भिकाऱ्यांना पैसे देणे हा देखील गुन्हा आहे, याबाबत लोकांमध्ये जागृती करण्याची गरज आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाचे गोवा खंडपीठाने गोव्यात वाढत्या भिकाऱ्यांच्या समस्येबाबत दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी काल नोंदवले. दरम्यान, राज्यात भीक मागणाऱ्यांमध्ये गोमंतकीय नागरिकांचा समावेश नाही, तर परप्रांतीय गोव्यात येऊन भीक मागतात, असे राज्य सरकारकडून न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले.
गोवा खंडपीठाने काल भिकाऱ्यांच्या समस्येबाबत चिंता व्यक्त केली. गोव्यातील भीक मागण्याची समस्या गंभीर स्वरूपाची बनत चालली असून यावर तोडगा काढण्याची गरज आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने एनजीओ किंवा तज्ज्ञांची नावे सुचवावीत, असे न्यायालयाने सूचित केले.
राज्यातील मोठे उत्सव, सण, पर्यटन मोसमात परराज्यातून मोठ्या प्रमाणात भिकारी येऊन भीक मागतात. गोव्यातील स्थानिक व्यक्ती भीक मागत नाही. ही समस्या दूर करण्यासाठी योग्य उपाययोजना सुचवू शकणारे तज्ज्ञ किंवा स्वयंसेवी संस्थांची नावे सादर करण्याची सूचना न्यायालयाने केली आहे, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली.
