दरम्यान, यूपीएला राज्यसभेत समाजवादी पक्षाचीही मदत लागणार आहे. ‘सपा’ने मात्र मतदानाबाबतच्या भूमिकेसंबंधी संदिग्धता कायम ठेवली आहे. समाजवादी पक्षाने लोकसभेप्रमाणे राज्यसभेतील मतदानावेळीही अलिप्त राहण्याचा निर्णय घेतला तर यूपीए तरेल मात्र ऐनवेळी त्यांनी विरोधात मतदान केले तर सरकार पक्ष पेचात येऊ शकतो.
एफडीआयवरील चर्चा परवा लोकसभेत संपल्यानंतर कालपासून २४४ सदस्यीय राज्यसभेत चर्चेस प्रारंभ झाला. राज्यसभेत यूपीएकडे केवळ ९४ सदस्य असून ते अल्पमतात आहेत त्यामुळे त्यांना बसप, सप सारख्या पक्षांवर अवलंबून राहावे लागते.
काल राज्यसभेत बोलताना मायावती यांनी एफडीआयला पाठिंबा देत असल्याचे सांगितले. गुंतवणुकीस मान्यता देण्याबाबत राज्यांना मोकळीक देण्याचे कलम असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. बसपचे राज्यसभेत १५ खासदार आहेत.
समाजवादी पार्टीचे नरेश अगरवाल यांनी सरकारला सल्ला दिला की, एफडीआयच्या मुद्द्यावर सरकारकडून पुनर्विचार व्हावा. एफडीआयचे धोरण शेतकरी, लहान व्यापार्यांना हानिकारक असून उत्तर प्रदेशमध्ये विदेशी गुंतवणुकीचे धोरण अवलंबिले जाणार नाही, असे ते म्हणाले. समाजवादी पक्षाचे राज्यसभेत ९ खासदार आहेत. विरोधी पक्ष नेते अरुण जेटली यांच्या भाषणाने चर्चेस प्रारंभ झाला. रिटेल क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास हा देश सेल्स बॉय आणि सेल्स गर्ल्सचा देश बनेल अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. उत्पादन क्षेत्रात आवश्यक ते सुधार करण्याआधीच रिटेलमध्ये आंतरराष्ट्रीय प्रवेश झाला तर देशातील उत्पादन क्षेत्र कोलमडेल असे ते म्हणाले. यामुळे येणार्या पिढ्यांना धोका असल्याचे ते म्हणाले. स्थानिक किरकोळ विक्रेते देशातील माल खरेदी करतात मात्र आंतरराष्ट्रीय विक्रेते जगातून माल खरेदी करतात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. अमेरिकेचे उदाहरण देऊन त्यांनी सांगितले की, तेथे १९७९ पूर्वी संघटित रिटेल क्षेत्राचा उदय होण्याअगोदर रिटेल क्षेत्रात १९. ५ दशलक्ष रोजगार होते, आज ११.५ दशलक्ष आहेत. या धोरणाचा शेतकर्यांना काहीच फायदा होणार नसल्याचे ते म्हणाले. माकपचे सिताराम येचुरी म्हणाले की, सरकारने धोरणामुळे होणार्या फायद्यांचे केलेले दावे आहेत त्यात काही तथ्य नाही. भारत-अमेरिका अणू करारावेळीही देशात सर्वत्र वीज पोचेल असे सरकारने सांगितले होते.
