27.6 C
Panjim
Wednesday, May 19, 2021

बदलते बँकिंग क्षेत्र

  • शशांक मो. गुळगुळे

मोबाईलने जसे मनगटावरचे घड्याळ घालविले, कॅमेरे गळ्यात घालून फिरणे घालविले तसेच ग्राहकांना बँकेपर्यंत जाण्याचा त्रास घालविला आणि सध्याच्या कोरोनाच्या काळात बँकेत न जाता घरातून व्यवहार करायला मिळणे हे खरोखरच ग्राहकांच्या भाग्याचे आहे.

देशाची आर्थिक स्थिती अडचणीत आली की व्याजदर कमी करण्याचे धोरण स्वीकारले जाते. गेली कित्येक वर्षे भारतात हेच चालले आहे. आर्थिक क्षेत्र उभारी घेण्यासाठी उद्योग क्षेत्र वाढावे लागते. उद्योग क्षेत्र वाढीसाठी त्या क्षेत्राला कमी दराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे लागते; म्हणजे कर्जाचे व्याजदर कमी झाल्यावर ठेवींवरील व्याजदरही कमी करावे लागतात. त्यामुळे २००० साली बँकेतील ठेवींवर जे १२ ते १४ टक्के या दरम्यान ग्राहकांना व्याज मिळत होते ते आता ५ ते ६ टक्के दराने मिळते. हा ग्राहकांच्या बाबतीत बँकिंग क्षेत्रात झालेला फार मोठा बदल आहे.

बँकांना कर्जावरील व्याजदर कमी करणे शक्य व्हावे म्हणून रिझर्व्ह बँकेने बर्‍याच पतधोरणांत ‘रेपोरेट’ कमी केला. ‘रेपोरेट’ म्हणजे रिझर्व्ह बँक बँकांना जो कर्जदर आकारते त्याला ‘रेपोरेट’ म्हणतात. कॅश रिझर्व्ह रेशोचे (सीआरआर) प्रमाणही रिझर्व्ह बँक वेळोवेळी कमी करते, कारण याचे प्रमाण कमी केल्यावर बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी अधिक निधी उपलब्ध होतो. बँकांकडे जितक्या एकूण ठेवी जमा होतात त्यांपैकी रिझर्व्ह बँकेने ठरविलेल्या प्रमाणानुसार निधी रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवावा लागतो. रिझर्व्ह बँकेने ‘सीआरआर’चे प्रमाण कमी करून स्वतःकडे कमी निधी घेतला की बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी जास्त निधी उपलब्ध होऊ शकतो.
या ‘रेपो’ आणि ‘सीआरआर’चे प्रमाण कमी करण्यामागे रिझर्व्ह बँकेचा मुख्य हेतू हा असतो की जास्तीत जास्त उद्योगांनी कर्जे घ्यावीत. आपला व्यवसाय विस्तारावा. परिणामी देशाची आर्थिक व्यवस्था रूळावर यावी. ही विचारसरणी ‘थिअरी’मध्ये आकर्षक वाटत असली तरी प्रत्यक्षात उतरत नाही असा अनुभव आपण घेत आहोत. ही धोरणे अमलात आणूनही दर्जेदार कॉर्पोरेट कर्जे वाढण्याचे प्रमाण कमी जाणवत आहे. तसेच रिझर्व्ह बँकेने ‘रेपोरेट’ कमी केल्यानंतरही कित्येक बँका व्याजदरात बदल करीत नाहीत असेही दिसून आले आहे.

