नगरनियोजन कायद्यातील वादग्रस्त कलम 17 (2) खालील नियमावली आणि मार्गदर्शक तत्त्वे हे दोन्हीही निकाली काढून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने केवळ प्रादेशिक आराखडा 2021 नुसार भूरूपांतरणासंबंधीचे निर्णय व्हावेत असे सरकारला ठणकावले आहे. केवळ प्रादेशिक आराखड्यामध्ये चूक झालेली असेल तरच अशा प्रकारच्या भूरूपांतरणास संमती द्यावी. सोईनुसार ‘विसंगती’ आणि ‘असंबद्धता’ अशी कारणे देऊन तुकड्यातुकड्याने भूरूपांतरणे केली जाऊ नयेत असा न्यायालयाच्या आदेशाचा मथितार्थ आहे. कलम 17 (2) संदर्भात पुनर्विचारासाठी सरकारने मुदत मागून घेतल्याने सहा आठवड्यांसाठी ती सुनावणी पुढे ढकलली गेली आहे. नगरनियोजन खात्याने राज्यात भूरूपांतरणाचा जो काही सपाटा लावला आहे, लाखो चौरस मीटर जमीन दिवसागणिक रूपांतरित केली जाते आहे, त्यासंदर्भात नागरिकांमध्ये प्रचंड रोष आहे. शेतजमिनींची रुपांतरणे करून दिवसाढवळ्या त्यामध्ये मोठमोठे प्रकल्प उभे राहताना दिसत आहेत. ह्या सगळ्या अंदाधुंदीला न्यायालयाच्या ह्या निवाड्याने चाप लावला आहे. नगरनियोजन खात्याने न्यायालयाकडून किंवा जनतेकडून थोबाड फोडून घेण्याची ही काही पहिली वेळ नव्हे. यापूर्वी नगरनियोजनमंत्र्यांना जनतेच्या विरोधामुळे स्वतः मांडलेले नगरनियोजन कायद्यातील दुरुस्ती विधेयक मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली होती. त्यावेळी त्याच्याजोडीने इतर दोन विधेयकेही त्यांनी मागे घेतली होती. तत्पूर्वी भूविकास व इमारत बांधकाम (सुधारणा) नियमावली आधी शिथील आणि नंतर रद्दबातल करण्याची पाळी ओढवलेली होती. तेव्हा तर खुद्द भारतीय जनता पक्षाच्या कोअर कमिटीमध्येच त्याला विरोध झाला होता. पक्षाला विचारात न घेता परस्पर निर्णय घेतला जातो आणि जनतेचा रोष मात्र पक्षाला सहन करावा लागतो अशी प्रतिक्रिया तेव्हा पक्षातून उमटली होती. ओडीपींखालील भूरूपांतरणांस न्यायालयीन छाननीपासून अभय देण्याची तरतूद करण्यापर्यंत नगरनियोजन खात्याची तेव्हा मजल गेली होती. त्यानंतर वादग्रस्त कलमे घालून त्यांच्या आडून बेबंदपणे भूरूपांतरणास चालना दिली गेली. आपण मंत्रिपदाचा ताबा घेण्यापूर्वी एक कोटी चाळीस लाख चौरस मीटर जमिनीचे रूपांतरण झालेले आहे असे तेव्हा मंत्री विश्वजित राणे उद्गारले होते. परंतु आता ह्या नव्या कलमांच्या आधारे पुन्हा नव्याने लाखो चौरस मीटर जमिनींचे बेबंद रूपांतरण चालले आहे त्याचे काय? कलम 17 (2) खाली भूबदलास अनुमती देताना मालमत्तेच्या मूल्यापेक्षा कमी मूल्य दाखवून सरकारी तिजोरीला कोट्यवधींचा गंडा घातला जात असल्याची प्रकरणेही मध्यंतरी उजेडात आली. एका जनहित याचिकेद्वारे अशा प्रकारच्या 46 प्रकरणांमध्ये मूल्य कमी दाखवण्यात आल्याची कबुली तेव्हा सरकारला द्यावी लागली. प्रति चौरस मीटर एक हजार ऐवजी 200 रूपये ह्या नाममात्र जुन्या दराने ही रूपांतरणे केली गेली. गेल्या काही महिन्यांत 17 (2) च्या आडून लाखो चौरस मीटर जमिनीची रूपांतरणे सुरू आहेत. 52 भूखंडांचे रूपांतरण करून एक लाख चाळीस हजार चौरस मीटर जमीन बिल्डरांच्या घशात घालण्यात आली. गेल्या जानेवारी महिन्याअखेरीस तीन लाख चौरस मीटर जमिनीच्या रूपांतरणास टीसीपी मंडळाने मंजुरी दिली. 39 अ खाली पंधरा, तर कलम 17 (2) खाली नऊ प्रकरणांत भूरूपांतरण केले गेले. त्यातील एक लाख चौरस मीटर जमीन केवळ कारापूरमधील आहे. भूमाफिया आणि बिल्डरलॉबी आणि राजकारणी हातात हात घालून गोव्याच्या जमिनींवर डल्ला मारत आहेत की काय असा प्रश्न जनतेला त्यामुळे पडला आहे. त्यामुळेच न्यायालयाचा सध्याचा निवाडा हा जनतेसाठी मोठा दिलासा आहे. आता केवळ ह्या कलमाखालील नियमावली आणि मार्गदर्शक तत्त्वे रद्दबातल करणे पुरेसे नाही. त्यांचा आधार घेऊन जी लाखो चौरस मीटर जमीन गेल्या काही महिन्यांत रूपांतरित झाली आहे तिचे काय? प्रादेशिक आराखड्यापासून पळवाट काढून ह्या नियमांच्या आधारे अपवादात्मक स्थिती असल्याचे भासवून जी लाखो चौरस मीटर जमीन रूपांतरित केली गेली आहे, ते सर्व व्यवहार बेकायदेशीर ठरवले गेले पाहिजेत आणि ती जमीन मूळ प्रादेशिक आराखड्यानुसार मूळ स्थितीत आणली गेली पाहिजे. काँग्रेसनेही ही मागणी केली आहे. मात्र, असे विषय लावून धरण्याएवढ्या संघटनात्मक स्थितीत काँग्रेस काय किंवा इतर विरोधी पक्ष काय दिसत नाहीत. निष्प्रभ, दुबळे विरोधी पक्ष जनतेचे प्रश्न धसास लावण्यास असमर्थ ठरत आहेत. त्यामुळे जनहित याचिकांच्या माध्यमातून जागृत नागरिकांना न्यायालयांचे दरवाजे ठोठवावे लागत आहेत. प्रस्तुत प्रकरणात तरी विरोधी पक्षांनी योग्य पाठपुरावा करावा अशी जनतेची अपेक्षा आहे.
