वस्तू आणि सेवा कराच्या चार स्तरांपैकी बारा आणि अठ्ठावीस टक्के हे दोन स्तर रद्दबातल करून केवळ पाच टक्के आणि अठरा टक्के असे दोनच कर स्तर कायम राखून विद्यमान नरेंद्र मोदी सरकारने दैनंदिन वापराच्या 99 टक्के वस्तूंचे दर खाली आणल्याचे श्रेय मिळविले आहे. सरकारच्या ह्या धाडसी निर्णयामुळे सर्वसामान्यांच्या वापराच्या किमान 375 उत्पादनांच्या किंमती उतरतील आणि घराघरांतून मोठी बचत होईल असे गणितही सरकारने मांडले आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनांच्या किंमती उतरण्याची ही बहुधा पहिलीच वेळ आहे आणि हे जनतेच्या मनावर ठसवण्यासाठी भाजपचे मंत्री दिल्लीपासून गल्लीपासून स्वतः बाजारपेठांत उतरल्याचे पाहायला मिळते आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री दिल्लीच्या बाजारात स्टेशनरी दुकानांतून फिरल्या, तसे गोव्याचे मुख्यमंत्री पणजीच्या बाजारात उतरले. भाजपप्रणित सरकारने वस्तूंच्या किंमती एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर खाली आणल्या हा संदेश तळागाळातील जनतेपर्यंत जावा हाच त्यामागील उद्देश आहे. काही महिन्यांपूर्वी अर्थसंकल्पातून वैयक्तिक आयकरातून थेट बारा लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याचा धडाकेबाज निर्णय मोदी सरकारने घेऊन आपल्या टीकाकारांची तोंडे बंद केली होती. त्याच धाटणीचा हा निर्णय जीएसटी आयोगाच्या शिफारशीनुसार घेऊन सरकारने आणखी एक धाडसी पाऊल उचलले आहे. सरकार कल्याणयोजनांद्वारे आपल्या मतपेढ्या बळकट करण्यासाठी केवळ आपल्या खिशातून पैसे काढते आहे अशी देशातील मध्यमवर्गाची भावना झालेली होती, त्यामुळे त्याची ही नाराजी दूर करण्यासाठी सरकारला हे असे निर्णय घेणे भागच होते. रोजच्या किराणा मालापासून टीव्ही, फ्रीज, एसी, कारगाड्या, औषधे, आरोग्यविमा ह्यापर्यंत सर्व गोष्टींच्या किंमती उतरतील अशा प्रकारचा हा निर्णय आहे हे जरी खरे असले, तरी वस्तू आणि सेवा कररचना स्वीकारली गेल्यापासून अनेक वस्तूंचे दर वर गेलेले होते हेही तितकेच खरे आहे. उदाहरणार्थ, आरोग्यविम्यावर सरकारने अठरा टक्के जीएसटी लादला होता. त्यामुळे तेव्हापासून त्याचे हप्ते सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले होते आणि कित्येक कुटुंबांनी हे हप्ते परवडेनासे झाल्याने आपल्या आरोग्यविमा पॉलिसींना तिलांजली दिली. आता आरोग्यविम्यावरील जीएसटी काढून टाकून सरकारने पापक्षालन जरी केले असले, तरी आजवर अनेक नागरिक त्या लाभाला वंचित झाले हेही नाकारता येणार नाही. विविध वस्तूंवरील जीएसटीमध्ये कपात करण्याचा निर्णय निश्चितच अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा आणि सामान्यांना दिलासा देणारा आहे, परंतु गेल्या काही वर्षांत भडकलेल्या महागाईशी तुलना केली, तर हा फायदाही फार मर्यादित स्वरूपाचा दिसतो. सरकारने विविध क्षेत्रांमधील करकपातीमुळे किती टक्के बचत होईल ह्याचे गणित मांडले आहे. त्यानुसार घरगुती खर्चात तेरा टक्के बचत होईल असे अनुमान आहे. स्टेशनरी, कपडे, औषधे यावर सात ते बारा टक्के रक्कम बचत होईल, टीव्ही, फ्रीज, एसी आदींची स्वप्नपूर्ती सामान्य मध्यमवर्गीय करू शकेल असे सरकारला वाटते. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी असा एखादा मोठा निर्णय सद्यपरिस्थितीत नितांत गरजेचा होता. अमेरिकेने ज्या प्रकारे भारतातून होणाऱ्या निर्यातीवर पन्नास टक्के आयात शुल्क लादले आहे, त्याचा अर्थव्यवस्थेला बसणार असलेला फटका लक्षात घेऊन तिला चालना देणारी एखादी मोठी गोष्ट करण्याची आवश्यकता होती. त्यामुळे जीएसटीमधील ह्या कपातीमुळे लोकांच्या हाती थोडा वाढीव पैसा खेळेल आणि तो ते आपल्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी पुन्हा बाजारपेठेत खर्च करतील किंवा गुंतवणूक तरी करतील असे सरकारला वाटते. ऐन दसरा दिवाळीच्या सणासुदीच्या मुहूर्तावर ही करकपात झालेली असल्याने उत्पादकांना त्यातून मोठा दिलासा मिळाला आहे. बहुतेक कंपन्यांनी ह्या करकपातीचा थेट फायदा आपल्या ग्राहकांना देऊन स्पर्धात्मकतेमधील आपले स्थान टिकवण्यास प्राधान्य दिलेले दिसते. उत्पादकांनी वाढीव इनपूट टॅक्स भरलेला असल्याने आणि तयार उत्पादनांवरील कर घटल्याने त्यांना तो परतावा मिळेस्तोवर थोडीफार आर्थिक तंगी सहन करावी लागेल, परंतु ह्या करकपातीमुळे वाढीव खरेदीची शक्यता असल्याने त्यांच्यावरील तो ताण सैल होईल अशीही अपेक्षा आहे. ह्या करकपातीमुळे राज्यांचा महसूल घटल्याची ओरड विरोधी पक्षांच्या सरकारांनी चालवली आहे. मात्र, सणासुदीच्या दिवसांतील हा बचत उत्सव सर्वसामान्य जनतेच्या चेहऱ्यावर मात्र निश्चित खुशी घेऊन आलेला आहे. अर्थात, ती किती दिवस टिकते हे दिसेल, परंतु ह्या निमित्ताने अर्थव्यवस्थेमध्ये जे चलनवलन होईल त्यातून एक सकारात्मक वातावरण निश्चित निर्माण होईल ह्यात शंका नाही.
