भविष्य निर्वाह निधी

नोकरीत असताना हवा असल्यास

• शशांक मो. गुळगुळे

जर कोणाची नोकरी सुटली व तो जर 60 हून अधिक दिवस बेकार असेल तर तो भविष्य निधी खात्यातून जमलेले पैसे काढू शकतो. नोकरीत असताना घर खरेदी, वैद्यकीय खर्च किंवा लग्नकार्य अशा कारणांसाठी ठरविलेल्या नियमांप्रमाणे रक्कम काढता येते.

नोकरदार-पगारदारांच्या वेतनातून दर महिन्याला ठरावीक रक्कम भविष्य निर्वाह निधी जमा करण्यासाठी कापली जाते व तेवढीच रक्कम कंपनीचा मालक या निधीत जमा करतो, व ही रक्कम कर्मचारी भविष्यनिधी योजनेत जमा होते. भविष्य निर्वाह निधीत जमलेली रक्कम ही नोकरदाराला-पगारदाराला सेवानिवृत्तीनंतर दिली जाते. पण काही कारणांसाठी ही रक्कम नोकरीत असतानाही मिळू शकते. सेवानिवृत्तीनंतर आर्थिक स्थैर्य असावे यासाठी ही योजना आहे. कंपनीचा मालक नोकरदाराचा मूळ पगार व महागाई भत्त्याच्या 12 टक्के रक्कम कापतो व तितकीच स्वतःतर्फे रक्कम घालून ही रक्कम भविष्य निर्वाह निधीत जमा करतो.
ज्यांचा मूळ पगार 15 हजार रुपयांपर्यंत आहे त्यांना सेवानिवृत्तीनंतर दरमहा पेन्शनही मिळते. 1 सप्टेंबर 2014 पासून यासंबंधीच्या कायद्यात केलेल्या बदलानुसार ज्यांचा मूळ पगार मासिक 15 हजार रुपयांहून अधिक आहे अशांना पेन्शन मिळत नाही. फक्त एक रकमी भविष्य निर्वाह निधी मिळतो. पेन्शन ही कर्मचाऱ्याने 58 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर दिली जाते. 50 वर्षे झाल्यानंतरही पेन्शनचा फायदा घेता येतो, पण यात कमी दराने पेन्शन मिळते.
कमी उत्पन्न असणाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर त्यांच्या हातात दर महिन्याला एक ठरावीक रक्कम यावी हा ‘पेन्शन’चा हेतू आहे. भविष्य निर्वाह निधीत जमलेल्या रकमेवर व्याजही मिळते. एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मासिक पगार 15 हजार रुपये आहे व त्याची ‘पेन्शनेबल’ सेवा 15 वर्षे झाली आहे, अशा कामगाराला मासिक रुपये 3 हजार 214 इतकी पेन्शन मिळते. पेन्शन निधीत केंद्र शासनातर्फे 1.16 टक्के रक्कम घालण्यात येते व तशी अर्थसंकल्पात तरतूद आहे. पेन्शन मिळण्यासाठी किमान 10 वर्षे सेवा केलेली असणे आवश्यक आहे. नोकरीत असताना कर्मचाऱ्याचे निधन झाले तर त्याची पत्नी किंवा महिलांच्या बाबतीत पती, मुलगी, मुलगे, कायद्याने दत्तक घेतलेली अपत्ये पेन्शन मिळण्यास पात्र ठरतात.

कोणीही कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या वेबसाईटवर जाऊन स्वतःची जमा झालेली रक्कम, मालकाची जमा झालेली रक्कम व पेन्शन खात्यात जमा झालेली रक्कम पाहू शकतो. जर कोणाचीही नोकरी सुटली व तो जर 60 हून अधिक दिवस बेकार असेल तर तो भविष्य निधी खात्यातून त्याचे जमलेले व मालकाचे जमलेले पैसे काढू शकतो. नोकरीत असताना त्याला घर खरेदी, वैद्यकीय खर्च किंवा लग्नकार्य अशा कारणांसाठी ठरविलेल्या नियमांप्रमाणे रक्कम काढता येते. पेन्शनबाबत वेगळे नियम आहेत. जर 114 महिन्यांहून कमी पेन्शनेबल सेवा झाली असेल तर पेन्शनचे पैसे अगोदर मिळू शकतात. जर 10 हून अधिक वर्षे सेवा झाली तर पेन्शन किमान वयाची 50 वर्षे होईपर्यंत मिळत नाही. 58 व्या वर्षाऐवजी 50 व्या वर्षापासून पेन्शन घ्यायला सुरुवात केली तर 32 टक्के पेन्शन कमी मिळते व ती सेवानिवृत्ती होईपर्यंत कमीच मिळत राहते.
ज्यांना 58 व्या वर्षी पेन्शन नको असेल तर ते 60 व्या वर्षी पेन्शन घेऊ शकतात, पण 60 व्या वर्षी पेन्शन घ्यावीच लागते. यात कर्मचाऱ्याला पेन्शनचा 4 टक्के फायदा अधिक होतो.

