30.7 C
Panjim
Friday, February 26, 2021

बहिष्कार घालू नका!

काणकोण तालुक्यातील मार्ली – तिरवाळ ह्या ग्रामीण वस्तीवरील नागरिकांनी येत्या लोकसभा निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केल्याची माहिती मिळताच राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त श्री. कुणाल यांनी सहकार्‍यांसह तेथे जाऊन त्या ग्रामस्थांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला हे प्रशंसनीय आहे. निवडणूक अधिकार्‍यांच्या विनंतीचा मान राखून मार्लीचे ग्रामस्थ येत्या निवडणुकीत मतदानात सहभाग घेतील अशी आशा आहे. मार्लीचे हे ग्रामस्थ आपल्या वस्तीकडे येणारा रस्ता डांबरी नसल्याने नाराज आहेत असे दिसते. त्यांची ही रस्त्याची समस्या नक्कीच महत्त्वाची आहे. अद्याप ह्या गावापर्यंत रस्ता का होऊ शकला नाही, त्यामध्ये कोणत्या अडचणी आहेत आणि त्या कशा सोडवता येतील ह्याचाही विचार लोकप्रतिनिधींनी खरे तर आजवर प्राधान्याने करणे आवश्यक होते, परंतु ते घडले नाही. त्यामुळे त्या रागातून मतदानावरच बहिष्कार घालण्याची घोषणा ह्या ग्रामस्थांनी केली. मात्र, आपल्या रस्त्याच्या समस्येची लोकप्रतिनिधी दखल घेत नाहीत म्हणून मतदानच न करणे हा काही त्यावरील उपाय म्हणता येणार नाही. त्यांना जर एखादा लोकप्रतिनिधी पसंत नसेल तर ते त्याच्या विरोधात मतदान करू शकतात. कोणीही उमेदवार पसंत नसतील, तर आपला नकाराधिकार वापरण्याची संधीही त्यांना लोकशाहीने बहाल केलेली आहे. मतदान केंद्रावर उपस्थित राहून आणि मतदानाचा आपला अधिकार बजावून आपले मत प्रखरपणे आपल्या मताद्वारे व्यक्त करण्याची संधी लोकशाहीने त्यांना दिलेली असताना ती हकनाक गमावणे हे योग्य नव्हे. काल लोकसभेच्या दुसर्‍या टप्प्यात देशाच्या अनेक राज्यांत मतदान झाले. यावेळी अनेक गावांनी छोट्या मोठ्या कारणांमुळे मतदानावरच बहिष्कार टाकल्याचे दिसून आले. हरयाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तामीळनाडू अशा अनेक राज्यांमधून अशा प्रकारच्या सामूहिक बहिष्काराच्या बातम्या आल्या आहेत. गावच्या गाव मतदानात भाग घेत नाही, वस्तीच्या वस्ती त्यापासून दूर राहते हे खरोखरच चिंताजनक आहे आणि लोकप्रतिनिधींना आरसा दाखवणारेही. नुकत्याच झालेल्या मतदानावर ज्यांनी बहिष्कार घातला त्या गावांतील नागरिकांनी त्यासाठी पुढे केलेली कारणे पाहाल तर अतिशय मूलभूत स्वरूपाची आहेत. कुठे रस्ता झालेला नाही, कुठे पिण्याच्या पाण्याची समस्या आहे, कुठे स्वच्छता नाही, कुठे पीक विम्याचे पैसे मिळालेले नाहीत. आपल्या रोजच्या जगण्यातील अतिशय मूलभूत गोष्टींची देखील पूर्तता होत नाही याबद्दलचा संताप मतदानावर बहिष्कार घालून ह्या नागरिकांनी व्यक्त केला. परंतु आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी असाच हा प्रकार म्हणावा लागतो. मतदानावर बहिष्कार घातल्याने ज्याने ग्रामस्थांच्या समस्यांची सोडवणूक केली नाही, त्याचे काहीही नुकसान होत नाही. त्याचे पारडे इतर मतांवरून वरखाली होते. परंतु एखाद्या लोकप्रतिनिधीने जर उपेक्षा केली असेल तर त्याला धडा शिकवण्यासाठी मताधिकार बजावला तर त्याचा खरा उपयोग होत असतो. किमान ‘नोटा’ चा विकल्प जरी वापरला तरीही त्या लोकप्रतिनिधीला आपल्याकडून झालेल्या चुकीचे कायम स्मरण त्या निवडणूक निकालात राहील. त्यामुळे मतदानावर बहिष्कार हा उपाय नव्हेच नव्हे. जनतेच्या मूलभूत गरजांमध्ये लक्ष घालणे हे लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य ठरते. अनेकदा ते निभावले जात नाही. मतदानावेळी मते मागायला येणारे लोकप्रतिनिधी नंतर तोंड दाखवत नाहीत, ढुंकूनही पाहात नाहीत, त्यामुळे तो संताप अशा प्रकारच्या सामूहिक बहिष्कारांतून व्यक्त होत असला, तरीही असे प्रकार टाळले पाहिजेत. गोव्यातील प्रस्तुत प्रकरणात असे दिसते की ही मार्ली हा काणकोण तालुक्यातील एक छोटासा गाव आहे. गाव म्हणण्यापेक्षा जेमतेम पंचावन्न घरांची आणि २३७ लोकसंख्येची ही वस्ती आहे. त्यातील २१७ मतदार आहेत. पैंगीणचे विद्यमान सरपंच हे तेथील स्थानिक पंच आहेत. असे असूनही ह्या रस्त्याचा प्रश्न का प्रलंबित राहिला याचे उत्तर तेच देऊ शकतील. बहुधा हा भाग खोतीगाव अभयारण्य क्षेत्रात येत असल्याने रस्त्यासंदर्भात काही तांत्रिक वा कायदेशीर अडचणी असू शकतील, परंतु मतदानावर बहिष्कार घातल्याने काही ही समस्या सुटणारी नाही. उलट आपल्याला मतदानाची विनंती करण्यासाठी येणार्‍या लोकप्रतिनिधींना आणि राजकीय पक्षांना ह्या रस्त्याच्या मागणीचे कालबद्ध आश्वासन देण्यास भाग पाडता येऊ शकते. मतदानावरील बहिष्कारातून काहीही साध्य होणार नाही. ह्या दुर्गम आदिवासी भागातील ग्रामस्थांची डोकी कोणी बहिष्काराच्या कल्पना डोक्यात भरवून भडकवत असेल तर अशा प्रवृत्तीपासून त्यांनी सावध राहाणेच हिताचे ठरेल. निवडणूक अधिकारी जातीने त्यांच्यापर्यंत धावून गेले यावरून त्यांच्या मतदानाबाबत आयोगाला किती आस्था आहे हेच दिसते. गोव्यासारख्या सुशिक्षित राज्यामध्ये जास्तीत जास्त मतदान व्हावे यासाठी आयोगाचे प्रयत्न चालले आहेत. आजवर त्याला यशही आले आहे. त्यामुळे आपला बहिष्काराचा हट्टाग्रह मार्लीवासीयांनी सोडावा आणि लोकशाहीच्या या महा उत्सवामध्ये खुल्या दिलाने सामील व्हावे!

