सुकूर-पर्वरी भागातील एका अल्पवयीन शालेय मुलीवरील अत्याचाराच्या प्रकरणाची शिक्षण खात्याने गंभीर दखल घेतली असून, राज्यातील सर्व सरकारी, अनुदानित, खासगी विद्यालयातील शालेय मुलांची वाहतूक करणाऱ्या विविध प्रकारच्या खासगी वाहनांच्या चालक आणि साहाय्यकांची पोलीस पडताळणी सक्तीची केली आहे. तसेच बालरथचालक आणि मदतनिसांसाठी देखील पोलीस पडताळणी बंधनकारक करण्यात आली आहे.
शिक्षण खात्याचे संचालक शैलेश झिंगडे यांनी यासंबंधीचे एक परिपत्रक जारी केले असून, ते राज्यातील सर्व सरकारी, सरकारी अनुदानप्राप्त आणि खासगी विद्यालयांचे व्यवस्थापन आणि मुख्याध्यापकांना पाठविले आहे.
सुकूर पर्वरी भागातील शालेय मुलांची वाहतूक करणाऱ्या एका वाहनचालकाने अल्पवयीन शालेय मुलीवरील अत्याचार केल्याचे प्रकरण उजेडात आल्यानंतर शिक्षण खात्याने हे परिपत्रक काढले आहे. या प्रकरणा पर्वरी पोलिसांनी त्या वाहन चालकाच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून अटक केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर खासगी वाहनांतून ये-जा करणाऱ्या शालेय मुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यातील अनेक खासगी विद्यालयांतील मुलांची वाहतूक खासगी मारुती व्हॅन, मिनीबस, ट्रॅक्स आदी विविध प्रकारच्या खासगी वाहनांतून केली जात आहे.
शालेय मुलांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकाकडून पोलीस पडताळणी प्रमाणपत्र घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. वाहनचालक पोलीस पडताळणी प्रमाणपत्र देत नसल्यास त्याला शालेय मुलांची वाहतूक करण्यास मान्यता देऊ नये. मुलांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनचालक आणि साहाय्यकांचे पोलीस पडताळणी प्रमाणपत्र विद्यालयाच्या एका नोंदणी वहीत नोंद करून ठेवावे आणि अधिकृत तपासणीच्या वेळी ते प्रमाणपत्र सादर करावे, असेही परिपत्रकात म्हटले आहे.
या मुलांच्या वाहतूक सुरक्षेसंबंधीच्या सूचनांचे पूर्णपणे पालन करण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन, मुख्याध्यापकांची आहे. या सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्यांची गंभीर दखल घेतली जाणार आहे, असेही परिपत्रकात म्हटले आहे.