क्रेडिट कार्ड बँकांना चिंता
आपल्या देशात क्रेडिट कार्डचा वापर करणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. खर्च करण्याची रक्कमही वाढत आहे. वेळेत परतफेड न केल्याने थकित रकमांचे प्रमाणही वाढत आहे. त्यामुळे बँकांत चिंता निर्माण झाली आहे. काही बँकांनी ग्राहकांना क्रेडिट कार्ड देणेच बंद केले आहे. बँकांनी कर्जाच्या वसुलीसाठी, थकबाकी कमी होण्यासाठी उपाययोजना करण्याकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. क्रेडिट कार्डद्वारे होणारा भरमसाठ खर्च कमी व्हावा यासाठी क्रेडिट कार्डवरील खर्चाची मर्यादा कमी करण्याचा विचार बँका करीत आहेत. देशातील आर्थिक व्यवहारांचे डिजिटायझेशन वेगाने होत आहे. यूपीआय, एनईएफटी, आरटीजीएस, डेबिट कार्ड यांद्वारे पैशांचे व्यवहार 24 तास आणि 365 दिवस करणे शक्य झाले आहे. या डिजिटल आर्थिक व्यवहारांत क्रेडिट कार्डही महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. आज देशात सुमारे 10 कोटी क्रेडिट कार्ड वापरात आहेत. क्रेडिट कार्डची देय रक्कम काही काळासाठी बिनव्याजी असते आणि ती ठरावीक मुदतीमध्ये दिली नाही तर जबर व्याज आणि दंड भरावा लागतो. ग्राहकाचे स्वतःचे उत्पन्न मर्यादित असेल आणि तो जास्त प्रमाणावर क्रेडिट कार्डवर अवलंबून आहे, अशा वेळी बँक क्रेडिट कार्डवरील अशा ग्राहकाची खर्चाची मर्यादा कमी करू शकते. क्रेडिट कार्डचे मासिक बिल आल्यावर निर्धारित तारखेच्या अगोदर पैसे भरण्याचे दोन पर्याय आहेत. पहिला म्हणजे पूर्ण रक्कम भरणे व दुसरा म्हणजे बिलात किती किमान रक्कम भरावी हा आकडा दिलेला असतो तितकी रक्कम भरावी. पण उरलेल्या न भरलेल्या रकमेवर व्याज, कर, दंड मात्र भरावा लागतो. एखादा ग्राहक जर दर महिन्याला ‘किमान देय रक्कम’ भरत असेल तर त्याचा भरण्याच्या रकमेचा आकडा वाढतो. अशावेळी बँका त्या कार्डधारकाची खर्च करण्याची मर्यादा कमी करू शकते. क्रेडिट कार्डवर ‘ईएमआय’ने महागड्या वस्तू खरेदी करणे व ‘ईएमआय’ने पर्यटन करणे, यामुळे ग्राहकाकडून पेमेंट डिफॉल्ट होते. अशा वेळी कार्डद्वारे केल्या जाणाऱ्या खर्चावर आळा बसावा म्हणून बँका कार्डावरील खर्चाची मर्यादा कमी करू शकतात. क्रेडिट कार्डचा वापर न करणाऱ्यांच्या कार्डावरील खर्चाची मर्यादा कमी केली जाते, तर काही वेळा कार्ड ‘ब्लॉक’ही केले जाते. काहीजण विविध बँकांची क्रेडिट कार्डस्‌‍ वापरतात व त्यांचा आलटून-पालटून वापर करतात. एका कार्डाचे बिल दुसऱ्या कार्डाद्वारे भरतात. हे आर्थिकदृष्ट्या योग्य नाही. अशा प्रकरणातही बँका कार्डावरील खर्चाची मर्यादा कमी करू शकतात. क्रेडिट कार्डवरील मर्यादा कमी झाली तर बँकेशी संपर्क साधावा. बिलाची रक्कम भरणे बाकी असेल तर ती शक्यतो लवकर भरावी. पेमेंट डिफॉल्ट असेल तर त्याचे खरे कारण बँकेस सांगावे. पेमेंट करण्यासाठी काही मुदत हवी असेल तर बँकतर्फे ती मिळूही शकते. क्रेडिट कार्ड ही वेळेला पैसे खर्च करण्याची मोठी सोय आहे. क्रेडिट कार्ड देणाऱ्या बँका तसेच विविध वस्तू, उत्पादने तयार करणाऱ्या कंपन्या वर्षभर क्रेडिट कार्ड खरेदीला प्रोत्साहन देणारी धोरणे आखतात. 2019-20 मध्ये क्रेडिट कार्डवरील खर्च अंदाजे 7 लाख कोटी रुपये होता, तर 2023-24 मध्ये तो 18 लाख कोटी रुपये झाला. 2023 मध्ये 91 ते 180 दिवसांत बिलांच्या थकबाकीचे प्रमाण 6.5 टक्के होते ते वाढून 7.6 टक्के झाले. जुलै 2024 मध्ये बँकांच्या वसुली एजंटची संख्या 6 हजार होती ती डिसेंबर 2024 मध्ये 8 हजार 800 इतकी झाली. त्यामुळे क्रेडिट कार्डनी बँकांची चिंता वाढवली आहे.