देशात सात बंदर प्रकल्पांसाठी जमीन हस्तांतरणाच्या प्रस्तावास काल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. सरकारी – खासगी भागिदारीत या बंदरांचा विकास करण्यात येणार आहे.
व्यापार-उद्योग व अर्थव्यवस्थेला मदत होण्याच्या दृष्टीने या बंदरांची सक्षमता वाढविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
