकतेच रद्द करावे लागलेले सरकारी कार्यालयांतील छायाचित्रांसंबंधीचे परिपत्रक हे ह्याचे ताजे उदाहरण आहे. आता भूमिपूत्र विधेयकाबाबतही अशीच नामुष्कीजनक माघार घेण्याची पाळी ओढवलेली आहे. आता निवडणुका जवळ आहेत. किमान यापुढे प्रत्येक निर्णय विचारपूर्वक आणि गांभीर्याने घेतला जाईल आणि तो फिरविण्याची वेळ येणार नाही हे पाहिले जाईल अशी अपेक्षा बाळगावी काय?

STAY CONNECTED

847FansLike
8,000SubscribersSubscribe

TOP STORIES TODAY

प्रश्न खड्‌ड्यांचा

रस्त्यांना पडलेल्या खड्‌ड्यांवरून आणि नव्याने बांधकाम होत असलेल्या महामार्गांच्या दुर्दशेवरून विरोधकांनी काल राज्य विधानसभेत सरकारला घेरले. राज्यातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेसंबंधी आम्हीही वेळोवेळी आवाज...

खराब महामार्गामुळे विधानसभेत गदारोळ

>> कंत्राटदाराला नोटीस पाठवल्याची मुख्यमंत्र्यांची माहिती पत्रादेवी ते काणकोण या सहापदरी राष्ट्रीय महामार्गाच्या निकृष्ट कामावरून काल विधानसभेत विरोधकांनी गोंधळ...

भंडारी समाजाला ओबीसीच्या कोट्यातून आरक्षण नाही

>> पालयेकर यांचा विधानसभेत आरोप ओबीसीसाठी जे आरक्षण आहे त्या कोट्यातून भंडारी समाजाला जेवढे आरक्षण मिळायला हवे तेवढे ते...

नोकरभरतीसाठी कंत्राटी कामगारांना प्राधान्य देण्याची खंवटेंची मागणी

विविध सरकारी खात्यांत नव्याने नोकरभरती करण्यापूर्वी त्या त्या खात्यांत गेल्या कित्येक वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीवर काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना अगोदर सेवेत कायम केले जावे,...

भारतात कोरोनाचे ९९ कोटी लसीकरण

>> केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाची माहिती भारतात १६ जानेवारीपासून सुरू करण्यात आलेल्या लसीकरण मोहिमेने काल तब्बल ९९ कोटींचा टप्पा गाठला...

ALSO IN THIS SECTION

प्रश्न खड्‌ड्यांचा

रस्त्यांना पडलेल्या खड्‌ड्यांवरून आणि नव्याने बांधकाम होत असलेल्या महामार्गांच्या दुर्दशेवरून विरोधकांनी काल राज्य विधानसभेत सरकारला घेरले. राज्यातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेसंबंधी आम्हीही वेळोवेळी आवाज...

खराब महामार्गामुळे विधानसभेत गदारोळ

>> कंत्राटदाराला नोटीस पाठवल्याची मुख्यमंत्र्यांची माहिती पत्रादेवी ते काणकोण या सहापदरी राष्ट्रीय महामार्गाच्या निकृष्ट कामावरून काल विधानसभेत विरोधकांनी गोंधळ...

भंडारी समाजाला ओबीसीच्या कोट्यातून आरक्षण नाही

>> पालयेकर यांचा विधानसभेत आरोप ओबीसीसाठी जे आरक्षण आहे त्या कोट्यातून भंडारी समाजाला जेवढे आरक्षण मिळायला हवे तेवढे ते...

नोकरभरतीसाठी कंत्राटी कामगारांना प्राधान्य देण्याची खंवटेंची मागणी

विविध सरकारी खात्यांत नव्याने नोकरभरती करण्यापूर्वी त्या त्या खात्यांत गेल्या कित्येक वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीवर काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना अगोदर सेवेत कायम केले जावे,...

भारतात कोरोनाचे ९९ कोटी लसीकरण

>> केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाची माहिती भारतात १६ जानेवारीपासून सुरू करण्यात आलेल्या लसीकरण मोहिमेने काल तब्बल ९९ कोटींचा टप्पा गाठला...