STAY CONNECTED

845FansLike
8,000SubscribersSubscribe

TOP STORIES TODAY

सर्वथा अनुचित

पालिका प्रभाग आरक्षणासंदर्भात उच्च न्यायालयापुढे झालेल्या सुनावणीत राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकार यांचा मनमानी कारभार उघडा पडला आहे. पालिका आरक्षणासंदर्भात ज्या...

६० वर्षांवरील व्यक्तींना मार्चपासून कोविड लस

>> केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची माहिती, ४५ वर्षांवरील व्यक्तींनाही गरजेनुसार लस देणार देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा वाढत असल्याने...

नगरपालिका आरक्षण निवाडा राखीव

>> मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सुनावणी पूर्ण गोवा नगरपालिका निवडणुकांसाठी गोवा सरकारने अधिसूचित केलेले प्रभाग आरक्षण व प्रभागांची...

गोमंतकीय दुसर्‍या लाटेचाही सामना करतील ः डॉ. बांदेकर

राज्यातील आरोग्य सेवकांना कोविडची लस देण्यात आलेली असल्याने आता राज्यात कोविडची दुसरी लाट आली तरी गोवा त्या लाटेचा चांगल्या प्रकारे सामना करू...

श्रीपाद नाईक यांना गोमेकॉतून डिस्चार्ज

मागील एक महिना आणि तेरा दिवस गोमेकॉत उपचार घेणारे उत्तर गोव्याचे खासदार व केंद्रीय आयुषमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) व केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद...

ALSO IN THIS SECTION

सर्वथा अनुचित

पालिका प्रभाग आरक्षणासंदर्भात उच्च न्यायालयापुढे झालेल्या सुनावणीत राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकार यांचा मनमानी कारभार उघडा पडला आहे. पालिका आरक्षणासंदर्भात ज्या...

दुसर्‍या लाटेच्या दिशेने

देशामध्ये पुन्हा एकवार कोरोनाची लाट येऊ घातली आहे की काय असे वाटायला लावणारी आकडेवारी सातत्याने समोर येऊ लागली आहे. गोव्यामध्ये जरी सरकारी...

पालिकांचे पडघम

राज्यातील अकरा नगरपालिका आणि पणजी महानगरपालिका यांच्या निवडणुका अखेर राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्या आहेत. खरे तर ह्या निवडणुका गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये...

मेळावली ते मोपा

मोपा विमानतळ ते धारगळ जोडरस्त्यासाठीच्या भूसंपादनाला विरोध करणार्‍या शेतकर्‍यांविरुद्ध सरकारने जो बळाचा वापर केला, तो सर्वस्वी गैर आहे. ४५ महिलांसह ६७ आंदोलकांना...

सावध व्हा

गोव्यातील कोरोना पूर्ण नियंत्रणाखाली आला असल्याचे चित्र जरी सरकारी आकडेवारीवरून भासत असले, तरी शेजारच्याच महाराष्ट्रामध्ये सध्या देशातील सर्वाधिक कोरोना रुग्ण आहेत आणि...