२३ वर्षीय युवतीवरील सामूहिक बलात्कार प्रकरणी न्यायालयीन आयोगाची काल स्थापना करण्यात आली. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती उषा मेहरा यांचा हा एक सदस्यीय आयोग असेल.
दिल्लीतील बलात्कार प्रकरणाच्या तपासाबरोबरच दिल्ली व एनसीआर भागात महिलांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना सुचविण्याची जबाबदारीही या आयोगावर असेल. आयोग आपला अहवाल तीन महिन्यांत सादर करेल.
