मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश; जलस्रोत खात्यावर कडक ताशेरे
चिंबल येथील बेकायदेशीर कूपनलिकांना टाळे ठोकण्यात गोवा सरकारने दाखवलेल्या निष्क्रियतेबाबत काल उच्च न्यायालयाने जलस्रोत खात्यावर ताशेरे ओढतानाच तेथील सर्व बेकायदेशीर कूपनलिकांना येत्या 15 जुलैपर्यंत टाळे ठोकण्याचा आदेश दिला.
जलस्रोत खात्याने चिंबल येथील ज्या 70 बेकायदेशीर कूपनलिका शोधून काढल्या होत्या, त्यापैकी केवळ 27 कूपनलिकांना आतापर्यंत टाळे ठोकले असल्याचे न्यायालयाने नमूद करत, जलस्रोत खात्याने कूर्मगतीने चालू ठेवलेल्या या कामाविषयी नाराजी व्यक्त केली.
चिंबल येथील धारवाडकर कॉलनी व सेर्रांव कॉलनी येथील बेकायदेशीर कूपनलिका शोधून काढण्यातही जलस्रोत खात्याने अत्यंत धिम्या गतीने काम चालू ठेवले असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. आपण पुढील आदेश देईपर्यंत कुठल्याही बेकायदेशीर कूपनलिकांना कायदेशीर ठरवण्यासंबंधीची परवानगी देऊ नये, असा आदेशही उच्च न्यायालयाने दिला.
चिंबल येथील बेकायदेशीर कूपनलिका शोधून काढण्यासाठी तसेच त्यांना टाळे ठोकण्याच्या कामी पंचायत व पोलिसांनी जलस्रोत खात्याला सहकार्य करावे, असा आदेशही उच्च न्यायालयाने दिला. वरील प्रकरणी उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान काल उच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिले.