२१ फेब्रुवारी २०२१ रोजी बँकांनी उद्योगांना २७.८६ ट्रिलियन रुपयांची कर्जे दिली होती. फेब्रुवारी २०२० अखेर यांचे प्रमाण २७.७४ ट्रिलियन रुपये इतके होते. या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, भारतातील उद्योग हे विस्ताराचे किंवा उत्पादन वाढीचे निर्णय घेत नसून ‘टुकू-टुकू’ व्यवसाय करीत आहेत. कोरोनाच्या पहिल्या टप्प्याने सर्व भारतीयांचे उद्योजकांसह मनोधैर्य खचविले होते व सध्या सुरू असलेल्या दुसर्‍या टप्प्याने ते अधिकच खालावले जात आहे. फेब्रुवारी २०१९ ते फेब्रुवारी २०२१ या २४ महिन्यांच्या कालावधीत उद्योगांना दिलेल्या कर्जात फक्त ११ हजार ९४५ कोटी रुपयांची वाढ झाली. म्हणजे फक्त ०.४ टक्के वाढ झाली आणि ९.२१ टक्के असलेला व्याजदर ८.१९ टक्के झाला. पाच वर्षांपूर्वीची स्थिती पाहिल्यास फेब्रुवारी २०१६ अखेर बँकांनी उद्योगांना दिलेल्या कर्जाचे प्रमाण २७.४५ ट्रिलियन रुपये होते. गेल्या ५ वर्षांत उद्योगांना दिलेल्या कर्जांच्या प्रमाणात ४० हजार ७३१ कोटी रुपयांची वाढ झाली. यात १.५ टक्के वाढ झाली. व्याजाचा दर १०.५४ टक्क्यांवरून ८.१९ टक्क्यांवर आला. बँकिंग उद्योगात करण्यात आलेल्या बदलाने ‘पॉझिटिव्ह’ परिणाम न होता ‘निगेटिव्ह’ परिणाम झाला. ठेवीदारांचे कंबरडे मोडले, पण उद्योगांनी भरारी घेतली नाही.

मोठ्या उद्योगांना (लार्ज इंडस्ट्रिज) फेब्रुवारी २०२१ अखेर २२.७९ ट्रिलियन रुपयांची कर्जे दिली होती, तर २०१६ फेब्रुवारीअखेर २२.५५ ट्रिलियन रुपयांची कर्जे दिली होती. मायक्रो (अतिसूक्ष्म) उद्योगांना फेब्रुवारी २०२१ अखेर ३.७७ ट्रिलियन रुपयांची कर्जे दिली होती, तर फेब्रुवारी २०१६ अखेर हे प्रमाण ३.७६ ट्रिलियन रुपये इतके होते. मध्यम उद्योगांना दिलेली कर्जे १.१४ ट्रिलियन रुपयांवरून १.३० ट्रिलियन रुपये इतकी झाली यावरून हे सिद्ध होते की, कर्जावरील व्याजदर कमी केल्यामुळे कर्ज मागणार्‍यांची संख्या वाढतेच असे नाही.

