– दिलीप सहकारी
गेल्या आठवड्यात डॉलरचा दर ६४ रु.पर्यंत वाढला व भारतीयांच्या तोंडाचे पाणी सुकले. डॉलरचे दर का वाढताहेत, ते कितीपर्यंत वाढतील, त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल, सामान्य माणसांवर डॉलरच्या वाढत्या दराचा परिणाम होईल काय, असे अनेक प्रश्न सामान्य माणसाला पडू लागले आहेत. शिवाय खनिज तेलाचे दरही डॉलरमध्ये वाढत आहेत. रुपयामध्ये तेल खरेदी केल्यास दुप्पट फटका बसेल. यावर काही उपाय आहेत का?
खनिज तेलाच्या दरावर आपले काहीच नियंत्रण नाही. जगभरातील खरेदीदारांच्या मागणीनुसार तेलाचा दर ठरत असतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचा दर वाढल्यास त्याचा फटका आपल्याला नैसर्गिक कोप म्हणून मानून घ्यावा लागेल. फक्त पेट्रोल व डिझेलचा वापर कमी करणे हा एकमेव उपाय आपल्याकडे आहे. हायवे व शहरांना जोडणारे रस्ते गुळगुळीत करून ट्रक व गाड्यांचे पेट्रोल काही प्रमाणात वाचवता येईल. छोट्या किंवा कमी पेट्रोल खर्च करणार्या स्कूटर्स व गाड्या यांवरील कर कमी करून त्यांची विक्री वाढवता येईल. परंतु त्यापेक्षा जास्त उपाय आपल्याकडे नाहीत. भारतात भरपूर डॉलर्स आणणे व परदेशांत जाणार्या डॉलर्सवर बंधने आणणे असे काही उपाय योजले तरच कदाचित खनिजतेल खरेदीसाठी गरज असलेले डॉलर्स भारतात उपलब्ध होतील.
खनिज तेल, पेट्रोल व डिझेलचा दर वाढल्यास त्याचा परिणाम वाहतूक खर्चावर होतो व त्यामुळे दैनंदिन लागणार्या वस्तूंचे दर वाढतात. बाहेरच्या राज्यांतून येणार्या वस्तूंचे दर वाढल्यास आपोआप गोव्यात उत्पादन होणार्या वस्तूंचेही दर वाढतात हे आपण अनुभवले आहे. २० रु. दराने अडसर, १०० रु.ना १० भेंड्या, ३० रु. तांबडी भाजीची जुडी, ५०० रु. अळंब्याची पुडी, १०० रु. मासळी… ही सर्व उत्पादने गोव्यात तयार होत असूनसुद्धा महागाईच्या महापुरात उत्पादकांनाही काही प्रमाणात फायदा झाला. डॉलरच्या वाढत्या दरामुळे कॉम्प्युटर्स, मोबाईल फोन, टीव्ही संच, परदेशी तंत्रज्ञानाच्या कार्स यांच्या दरात वाढ होऊन त्याचा फटका सामान्य लोकांना जाणवला. कॉम्प्युटर्सचे दर वाढल्याने ते वापरणारा दुकानदार आपल्या दरात वाढ करणारच. गाडी वापरणारा दुकानदार गाड्यांचे दर वाढल्यानंतर ते दर आपल्या गिर्हाइकांकडून वसूल करणारच. मग हे दुष्टचक्र थांबणार कसे? परदेशी गाड्यांवर व मोबाईल फोनवर बंदी घालणेही शक्य नाही. तसे केल्यास आपण परत ऍम्बेसेडर, फियेटच्या युगात जाऊ किंवा काळ्या तबकडीच्या फोनयुगात जाऊन लांब पल्ल्याच्या फोनसाठी आपल्याला तासन्तास थांबावे लागेल.
