बंदी आणि संधी

0
9

विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना, सन 2002 मध्ये तेथे भडकलेल्या हिंदू – मुसलमान दंगलींच्या दोन दशकांपूर्वीच्या जखमांवरची खपली काढण्याचे काम बीबीसीच्या ‘इंडिया ः द मोदी क्वेश्चन’ या माहितीपट मालिकेने केले आहे. या मालिकेतील पहिला भाग गेल्या आठवड्यात प्रक्षेपित होताच, भारत सरकारने त्यावर बंदी घातली, त्यामुळे वादाचे एक वादळ देशभरात उठले आहे. आज या मालिकेचा दुसरा भाग बीबीसी प्रक्षेपित करणार आहे. खरे तर बीबीसीच्या या माहितीपट मालिकेमागील उद्देश शुद्ध आहे का, हाच मुळात प्रश्न आहे. लोकसभा निवडणूक वर्षभरात येणार आहे. त्याआधी गुजरात दंगलींचे हे वीस वर्षांपूर्वीचे प्रकरण ऐरणीवर आणून विशेषतः पंतप्रधान मोदींना लक्ष्य करण्यामागील हेतू स्वच्छ असेलच असे नाही. ज्या विषयावर आजवर प्रचंड चर्वितचर्वण झालेले आहे, आणि देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने यात तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांचा हात नसल्याचा निर्वाळा 2013 साली, म्हणजे मोदी पंतप्रधान बनण्यापूर्वीच दिलेला आहे, ते अशा प्रकारे पुन्हा ऐरणीवर आणत असताना, त्याचे भारतात किती भीषण सामाजिक दुष्परिणाम संभवतात आणि त्याची परिणती पुन्हा दंगलींमध्ये झाली तर सर्वसामान्य माणसांना काय भोगावे लागू शकते, याचा विचार बीबीसीसारख्या जबाबदार म्हणवणाऱ्या प्रसारणसंस्थेने निश्चितच करायला हवा होता. अशा प्रकारचा अत्यंत संवेदनशील विषय जर चर्चेला घ्यायचा असेल तर तो जबाबदारीपूर्वक आणि दोन्ही बाजूंना समान न्याय देत घ्यायचा असतो व ती पत्रकारितेची प्राथमिक जबाबदारी असते. बीबीसीच्या प्रस्तुत मालिकेचे स्वरूप मात्र संपूर्णतः एकतर्फी आणि प्रचारकी दिसते. ब्रिटनच्या विदेशमंत्र्यांनी त्या दंगलीनंतर तयार करून घेतलेल्या एका गोपनीय अहवालाच्या आधारे ही सगळी राळ उडविण्यात आलेली आहे. भारतासारख्या सार्वभौम देशातील घटनेवर असा गुप्त अहवाल तयार करणारे ब्रिटनचे विदेश मंत्रालय असे कोण लागून गेले आहे, हा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे आणि तोही गंभीर आहे. ब्रिटिशांनी या देशावर दीडशे वर्षे राज्य केले. स्वातंत्र्यानंतर भारतातील परिस्थिती हाताळण्यास इथली सरकारे समर्थ आहेत. ब्रिटिशांनी त्यात लुडबूड करण्याचे किंवा ब्रिटिश विदेशमंत्र्यांनी येथील घटना घडामोडींची स्वतंत्र चौकशी करण्याचे काहीही कारण नाही आणि त्यांना तो अधिकारही पोहोचत नाही. टोनी ब्लेअर यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात म्हणजे 2001 ते 2006 या काळात जॅक स्ट्रॉ हे त्यांचे विदेशमंत्री होते. या महाशयांनी गुजरात दंगलीवर हा अहवाल गुप्तपणे तयार करून घेतला आणि आता दोन दशकांनंतर तोच अहवाल फडकावत बीबीसी ही मालिका घेऊन आली आहे. मुळात हा अहवाल वस्तुनिष्ठ आहे याची हमी कोण देणार? भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावर विशेष तपास पथक नियुक्त केले होते. त्याने संपूर्ण चौकशीअंती 2012 साली जो अहवाल दिला, त्याच्या आधारे न्यायालयाने दिलेला निवाडा खोटा ठरवणारे हे स्ट्रॉ कोण लागून गेले आहेत? बीबीसी ही तिच्या स्वायत्ततेसाठी आणि विश्वासार्हतेसाठी एकेकाळी नावाजली गेलेली वृत्तसंस्था असली, तरी तिच्या झेंड्याखाली आलेली ही मालिका हे अंतिम सत्य असेल असे नव्हे.
गुजरात दंगलीसारख्या संवेदनशील विषयाचे राजकीय भांडवल करण्यासाठी आपल्याकडील विरोधी पक्ष उतावीळ झाले आहेत. तृणमूल काँग्रेस तर त्यात आघाडीवर दिसतो. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी त्यांना हे आयते हत्यार सापडले आहे. परंतु एखादा विषय स्वार्थी राजकारणासाठी पुढे आणत असताना त्याचा समाजकारणावर किती विपरीत परिणाम होईल याचे भान ठेवले जाणार आहे की नाही? तापल्या तव्यावर राजकीय पोळ्या भले भाजता येतील, परंतु त्यातून जे सामाजिक विद्वेषाचे विष समाजात पसरेल, त्यातून किती संसार उद्ध्वस्त होतील याचे भान कोण ठेवणार? सोशल मीडिया हा आजकाल उकिरडा बनलेला आहे. देशविरोधी शक्ती तर अशा संधीची वाटच पाहत असतात. त्यामुळे क्षुद्र राजकारणासाठी बेजबाबदारपणे असे विषय हाताळण्याआधी थोडा तारतम्याने विचारही व्हायला हवा. या मालिकेवर बंदी घालून भारत सरकारने तिचे महत्त्व अकारण वाढवले आहे असेही म्हणावे लागेल, कारण खरे तर आजच्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये अशा गोष्टींवर बंदी घातल्याने काही फरक पडत नसतो. ही मालिका बीबीसीच्या ब्रिटनमधील संकेतस्थळावर सहजगत्या उपलब्ध आहे आणि बंदीमुळे तिला नको तेवढे महत्त्व मिळाले आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या ज्या कलम 16 खाली ही बंदी घातली गेली, त्याचा अशा प्रकारे आणीबाणी समजून वापर करणे योग्य ठरते का हा प्रश्नही निश्चितच तितकाच महत्त्वाचा व मूलगामी आहे!