खाजगी वित्तीय नसलेल्या कॉर्पोरेटस्‌च्या बँकांकडे असलेल्या ठेवींच्या प्रमाणात मार्च २०१६ ते मार्च २०२० या कालावधीत ४८.२ टक्के वाढ झाली. याचा अर्थ असा की, देशाच्या गेल्या काही वर्षांच्या आर्थिक मरगळीच्या पार्श्‍वभूमीवर व्यवसायात पैसा ओतून चांगला परतावा मिळेलच याबाबत उद्योजक साशंक असून, यापेक्षा बँकांत ठेवी ठेवून परतावा मिळविण्यास ते प्राधान्य देत आहेत म्हणून ठेवींत ४८.२ टक्के वाढ झाली आहे. गेली काही वर्षे कॉर्पोरेट्‌सच्या एकूण उत्पन्नाच्या तुलनेत नफ्याचे प्रमाण घसरत चालले आहे. एकूण उत्पन्नाच्या प्रमाणात लिस्टेड कंपन्यांचे करोत्तर नफ्याचे प्रमाण २००७-०८ या आर्थिक वर्षी १०.२१ टक्के होते. २०१५-१६ या वर्षी ते ५.४४ टक्के होते, तर २०१९-२० मध्ये ते २.८८ टक्के होते. यातून नफ्यात होत असलेली घसरण स्पष्ट लक्षात येत आहे. २०२०-२१ मध्ये नफ्यात वाढ दिसते पण ती उत्पन्न वाढल्यामुळे नसून खर्चात कपात केल्यामुळे आहे. लिस्टेड आणि अनलिस्टेड कंपन्यांचा २००७-०८ या आर्थिक वर्षी नफा एकूण उत्पन्नाच्या प्रमाणात ७.८६ टक्के होता, तर २०१५-१६ या वर्षी तो फक्त २.८९ टक्के, तर २०१८-१९ या वर्षी २.६१ टक्के झाला. सरकार सध्या करत असलेले बँकिंग बदल उद्योगांना भरभराटीस आणण्यात कमी पडत आहेत. २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षातील १२ हजार ७७५ कंपन्यांची आकडेवारी उपलब्ध आहे. या आकडेवारीनुसार नफ्याचे एकूण उत्पन्नाशी प्रमाण फक्त २.८१ टक्के असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. काही कंपन्यांच्या कर्जांचे प्रमाण हे उत्पन्नापेक्षा जास्त असल्यामुळे अशा कंपन्यांना व्याजापोटी अधिक रक्कम खर्च करावी लागत आहे.
बँकांची बुडित/थकित कर्जे ही फार मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहेत. याचा परिणाम म्हणून कित्येक बँका तोट्यात कार्यरत होत्या व तोट्यात कार्यरत आहेत. या बँकांचा ‘बॅलन्सशीट’ स्वच्छ करण्यासाठी भारतात ‘बॅड बँक’ स्थापन करण्यात येणार असून या बँकेला बँकांची थकित/बुडित कर्जे हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर नवीन थकित/बुडित कर्जे निर्माण होऊ नयेत म्हणून बँका कर्ज देण्याबाबत फार दक्ष झालेल्या आहेत. फक्त ‘क्वालिटी’ कर्जेच संमत करण्याचे धोरण त्यांनी अवलंबिले आहे. यामुळे पूर्वीसारखी सर्रास कर्जे दिली जात नसल्यामुळे उद्योगांची कर्जे वाढण्यास मर्यादा आल्या आहेत. ३१ मार्च २०१८ अखेर बँकांच्या थकित/बुडित कर्जांचे प्रमाण १०.३६ ट्रिलियन रुपये इतके होते. डिसेंबर २०२० अखेर ते ७.५७ ट्रिलियन रुपये होते. सार्वजनिक उद्योगातील बँकांचे थकित/बुडित कर्जाचे प्रमाण ३१ मार्च २०१८ अखेरीस जे ८.९६ ट्रिलियन रुपये होते ते डिसेंबर २०२० अखेर ६.७८ ट्रिलियन रुपये इतके झाले. सर्वसामान्य माणसे सुरक्षिततेसाठी, भविष्यासाठी आपली किडूक-मिडूक बँकेत जमा करतात. त्या सामान्य बँकग्राहकांचा थकित/बुडित कर्जांचे प्रमाण प्रचंड असावे हा विश्‍वासघात आहे. बर्‍याच नव्या ‘स्टार्टअप्स’ युनिट बँकेकडून कर्जे घेण्यापेक्षा ‘व्हेंचर कॅपिटल’ घेतात. याचाही परिणाम बँकांच्या कर्जांवर झाला. मोठे उद्योगगृह परकीय चलनातही कर्ज मिळवू शकतात. ही कर्जे कमी व्याजदराने मिळतात. ही सर्व बँकांपुढील आव्हाने आहेत.

किरकोळ कर्जे
वाहन, शिक्षण, गृह ही कर्जे किरकोळ कर्जे मानली जातात; आणि ही देण्यासाठी बँका प्राधान्य देतात. यात कर्जाची रक्कम फार मोठी नसते व ही कर्जे वसूल होतात- बुडण्याचे प्रमाण फार कमी असते. बँका फूड कर्जेही देतात. बँका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया व राज्य पातळीवरील अशा कंपन्यांना शेतकर्‍यांकडून थेट गहू व तांदूळ खरेदी करण्यासाठी कर्ज देतात. फेब्रुवारी २०२१ अखेर बँकांनी दिलेल्या एकूण कर्जाच्या ९९.२ टक्के कर्जे नॉन-फूड कर्जे होती. औद्योगिक कर्जांचे प्रमाण सर्वात जास्त असते. त्यानंतर किरकोळ कर्जे व नंतर फूड कर्जे अशी बँकांच्या कर्जाची क्रमवारी असते. खाजगी क्षेत्रातील बँका औद्योगिक कर्जे देण्यापेक्षा किरकोळ कर्जे देण्याला जास्त प्राधान्य देतात. परिणामी त्यांच्या बुडित/थकित कर्जांचे प्रमाण कमी असते. पारंपरिक बँकिंग पूर्ण बदललेले आहे. यापुढे ‘रिटेल बँका’ फार मोठ्या प्रमाणावर दिसतील. बँकिंग बरेच ग्राहकाभिमुख झालेले आहे. आता ग्राहकांना मोबाईलवरून किंवा लॅपटॉप तसेच वैयक्तिक संगणकावरून चेक बूक मागविता येते व ते घरपोच होते. पूर्वीसारखे चेक-रिक्विजिशन स्लीप नेऊन बँकेत द्यावी लागत नाही. चेकच्या ‘स्टॉप पेमेंट’ची सूचना पूर्वी बँकेत जाऊन लेखी द्यावी लागत असे, तीही आता घरबसल्या बँकेला देता येते. खात्याचा बॅलन्स, खात्याचे स्टेटमेन्ट घरबसल्या कळू शकते. आता तर कित्येक बँकांनी ‘कॉन्टॅक्ट लेस’ एटीएम आणली आहेत. ग्राहकांना या पद्धतीनेही पैसे मिळण्याची सोय निर्माण झाली आहे. एका खात्यातून दुसर्‍या खात्यात घरबसल्या पैसे ट्रान्स्फर करण्याची सोयही ग्राहकांना उपलब्ध आहे. मोबाईलने जसे मनगटावरचे घड्याळ घालविले, कॅमेरे गळ्यात घालून फिरणे घालविले तसेच ग्राहकांना बँकेपर्यंत जाण्याचा त्रास घालविला आणि सध्याच्या कोरोनाच्या काळात बँकेत न जाता घरातून व्यवहार करायला मिळणे हे खरोखरच ग्राहकांच्या भाग्याचे आहे. आणि म्हणूनच केंद्र सरकारने आता सार्वजनिक बँकांची संख्या फक्त ५ केली आहे व संख्या कमी झाली तरी एकाही कर्मचार्‍याची नोकरी गेलेली नाही हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे!