अर्थव्यवस्था परदेशी गुंतवणुकीसाठी खुली करून डॉलरचा दर खाली आणायचा असेल तर निर्यात वाढवणे हा एकमेव उपाय आपल्याकडे शिल्लक राहतो. निर्यातवाढीबरोबरच आयात कमी होणे आवश्यक आहे. आपल्या देशात काय उत्पादन होते याचा अभ्यास करून ते उत्पादन परदेशांत निर्यात करण्यासाठी जास्तीत जास्त सवलती द्याव्या लागतील. कॉम्प्युटर व आय.टी. क्षेत्रात भारतातून परदेशांत ज्ञानाची निर्यात होत आहे. त्या निर्यातीत वाढ करणे आवश्यक आहे. कांदा, बासमती तांदूळ, तसेच मिरी, जिरे यांसारखे मसाल्याचे पदार्थ, टाटाच्या लहान गाड्या, मारुती, महिंद्रासारख्या कंपन्यांनी तयार केलेल्या मोठ्या गाड्या यांचे उत्पादन व निर्यात वाढवली पाहिजे. काळा पैसा व्यवहारातून काढून टाकणे भारत सरकारला कितपत शक्य आहे? काळ्या पैशांतून महागाई वाढते. गरिबांना ‘कन्यादान’, ‘लाडली लक्ष्मी’, ‘दयानंद योजना’ यांसारख्या योजना कार्यान्वित करण्यासाठी प्रचंड पैसा लागतो. फूड सिक्युरिटी बिल कार्यान्वित करण्यासाठी हजारो कोटी रुपये लागतील. ते पैसे कर वाढवून सरकारला गोळा करावे लागतील. मतांचे राजकारण करण्यासाठी सरकार महागाईच्या भस्मासुराला खतपाणी घालत आहे.
पाचवी-सहावीच्या विद्यार्थ्यांना टॅब, दहावी-अकरावीच्या विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप, माईनिंग लोकांना अनुदान, तरुणांना बेरोजगार भत्ता, काम नसताना सरकारी नोकरांची भरती वगैरे या सगळ्या कामांसाठी लागणारा पैसा सरकार कर वाढवून किंवा महागाई वाढवून उभारणार यात शंकाच नाही.
परदेशी सरकार भारतात मदत पाठवताना पेट्रोल व खतावरील अनुदान कमी करण्याची अट घालीत आहे. सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरील अनुदान बर्याच प्रमाणात कमी केलेले असले तरी खतावरील अनुदानाबरोबरच आता अन्न सुरक्षा योजना सरकारचे किती लाख कोटी रुपये खाऊन जाते याचा हिशेब दिल्लीच्या गादीवर डोळा असलेले राजकारणी कधीच करणार नाहीत. मध्यम वर्गीय सुस्त आहेत. गर्भश्रीमंतांकडे चिक्कार पैसा आहे. गरिबांना सबसिडीवर अन्नधान्य, पेट्रोल वितरित करायचे व ते पैसे कर लावून पुन्हा गोळा करायचे ही कार्यपद्धती बदलल्याशिवाय महागाईवर काबू आणणे निव्वळ अशक्य आहे. बहुसंख्य गरिबांना गाजराची पुंगी दाखवून त्यांची मते आपल्या पदरात पाडून घेण्याची युक्ती राजकारण्यांनी कधीच आत्मसात केली आहे.
तामिळनाडूमध्ये प्रत्येक घरात रंगीत दूरदर्शन संच व मिक्सर देण्याचे वचन निवडणूकपूर्व काळात सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्या वचनाची पूर्ती करण्यासाठी किती लाख कोटी लागतील याचा आपण केवळ अंदाजच बांधू शकतो. सरकारने खर्च केलेला प्रत्येक पैसा उत्पादक कारणाकरता खर्च केला तरच महागाईवर नियंत्रण येऊ शकेल. खाजगी क्षेत्रात उद्योग वाढले पाहिजेत. सरकारी नोकरांची संख्या कमी झाली पाहिजे. प्रत्येक सरकारी नोकराला दिलेला पगार उत्पादन वाढीसाठी वापरला जाईल याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे. अनुत्पादित खर्चाला जोरदार कात्री लावली पाहिजे. सरकारला करवसुलीसाठी व हिशेबासाठी, तसेच शिक्षण, आरोग्य, कायदा व सुव्यवस्था, न्यायदान, मंत्र्यांचा खर्च यांसारख्या गोष्टींवर खर्च करणे अनिवार्य आहे. सरकार कुठलीही वस्तू उत्पादन करून बाजारात आणू शकत नाही ही शोकांतिका आहे. कदंबा, गोवा डेअरी, गोवा स्टेट को-ऑप. बँक, बी.एच.इ.एल., इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्रीसारख्या काही कंपन्यांमध्ये सरकारची हिस्सेदारी जरूर आहे. परंतु त्यांतील किती कंपन्या नफा कमावतात व महागाई कमी करण्यास मदत करतात हा संशोधनाचा विषय आहे.
