म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी कर्नाटककडून हालचालींना वेग
कर्नाटकच्या राज्यपालांनी प्रस्तावित भांडुरा पाणी वळवण्याच्या प्रकल्पाचा भाग म्हणून खानापूर तालुक्यातील चार गावांमधील सुमारे 9.27 एकर शेतजमीन संपादित करण्यासाठी थेट अधिसूचना जारी केली आहे.
करंबळ, रुमेवाडी, शेडेगाळी आणि आसोगा या गावांतील जमीन संपादित केली जाणार असून, त्या भागातील शेतकऱ्यांनी जमीन संपादनास विरोध केला होता. गेल्या एप्रिल 2025 मध्ये या भूसंपादनासंबंधी एक सूचना जारी करून आक्षेप नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. स्थानिक शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेणारी निवेदने स्थानिक प्रशासनाकडे सादर केली होती. तसेच पर्यावरणप्रेमींनी सुध्दा आक्षेप नोंदविला होता. तथापि, शेतकऱ्यांचा विरोध आणि आक्षेपांना न जुमानता सुमारे एकूण 9 एकर आणि 27 गुंठे शेतजमीन संपादित करण्याबाबत अधिसूचना जारी झाली आहे.
भांडुरा प्रवाहातील पाणी मलप्रभा नदीत वळवून हुबळी-धारवाड, कुंडगोल आणि आसपासच्या भागांना पिण्याचे पाणी पुरवणाऱ्या कळसा-भांडुरा पेयजल योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी भूसंपादन आवश्यक असल्याचे अधिसूचनेत नमूद केले आहे.
कळसा-भांडुरा प्रकल्प अत्यंत वादग्रस्त आहे. गोवा सरकारकडून कळसा-भांडुरा प्रकल्पाला विरोध केला जात आहे. कर्नाटक आणि गोव्यातील पर्यावरणीय हानीच्या भीतीमुळे, विशेषतः संवेदनशील पश्चिम घाट आणि खानापूरजवळील भीमगड वन्यजीव अभयारण्याला धोका निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करून कळसा-भांडुरा प्रकल्पाला विरोध होत आहे. भांंडुरासारख्या उपनद्या वळवल्याने नैसर्गिक पाण्याचा प्रवाह विस्कळीत होईल, तसेच जंगलांचे नुकसान होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कर्नाटक सरकारने म्हादई नदीवरील कळसा भांडुरा प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून पर्यावरणीय मंजुरी मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केला आहे.
अहवालासाठी लवादाला आणखी एका वर्षाची मुदत
गोवा, कर्नाटक व महाराष्ट्र हा तीन राज्यांत म्हादई नदीच्या पाण्यावरून जो तंटा चालू आहे, त्या प्रकरणी पुढील अहवाल सादर करण्यास केंद्राने म्हादई जलतंटा लवादाला आणखी एका वर्षाचा अवधी दिला आहे. म्हादई जलतंटा लवादाची 2010 साली स्थापना झाली होती. आणि म्हादई जलतंटा लवादाने आपला पहिला अहवाल 2010 साली सादर केला होता. 2010 साली म्हादई जलतंटा लवादाने दिलेल्या निर्णयाने कर्नाटक, गोवा व महाराष्ट्र या तिन्ही राज्यांचे समाधान झाले नव्हते. आणि त्यासंबंधी राज्यांनी न्यायालयांतही धाव घेतली होती. आता या तिन्ही राज्यांना म्हादई प्रकरणी पुढील अहवालाची प्रतीक्षा आहे. म्हादई प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात पोचले आहे.
