– शशांक मो. गुळगुळे
२०१४-१५ या नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दिवशी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी तिमाही पतधोरण सादर करताना बँक ग्राहकांना बराच दिलासा दिला. बँका बचत खात्यात ठराविक किमान रक्कम शिल्लक न ठेवल्यास खातेदाराला दंड आकारतात. ज्या खातेदारांकडे चेकबुक आहे त्यांच्या खात्यात किमान १००० रुपये शिल्लक असावयासच हवेत व कोणत्याही तिमाहीत ही रक्कम खात्यात कमी झालेली असेल तर तिमाहीच्या अखेरीस अशा खातेदाराकडून दंड वसूल केला जातो. चेकबूक न वापरणार्यांसाठी ही रक्कम किमान ५०० रुपये आहे. ही किमान रक्कम कोणत्याही दिवशी खात्यात नसेल व याहून कमी रक्कम खात्यात असेल तर अशा खातेदाराला तीन महिन्यांतून एकदा दंड आकारला जातो. या पतधोरणात रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरानी ही पद्धत थांबविण्याची सूचना बँकांना केली आहे.
बँकांची ग्राहक संख्या वाढावी या हेतूने रिझर्व्ह बँकेने हा निर्णय घेतला असावा. खातेदाराच्या खात्यात जेवढा काळ खात्यातील शिल्लक किमान आवश्यक रकमेहून कमी राहील तेवढ्या काळासाठी त्या खातेदाराला दिल्या जाणार्या सेवा हव्या तर कमी कराव्यात किंवा थांबवाव्यात, पण दंड आकारू नये अशा सूचना रिझर्व्ह बँकेने व्यापारी बँकांना दिल्या आहेत.
याशिवाय हे पतधोरण जाहीर करताना रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी ग्राहक संरक्षण व बँकिंग सेवा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी काही नवे उपायही सुचविले आहेत. ग्राहकांच्या अडचणींचा किंवा ते बेसावध राहिल्याचा गैरफायदा घेऊन बँकांनी आपले उत्पन्न वाढवू नये असेही रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे आहे. जर बँकांनी किमान शिल्लक न ठेवल्यामुळे खातेदाराच्या काही सेवा बंद केल्या तर ज्यावेळी खात्यात किमान शिल्लक किंवा त्याहून अधिक रक्कम असेल त्यावेळी बँकांनी त्या ग्राहकाच्या सर्व सेवा पूर्ववत सुरू कराव्यात अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. ज्या खात्यांत खातेदार काही ठराविक कालावधीनंतर व्यवहार करीत नाहीत अशी खाती ‘डॉरमन्ट’ खाती ठरविली जातात. ही खाती बँकांच्या दृष्टीने प्रचंड ‘सेन्सिटिव्ह’ असतात. कारण या खात्यांत ‘फ्रॉड’ होण्याची शक्यता असते व आतापर्यंत अशा खात्यांत बरेच फ्रॉड झालेले आहेत. त्यामुळे ज्या ग्राहकांना त्यांच्या खात्यात व्यवहार करण्याचे गैरसोयीचे होत असेल अशांनी एकतर असे खाते बंद करावे किंवा सदर बँकेच्या ज्या दुसर्या शाखेत व्यवहार करणे सोयीचे वाटत असेल अशा शाखेत खाते ट्रान्स्फर करावे, पण खाते ‘डॉरमन्ट’ ठेवू नये.
‘डॉरमन्ट’ खात्यांनाही बँका दंड आकारतात. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी यापुढे ‘डॉरमन्ट’ खात्यांवरही दंड न आकारण्याची सूचना बँकांना केली आहे. इलेक्ट्रॉनिक बँकिंगने व्यवहार करताना झालेली चूक ग्राहकाच्या निष्काळजीपणाने झाली असे सिद्ध करणे बँकेला जेव्हा शक्य होणार नाही अशा वेळीही बँकांनी खातेदारांवर भुर्दंड टाकू नये अशीही सूचना आहे.
जे ग्राहक ‘फ्लोटिंग रेट’ने (बँक दराप्रमाणे वेळोवेळी बदलणारा व्याजदर) दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेतात अशा गृहकर्जधारकांनी मुदतीआधी कर्जाची परतफेड केली तर अशा ग्राहकांना बँक दंड आकारते, कारण मुदतीआधी गृहकर्जदाराने पैसे भरले तर बँकेला अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही व बँक व गृहकर्जदार यांच्यात जो करार झालेला असतो त्या कराराचाही भंग होतो. परिणामी, अशा ग्राहकांकडून बँका दंड वसूल करतात तो न करण्याच्या सूचनाही रिझर्व्ह बँकेतर्फे या पतधोरणात करण्यात आल्या आहेत. ग्राहकांच्या दृष्टीने हे उपाय दिलासादायक व स्वागतार्ह आहेत.