STAY CONNECTED

848FansLike
8,000SubscribersSubscribe

TOP STORIES TODAY

इकडेही लक्ष द्या

कोरोनाचा वणवा राज्यात चहुदिशांनी भडकल्यावर आणि सर्वतोपरी सज्जतेचे दावे उच्च न्यायालयात उघडे पडल्यावर आता राज्य सरकार उपाययोजनांच्या विहिरी खोदायला निघाले आहे. गोवा...

कोरोना बळींची संख्या २ हजारांजवळ

>> राज्यात शुक्रवारी ६१ मृत्यू, २४५५ बाधित, एकूण बळी १९९८ राज्यात गेल्या चोवीस तासांत पुन्हा एकदा उच्चांकी ६१ रुग्णांचा...

प्राणवायूसंदर्भातील उपाययोजनांचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर

राज्य सरकारचे आरोग्य सचिव रवी धवन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला गोमेकॉमधील प्राणवायू पुरवठा व इतर समस्या सोडविण्यासाठी हाती घेतलेल्या उपाययोजनांचा...

गोमेकॉत प्राणवायू टाकी बसवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू ः मुख्यमंत्री

बांबोळी येथील गोमेकॉतील वैद्यकीय प्राणवायू पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी नवीन २० हजार लीटर क्षमतेची प्राणवायू टाकी बसविण्याचे काम जोरात सुरू आहे, अशी माहिती...

कोरोनाविरोधातील युद्ध जिंकणारच ः मोदी

>>किसान सन्मान निधीअंतर्गत शेतकर्‍यांना आठवा हप्ता भारताचे अद्यापही कोरोनाशी सुरू असलेले युद्ध आपण लढणार आणि जिंकणार असल्याचा विश्‍वास पंतप्रधान...

ALSO IN THIS SECTION

गोव्यात कोरोनाचा थयथयाट!

प्रमोद ठाकूर ‘कोरोना’च्या दुसर्‍या लाटेने दणका दिल्यानंतर सरकारी यंत्रणेला जाग आली. यापुढे कोरोना महामारीबाबत निष्काळजीपणा नको. ‘जीएमसी’वरील रुग्ण...

मतदारांचा स्पष्ट संदेश

दत्ता भि. नाईक या निवडणुका म्हणजे केंद्रातील सत्ताधारी व सत्ताधारी बनण्याची आकांक्षा बाळगणार्‍यांसाठी संदेश देणारी उपांत्य फेरी आहे....

‘कोविड-१९’चा रोजंदारीवर परिणाम

शशांक गुळगुळे दुसर्‍या लाटेने भारतातील फार मोठा गट आर्थिकदृष्ट्या कोलमडला आहे. या लोकांसाठी केंद्र सरकारने लवकरात लवकर साहाय्य...

कोरोनाचे संकट आणि देशातील अराजक

प्रा. विनय ल. बापट संकट मोठे आहे आणि आव्हानही मोठे आहे. यापूर्वीही भारताने अशा महामार्‍यांचा सामना केला आहे...

भारतीय सागरी हद्दीत अमेरिकेचे विनाशकारी जहाज

दत्ता भि. नाईक जे घडले ते वरकरणी साधे वाटत असले तरी दिसते तेवढे ते साधे प्रकरण नाही. एक...