सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर २०१२ मध्ये राज्यातील ९० खाणी बंद केल्या होत्या. गोव्यात कमी दर्जाचे खनिज उत्खनन केले जाते. गेल्या २०११मध्ये गोव्याने ४२ दशलक्ष टन खनिजाची निर्यात केली होती. खाण बंदीचा राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेवर अत्यंत विपरीत परिणाम झाला आहे. गोवा भौगोलिक दृष्ट्या लहान आहे.
येथील पर्यावरणाचा व पुढील पिढीच्या गरजांचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कॅपिंग’ समितीने वर्षाकाठी २० मे. टन पर्यंत खनिज उत्खनन करण्यासंबंधीचा अहवाल न्यायालयाला दोन दिवसांपूर्वी सादर केला होता. या सर्व बाबींचा विचार करूनच न्यायालय निवाडा देण्याची शक्यता आहे.
