ङ्गौजदारी प्रकरणांत न्यायालयाने दोषी धरले असूनही सत्तासुख सोडण्यास तयार नसलेल्या लोकप्रतिनिधींना जबर दणका देणारा ऐतिहासिक निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ८ (४) हे ‘अल्ट्रा वायरीस’ म्हणजे त्या कायद्याच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरील आणि म्हणूनच अवैध असल्याचे या निवाड्यात ठणकावले गेले आहे. दोषी ठरलेल्या लोकप्रतिनिधीने वरच्या न्यायालयात दाद मागितलेली असेल तर त्याचे कायदेमंडळाचे सदस्यत्व कायम राहील असे हे कलम सांगत होते. राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणावर आजवर बरीच चर्चा होत आली. मात्र, न्यायालयात दोषी सिद्ध होऊनही वरच्या न्यायालयांत धाव घेऊन आपली आमदारकी वा खासदारकी वर्षानुवर्षे उपभोगण्याचा आणि गरज भासल्यास अगदी तुरुंगातूनही निवडणूक लढवण्याचा प्रकार खुलेआम चालला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निवाड्यामुळे असे प्रकार थांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मात्र, राजकारण्यांच्या पचनी पडणारा हा निवाडा नाही. त्यामुळे सरकारद्वारे या निवाड्याविरुद्ध फेरविचार याचिका दाखल केली जाऊ शकते. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखले पाहिजे अशी भाषणबाजी जवळजवळ प्रत्येक राजकीय पक्षाचे नेते करीत असले, तरी प्रत्यक्षात निवडणुका येतात तेव्हा उमेदवाराची जिंकण्याची क्षमता किंवा ‘विनेबिलिटी’ पाहून त्याला उमेदवारी देताना त्याची गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नजरेआड केली जाते. परिणामी आज देशातील जवळजवळ ३१ टक्के खासदार, आमदारांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंद आहेत. राजकीय क्षेत्रामध्ये वावरत असल्याने एखाद्या आंदोलनावेळी कायद्याचा भंग होणे व त्या गुन्ह्याबद्दल फौजदारी कलमे लागणे हे समजू शकते, परंतु खून, बलात्कार, अपहरण, खंडणी असे गंभीर गुन्हे असलेले कित्येक आमदार, खासदार देशात आहेत. न्यायालयाने दोषी धरले असतानाही वरच्या न्यायालयात धाव घेऊन समाजात उजळ माथ्याने वावरत आहेत. या निवाड्याने राजकारणाच्या शुद्धीकरणाच्या प्रक्रियेला चालना दिलेली असली, तरी काही प्रश्न अद्याप अनुत्तरीत आहेत. एखादा लोकप्रतिनिधी फौजदारी गुन्ह्यात दोषी ठरला तरी त्याचे कायदेमंडळाचे सदस्यत्व आपोआप रद्द करणारी तरतूद कोणत्याही कायद्यात नाही. खासदारांच्या अपात्रतेसाठी राष्ट्रपतींची मोहोर उमटावी लागते. त्यांचे त्यावर वेगळे मत असू शकते. लोकसभेचे माजी सभापती सोमनाथ चटर्जी यांनी हेच मत व्यक्त केलेले आहे. अनेकदा सत्र न्यायालयाचा निवाडा योग्य असतोच असे नाही, त्यामुळे या लोकप्रतिनिधींचा वरच्या न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार हिरावून त्यांना राजकारणाबाहेर फेकणे योग्य ठरणार नाही असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. दोषी लोकप्रतिनिधींना तडकाफडकी अपात्र केले गेले तर त्याचे गंभीर राजकीय परिणाम संभवतील अशी भीतीही काही राजकारण्यांना वाटते. आज देशातील राजकीय परिस्थिती पाहिली तर अनेक सरकारे केवळ काठावरच्या बहुमतावर उभी असतात. अशा वेळी सत्ताधारी पक्षाचे एक दोन लोकप्रतिनिधी जरी या निवाड्याच्या आधारे अपात्र ठरले, तर सरकार कोसळू शकते. अशाने राजकीय अस्थिरता बोकाळण्याची भीतीही आहे. खरे म्हणजे राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखायचे असेल तर राजकीय पक्षांनी मुळात उमेदवारी देतानाच गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या नेत्यांना तिकीट देणार नाही असे स्पष्ट धोरण ठेवले पाहिजे. परंतु कोणताही राजकीय पक्ष हे करण्यास राजी नाही. त्यांना दिसते ती केवळ उमेदवाराची जिंकण्याची क्षमता. परिणामी आज देशात कलंकित आमदार, खासदारांची मांदियाळीच दिसते. झारखंड मुक्ती मोर्चासारख्या पक्षाचे ८२ टक्के लोकप्रतिनिधी कलंकित आहेत. राष्ट्रीय जनता दलाचे ६४ टक्के, समाजवादी पक्षाचे ४८ टक्के लोकप्रतिनिधी कलंकित आहेत. कॉंग्रेस आणि भाजपामध्येही कलंकित नेत्यांची संख्या काही कमी नाही. हे सगळे चित्र पाहिले तर राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण संपुष्टात येणे ही फार दूरची बात वाटू लागते. राजकीय पक्षांचे दाखवायचे दात आणि खायचे दात वेगवेगळे असतात हेच सत्य आहे. राजकारण खरोखरीच गुन्हेगारीमुक्त करायचे असेल तर राजकीय पक्षांनी मुळात अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या नेत्यांना उमेदवारीच देता कामा नये. परंतु आजच्या निवडणूक व्यवस्थेत बाहुबली नेत्यांचीच चलती असल्याने असा ‘आत्मघात’ करून घेण्यास एकही पक्ष धजावणार नाही!