हे पतधोरण सादर करताना रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी सीएलआर, एसएलआर, रेपो व रिव्हर्स रेपो यांच्या दरात अपेक्षेप्रमाणे काहीही बदल केले नाहीत. चलनवाढ आटोक्यात येण्याचे संकेत मिळत असले तरी त्यावर अधिक पकड मिळविण्याच्या दृष्टीने वरील दरांत वाढ किंवा कपात न करण्याचा निर्णय गव्हर्नरांनी घेतला आहे. मात्र, महागाईचे दुष्टचक्र जानेवारी २०१५ पर्यंत तरी कायम राहील असे भाकित डॉ. रघुराम राजन यांनी वर्तविले आहे. रोपोरेट ८ टक्केच कायम राहिला असल्याने, ग्राहकांशी संबंधित थेट अशा कर्जांच्या किंवा बचत व मुदत ठेवींवरील व्याजदरात कोणताही बदल अपेक्षित नाही. रिव्हर्स रेपो रेट ७ टक्के व कॅश रिझर्व्ह रेशो ४ टक्के कायम ठेवण्यात आला आहे. खाद्यान्न व इंधनाचे भाव आटोक्यात येताना दिसत आहेत, तरीही महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी सुरू असलेले उपाय यापुढेही सुरू राहतील. भाजीपाल्यांचे दर हे आटोक्यात येताना दिसत असले तरी तशी परिस्थिती फार काळ टिकेल असे वाटत नसल्याचे डॉ. रघुराम राजन म्हणाले. डिसेंबर २०१३ पासून खाद्यान्न महागाई आटोक्यात येताना दिसत असली तरी ती तात्पुरती दिसते. चलनवलनाची परिस्थिती पाहता २०१४-१५ या वर्षात देशाचा विकासदर ५.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. घटत्या औद्योगिक उत्पादनासंदर्भात गव्हर्नरांनी स्वतः चिंता व्यक्त केली.
गव्हर्नरांच्या चिंतेचे पाच मुद्दे
रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांना भारतीय अर्थव्यवस्थेविषयी पाच गोष्टींची चिंता लागून राहिलेली आहे. त्या म्हणजे- १) जागतिक पातळीवर जानेवारीपासून मर्यादेच्या आतच व्यवहार होत आहेत. यूरो तसेच डॉलर स्थिर आहेत. बाजारात बाहेरून येणारा पैसा कमी होण्याची शक्यता असून भांडवलाची कमतरता निर्माण होण्याची भीती आहे. २) मागणी कमी झाल्याने निर्यातीमध्ये घट होत आहे. पेट्रोलियम उत्पादने तसेच रत्ने व आभूषणांच्या किमती कमी झाल्याने निर्यात घटत आहे. घटलेल्या निर्यातीने अर्थव्यवस्थेच्या विकासावर विपरित परिणाम होत आहे. ३) सन २०१३ नंतर भारतातील कृषी उत्पादन कमी होत असून चालू वर्षासाठीचा पावसाचा अंदाजही अनिश्चित पाऊस दर्शवित आहे. याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होऊ शकेल. ४) अन्नधान्याच्या किमती कमी झाल्याने सलग तिसर्या महिन्यात चलनवाढीचा निर्देशांक कमी झाला आहे. फळे, दुधाच्या किमती आता वाढू लागल्या असून त्यामुळे चलनवाढीचा भडका उडण्याची दाट शक्यता आहे. ५) औद्योगिक उत्पादन तसेच निर्यातीमध्ये आलेली मंदी हेदेखील चिंतेचे एक कारण आहे. औद्योगिक उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्नांची विशेष आवश्यकता आहे. या पतधोरणात रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी बँक ग्राहकांना दिलासा देणार्या काही घोषणा केल्या असल्या तरी त्यांनी ज्येष्ठ नागरिकांकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना मुदत ठेवींवर जसे इतरांपेक्षा अधिक दराने व्याज मिळते तसे बचत खात्यावरील ठेवींवरही मिळावे अशी बर्याच दिवसांची मागणी आहे. त्याकडे गव्हर्नरांनी लक्ष दिलेले नाही.
हे पतधोरण जाहीर करताना गव्हर्नरांची मनःस्थिती नक्कीच चांगली असेल. कारण योगायोग म्हणा किंवा आणखी काही म्हणा, निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत बळकट होत चालला आहे. शेअर बाजारात चैतन्याचे वातावरण आहे. सोने व चांदी यांचे भावही घसरले आहेत. निवडणुकीनंतर स्थिर सरकार येऊन देशाच्या आर्थिक पातळीवर स्थैर्य राहावे अशी आशा करूया!
