मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे सर्व ग्रामपंचायती आणि नगरपालिकांना निर्देश
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना एका आठवड्यात प्रतिज्ञापत्राद्वारे अहवाल सादर करावा लागणार
रस्त्यालगतच्या बेकायदेशीर बांधकामाविरोधातील करण्यात आलेल्या कारवाईचा अहवाल एका आठवड्यात प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश काल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्यातील ग्रामपंचायती आणि नगरपालिकांना दिले.
उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने 2025 मध्ये राज्यातील बेकायदा बांधकाम प्रकरणांची स्वेच्छा दखल घेतली होती. त्यानंतर राज्यातील ग्रामपंचायत, महानगरपालिका आणि नगरपालिकांना बेकायदा बांधकामांच्याविरोधात कारवाईचे आदेश दिले होते. तसेच, बेकायदा बांधकामांविरोधात करण्यात आलेल्या कारवाईबाबतचा कृती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. तथापि, काही ग्रामपंचायती व नगरपालिकांनी बेकायदा बांधकामाविरोधातील कारवाईबाबत कृती अहवाल अजूनपर्यंत सादर केलेला नाही, असे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे गोवा खंडपीठाने ज्या ग्रामपंचायत आणि नगरपालिकांनी रस्त्यावरील बेकायदा बांधकामांविरोधातील कारवाईबाबत तपशीलवार अहवाल सादर केलेला नाही, त्यांना अहवाल सादर करण्यासाठी एका आठवड्याची मुदत दिली आहे, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली.
ग्रामपंचायत आणि नगरपालिकांनी या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या कृती अहवालाचे संकलन करून चार आठवड्यांच्या आत एक संक्षिप्त अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने नोडल अधिकाऱ्यांना गोवा खंडपीठाने दिले आहेत. नोडल अधिकाऱ्यांकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या कृती अहवालाचा आढावा घेतला जाणार आहे.
राज्यातील रस्ते आणि सुरक्षिततेवर परिणाम करणाऱ्या बेकायदा बांधकामे आणि अतिक्रमणांबद्दल सुरू असलेल्या स्वेच्छा दखल जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी हे निर्देश देण्यात आले. गोवा खंडपीठाकडून या याचिकेवरील पुढील सुनावणी 6 एप्रिल रोजी घेतली जाणार आहे.
