– शंभू भाऊ बांदेकर, साळगाव
एका तपाहून जास्त कालावधी मोपा विमानतळासाठी खर्ची पडला तरी या विमानतळाचे उड्डाण काही निश्चित होईना. तारीखवार सांगायचे झाले तर मार्च २००० मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हरित आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या मोपा विमानतळ प्रकल्पाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. वरील निर्णय केंद्राने गोवा राज्याला कळवल्यानंतर जुलै २०१२ मध्ये गोवा सरकारने संबंधित शेतकरी, जमीनदारांना कलम ५ अ नुसार २२ लाख ८८ हजार ३५६ चौ.मी. जागेवरील हरकती/सूचना देण्यास कळवले आणि गेल्याच महिन्यात म्हणजे जानेवारी २०१३ मध्ये भूसंपादन कायदा १९८४ नुसार गोवा सरकारने कलम ६ लागू केले व २२ लाख ६३ हजार १८५ चौ.मी. जागा सार्वजनिक कारणास्तव असल्याचे जाहीर केले. हे सारे विस्ताराने अशासाठी सांगितले की, फातोर्ड्याचे अपक्ष आमदार विजय सरदेसाई यांच्या पुढाकाराने ‘गोंयकार’ नावाचा जो बिगर राजकीय मंच स्थापन झाला आहे, त्याने राजकारण्यांना वेठीस धरून मोपा विमानतळाच्या प्रस्तावास कडक विरोध केला आहे. या मंचच्या गोंयकारांच्या हितासाठी (?) ज्या मागण्या आहेत, त्यात मोपा विमानतळामुळे गोंयकारांवर (म्हणजे सालसेत तालुक्यातील) फार मोठा अन्याय होणार आहे, हा पहिला दावा. फातोर्ड्याचे आमदार मोपा ही आत्महत्याच ठरेल असे सांगतात, तर दाभोळचे आमदार माविन गुदिन्हो मोपा ही भवितव्याची गरज आहे, असे सांगतात. दक्षिण गोव्याचे माजी खासदार चर्चिल आलेमांव मोपा मुळीच नको, फक्त दाबोळीच हवा असे सांगतात, तर विद्यमान खासदार फ्रान्सिस सार्दिन हे देशी-विदेशी पर्यटकांची वाढती संख्या लक्षात घेता दाबोळी व मोपा अशा दोन्ही विमानतळांची आवश्यकता आहे, असे सांगतात. यात वाढत्या प्रवाशांचा मुद्दा ग्राह्य धरला पाहिजे. याचे कारण म्हणजे गेल्या वर्षी दाबोळी विमानतळावर उतरलेल्या प्रवाशांची संख्या ४५ लाखांच्या घरात गेली आहे. खरे तर २०१५ मध्ये ही संख्या अपेक्षित होती. गोवा राज्याची पर्यटनक्षेत्र म्हणून देश-विदेशांत जी जाहिरात झाली आहे व पर्यटकांसाठी ज्या सोयी-सुविधा उपलब्ध केल्या जात आहेत ते लक्षात घेता आणखी पाच वर्षांनी पर्यटकांची संख्या कोटींच्या आसपास गेला तर आश्चर्य वाटायला नको. ही सारी वस्तुस्थिती जाणूनबुजून नजरेआड करून मोपाला विरोध करणे हा करंटेपणाच म्हणावा लागेल.
काय गंमत आहे पाहा. उण्यापुर्या महिनाभरापूर्वीच मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी जाहीरपणे सांगितले की, कोणत्याही परिस्थितीत दाबोळी विमानतळ बंद होणार नाही. मोपा विमानतळासाठी मागविल्या जाणार्या निविदेत तशी अट असेल व त्याचा विचार करून मोपासाठी येणार्या बोलीदारांनी काय ते ठरवावे. असे स्पष्ट सांगितल्यानंतरही मोपा नकोचे तुणतुणे चालू ठेवणे हास्यास्पद नव्हे काय? मध्यंतरी पेडणे तालुक्यातूनच मोपाला विरोध होतोय अशी हाकाटी दक्षिणेतून मारली गेली होती. यासंदर्भात मोपा शेतकरी संघाचे अध्यक्ष रूपेश परब यांची प्रतिक्रिया फार बोलकी आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, मोपा विमानतळाच्या अखत्यारीत वारखंड, उगवे, पोरस्कडे, चांदेल या गावातील डोंगराच्या टेकड्यांचा भाग प्रामुख्याने येतो. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात बॉक्साईटचे साठे असल्याने खाण लॉबीकडून डावपेच आखून गैरसमज पसरवणार्या बातम्या प्रसिद्ध केल्या जात आहेत. खाणींच्या लालसेपोटी खाणमालक येथील परिसराची धुळधाण करतील. त्यापेक्षा मोपा विमानतळासाठी पाठिंबा देऊन पुढील पिढ्यांच्या कल्याणासाठी तसेच राज्याचाही कायापालट होण्यासाठी हा विमानतळ होणे गरजेचे आहे. मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींना बाजारभावाने म्हणजेच रुपये पाचशे ते सहाशे चौ.मी. च्या दराने भाव दिला पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी बाजारभावाने जमिनीचा दर देण्याचे यापूर्वीच कबूल केलेले आहे. शिवाय प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेप्रमाणे नोकरीतही सामावून घेण्याबाबत सरकार विचार करीत आहे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
तसे पाहू गेल्यास या विमानतळामुळे खरी समस्या निर्माण होणार आहे, ती धनगर समाजाची. कारण शेकडो वर्षांपासून मोपा पठारावर वास्तव्य करून असलेल्या धनगर समाजाला आपल्या बकर्या, गुरे जाणार कुठे? खाणार काय? आपल्या शेतीवाडीचे करायचे काय, या प्रश्नांनी घेरलेले आहे. त्यांच्या पुनर्वसनाची सोय होणे आवश्यक आहे, तसेच एखादे पठार पुनर्वसनाच्या नावाखाली या कष्टकरी समाजाच्या उदरनिर्वाहासाठी दिले गेले पाहिजे, असे मनापासून वाटते.
मोपा विमातळ होणे म्हणजे फक्त पेडणे तालुक्याचाच विकास होईल असे नाही, तर पेडणे, डिचोली व बार्देश या तीन तालुक्यांबरोबरच संपूर्ण उत्तर गोव्याचा विकास अपेक्षित आहे. मोपा विमानतळही सर्व गोवेकरांसाठी एक सुवर्णसंधी आहे. गोव्याचे हित म्हणजे केवळ दक्षिण गोव्याच्या हॉटेल लॉबीचे हित नव्हे, हे सर्वांनीच लक्षात घेतले पाहिजे. समस्त गोमंतकीयांच्या कल्याणासाठी दाबोळी विमानतळाचा विस्तार आणि मोपाचा विमानतळ ही सुवर्णसंधी आहे. स्वार्थासाठी या सुवर्णसंधीचा अव्हेर करणे म्हणजे स्वतःच्या पायावर स्वतःच दगड मारून घेण्यासारखे होईल. म्हणून केवळ दक्षिणेच्या विकासाला खिळ बसेल म्हणून मोपाच्या बाबतीत ज्या थापा मारल्या जात आहेत त्या ताबडतोब बंद झाल्या पाहिजेत. नपेक्षा या लोकांना साम, दाम, दंड, भेदाने झापूनच त्यांना वेड पांघरून पेडगावला जाण्यापासून रोखले पाहिजे.