डॉलरची किंमत रुपयाच्या तुलनेत भराभर वाढत गेल्याने रिझर्व्ह बँकचे गव्हर्नर श्री. डी. सुब्बाराव यांना हुडहुडी भरली. गेल्या १७ जुलै रोजी त्यांनी शॉर्ट टर्म रेटमध्ये वाढ व्हावी व अर्थव्यवस्थेतील रुपयाची तरलता कमी व्हावी या दृष्टिकोनातून सी.आर.आर.मध्ये वाढ केली. म्हणजेच बँकांना धंद्याकरिता कमी पैसा मिळेल अशी व्यवस्था केली. यामागे रुपयाची तरलता कमी होऊन डॉलरचा भाव काही प्रमाणात कमी होईल अशी अपेक्षा होती. परंतु अपेक्षाभंग झाला व डॉलरचा दर वाढतच राहिला. मात्र या उपायांमुळे शॉर्ट टर्म रेट वाढले. हे वाढल्याने पूर्वी घेतलेल्या बॉंडचे रेट कमी झाले. त्यामुळे बँकांना पूर्वी घेतलेल्या बॉंडवर प्रचंड नुकसानी सहन करावी लागते. या नुकसानीमुळे बँकेच्या शेअर दरातही घसरण झाली. बँकेबरोबरच इतर शेअर्सचे दर घसरले व शेअर बाजाराचा सेन्सेक्स २०,००० वरून १८,८०० पर्यंत घसरला. डॉलरचा वाढता दर, शेअर दरात घसरण व बॉंड दरात वाढ यामुळे महागाई कमी होण्याची व व्याजदर कमी होण्याच्या सर्व आशा आता पार धुळीस मिळाल्या आहेत.
बँकेचे दर वाढल्याने गृहकर्जावर व गाडी कर्जावरील व्याजदरातही वाढ होईल. त्यामुळे टॅक्सी प्रवास, विमान प्रवास, रेल्वे प्रवासही आणखी महाग होण्याची शक्यता आहेेेेे. निर्यात वाढ, आयात कपात, अनुत्पादित खर्चाला कात्री असे तिहेरी उपाय योजल्यास त्या महागाईला काही प्रमाणात आळा बसण्याची शक्यता आहे. आपण प्रत्येक वर्षी शेकडो टन सोने आयात करतो. आयातीवर करवाढ केली तर कर चुकवून लोक सोन्याची आयात करतात. सोनारही काही वेळा कर न भरता सोने खरेदी करून त्याची परस्पर विक्री करतात. गेली कित्येक दशके चालू असलेल्या या गैरप्रकारांवर नियंत्रण आणणे विद्यमान सरकारला नजीकच्या भविष्यकाळात शक्य होणार नाही. सोने खरेदी करणे व दागिने घालणे हे भारतीयांच्या रक्तांत भिनलेले आहे. अक्षय तृतीयेच्या दिवशी सोने खरेदीकरिता सोनाराच्या दुकानावर तुफान गर्दी असते. कितीही गरीब असला तरी मुलाचा बाप सालंकृत कन्यादान करण्याचा प्रयत्न करतो. त्यामुळे सोन्याच्या आयातीवर नियंत्रण आणणे हे भारत सरकारला कधीही शक्य होणार नाही. अशा अनेक कारणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत आहे व रुपयाची घसरण चालली आहे. परिणामी महागाई वाढत चालली आहे.