बिहारची निवडणूक जवळ येत चालली आहे, तसतशी सत्ताधारी जेडीयूच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि विरोधी राष्ट्रीय जनता दल, काँग्रेस आणि डावे पक्ष यांचे महागठबंधन यांच्यातील सत्तेसाठीची चुरस वाढत चालली आहे. ही निवडणूक दोन्हींसाठी प्रतिष्ठेची आणि अटीतटीची राहणार आहे ह्यात शंकाच नाही. हा संघर्ष केवळ राजकीय पातळीवर राहिलेला नाही. तो अगदी थेट भावनिक पातळीपर्यंत केव्हाच जाऊन पोहोचला आहे. विरोधी महागठबंधनच्या सभेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उद्देशून अर्वाच्च शिवीगाळ झाली, त्यातून पंतप्रधान मोदींनी बिहारमध्ये मोठ्या संख्येने असलेल्या महिला मतदारांना भावनिक साद घातली आणि ह्या निवडणुकीला व्यक्तिगत संघर्षाचे स्वरूप दिले आहे. मुख्यमंत्री नीतिशकुमार यांच्या राजकीय वर्चस्वाला अँटी इन्कम्बन्सीचे ग्रहण लागणार की ते आपली ही लोकप्रियता टिकवून ठेवणार ह्याबाबत राजकीय पंडितांमध्ये मतभिन्नता दिसते. महागठबंधनपाशी तेजस्वी यादव यांच्या रूपाने तरूण तरतरीत नेतृत्व आहे. यादव आणि मुसलमानांची पारंपरिक मतपेढीही शाबूत आहे. परंतु काँग्रेसचे लोढणे त्यांना निवडणुकीत मारकच ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ज्या तऱ्हेने राहुल गांधी अजूनही आपल्या अपरिपक्वतेचेच प्रदर्शन सतत घडवीत राहिले आहेत, त्याचा फटका महागठबंधनलाही बसू शकतो. पंतप्रधान मोदींचा एकेरी उल्लेख करण्यापासून निवडणूक आयोगालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यापर्यंत काँग्रेसचे एकेक पाऊल चुकीच्या दिशेनेच पडते आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या पाठबळावर नीतिशकुमार यांनी बिहारमध्ये विकासकामांचा धडाका लावला आहे. अगदी पहलगाम हल्ल्यानंतर पंतप्रधान सौदी अरेबियातून मायदेशी परतले त्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून बिहारमधील निवडणुकीचा जो शंख फुंकला गेला, तो दिवसेंदिवस अत्यंत आक्रमक प्रचारात रूपांतरित होत चालला आहे. डबल इंजिन सरकारचा फायदा नीतिशकुमार यांचे सरकार उठवीत आहे. महिला मतदारांना लक्ष्य करीत त्यांच्यासाठी नानाविध योजना राबविल्या जात आहेत, विकासकामांचा तर धडाकाच चालला आहे. ह्या सगळ्याला बिहारचा मतदार साथ देणार का की नीतिशकुमार यांचा राजकीय संधिसाधूपणा आणि दीर्घकाळ बिहारच्या राजकारणात त्यांनी पटकावलेल्या पदांचा हिशेब चुकता करणार हे पाहावे लागेल. नीतिशकुमार हे त्या राज्याचे सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत. त्यामुळे जनता बदलाची अपेक्षा करू शकते. तेजस्वी यादव यांनी स्वतःच आपल्याला मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार म्हणून प्रस्तुत केलेले आहे. महिला मतदारांच्या हाती ह्या निवडणुकीची गुरूकिल्ली आहे हे लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी नानाविध योजनांच्या घोषणांचा धडाकाच त्यांनी लावलेला दिसतो. अलीकडच्या काळामध्ये कल्याणयोजना ही निवडणुका जिंकण्याची हुकुमी चाल ठरू लागली आहे. रेवडी संस्कृतीवर कोणी कितीही टीकेची झोड उठवो, निवडणुका जवळ आल्या की ज्याला त्याला ह्या रेवड्यांचीच मदत घ्यावी लागत असते. बिहार निवडणुकीसंदर्भातही दुसरे काही घडताना दिसत नाही. बिहारमध्ये सध्या निवडणूक आयोगावरच पक्षपातीपणाचा ठपका काँग्रेसने ठेवला आहे. मतदारयाद्यांच्या फेरतपासणीच्या प्रक्रियेनंतर लाखो मतदार मतदारयादीतून वगळले गेल्याने तो एक फार मोठा राजकीय मुद्दा बनलेला आहे आणि निवडणूक निकालांवरही त्याचा परिणाम दिसू शकतो. बिहारची सर्वांत मोठी समस्या म्हणजे पुरेसे रोजगार नसल्याने रोजीरोटीसाठी बिहारी मतदार राज्याराज्यांमध्ये स्थलांतरित होऊन रोजीरोटी कमावत असतो. निवडणुकीसाठी ह्या सगळ्यांना माघारी आणण्यासाठी मोठी मोहीम मग राजकीय पक्ष राबवतात. ह्या स्थलांतरित मतदारांचा कौल कोणाला असेल हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे. सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये चिराग पास्वान आणि जितनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाह यांच्यासारखे नेते आपापल्या पक्षांसहित आहेत. त्यांच्या मतपेढ्या नीतिशकुमार यांना उपकारक ठरू शकतात. दारूबंदीचे पाऊल उचलून त्यांनी महिला मतदारांना आकृष्ट करण्यात यश मिळवले आहे. दुसरीकडे, महागठबंधनला मोदींविरोधी मतांच्या केंद्रीकरणाचा फायदा मिळू शकतो. राष्ट्रीय स्तरावर नुकत्याच घेण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणात अजूनही केंद्रात मोदींचे नेतृत्वच लोकप्रिय असल्याचा निर्वाळा दिला गेला आहे. त्यामुळे त्याचा लाभ नीतिशकुमार यांना आम बिहारी मतदार देतात का हेही पाहावे लागेल. बिहारची निवडणूक ही जातीय समीकरणांमुळे गुंतागुंतीची असते, परंतु यावेळी सर्वाधिक संख्येने असलेल्या महिला मतदारांमुळे तिला कशी कलाटणी मिळते हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे.
