बँकांची सद्यस्थिती

0
8
  • शशांक मो. गुळगुळे

एकाच बँकेत खाते ठेवण्यापेक्षा दोन ते तीन बँकांत खाती ठेवावी. तुम्ही एकाच बँकेत खाते ठेवले व ती बँक आर्थिक अडचणीत सापडली तर तुमच्या बँकिंग व्यवहारांवर नियंत्रण येऊ शकते, आणि तसे जर झाले तर तुम्हाला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागेल.

बचत करण्यासाठी बर्‍याच प्रकारच्या गुंतवणूक योजना उपलब्ध आहेत. गुंतवणुकीचा मुख्य नियम म्हणजे, गुंतवणुकीत जर जोखीम जास्त घेतली तर परतावा अधिक व जोखीम कमी तर परतावा कमी. कोण किती जोखीम घेऊ शकतो व किती जोखीम घ्यावी हे प्रत्येकाने स्वतःचे स्वतःच ठरवायचे असते. जीवन विमा उतरविणे- मग तो सार्वजनिक उद्योगातील ‘एलआयसी’त उतरविलेला असो की खाजगी कंपनीत उतरविलेला असो- जीवन विमा ही गुंतवणूक नाही. कोणत्याही जीवन विमा पॉलिसीवर साडेपाच ते सहा टक्क्यांच्या वर परतावा मिळतच नाही. कुटुंबाची सुरक्षितता म्हणून जीवन विमा पॉलिसी घ्यावी; गुंतवणूक किंवा प्राप्तिकरात सवलत मिळावी म्हणून जीवन विमा पॉलिसी घेऊ नये.

बँक ठेवी
बर्‍याच गुंतवणूकदारांचा असा समज आहे की, बँकांच्या ठेवीत गुंतवणूक करणे हे १०० टक्के सुरक्षित असते. पण हे शंभर टक्के खरे नाही. प्रत्येक खातेदाराच्या ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण असते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची ‘दी डिपॉझिट इन्शुरन्स ऍण्ड क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशन’ (डीआयसीजीसी) ही उपकंपनी आहे. बँका डबघाईला आल्या की ‘डीआयसीजीसी’तर्फे ठेवीदारांना त्यांच्या ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींची रक्कम परत मिळू शकते. पण यासाठी बराच कालावधी लागतो. आज बँक डबघाईला आली तर लगेच उद्या विम्याचा दावा संमत होत नाही. बर्‍याच प्रक्रिया असतात, बरेच नियम आहेत, त्यानंतरच दाव्याची रक्कम मिळू शकते. सार्वजनिक उद्योगातील काही बँकाही आर्थिक अडचणीत आल्या होत्या. त्यांचे विलीनीकरण करून किंवा त्यांना भांडवल पुरवठा करून सरकारने त्या वाचविल्या. काही वर्षांपूर्वी येस बँक अडचणीत आली होती तेव्हा स्टेट बँकेच्या नेतृत्वाखाली काही बँका एकत्र येऊन त्यांनी येस बँक वाचवली. आर्थिक अडचणीतून तिला बाहेर काढले. काही वर्षांपूर्वी खाजगी ‘ग्लोबल ट्रस्ट बँक’ अडचणीत आली होती. सार्वजनिक उद्योगातील ‘ओरिएन्टल बँक ऑफ कॉमर्स’मध्ये तिचे विलीनीकरण करून ती वाचवली.
या पार्श्‍वभूमीवर बँक खातेदारांनी काही नियम पाळायला हवेत. पहिला म्हणजे, एकाच बँकेत खाते ठेवण्यापेक्षा दोन ते तीन बँकांत खाती ठेवावी. ‘एकाच टोपलीत सर्व अंडी ठेवून नयेत’ हा नियम वित्तीय व्यवहारांत नेहमी पाळावा. तुम्ही एकाच बँकेत खाते ठेवले व ती बँक जर आर्थिक अडचणीत सापडली तर तुमच्या बँकिंग व्यवहारांवर नियंत्रण येऊ शकते, आणि तसे जर झाले तर तुम्हाला अडचणींना सामोरे जावे लागेल. परिणामी, किमान तीन बँकांत खाते उघडावे व तिन्ही खात्यांत समान बचत ठेवावी.

सार्वजनिक उद्योगात आता फक्त १२ बँकाच राहिल्या आहेत. तसेच ज्या बँकेत आपले खाते आहे त्या बँकेच्या बुडीत/थकित कर्जांचे प्रमाण किती आहे, हे पाहावे. कर्जदाराने ९० हून अधिक दिवस जर हप्ता चुकविला तर ते खाते बुडित खात्यांत जमा होते. बुडीत/थकित कर्जांचे प्रमाण जास्त असणे म्हणजे ती बँक अडचणीत आहे असे समजावे. अशा बँकांवर रिझर्व्ह बँकेची बरीच नियंत्रणे येऊ शकतात. बँकेच्या ताळेबंद पुस्तिकेत बुडीत/थकित कर्जाची आकडेवारी दिलेली असते ती पाहावी व शक्यतो अशा बँकांपासून दूर राहावे. खाते उघडताना खातेदार बँक त्याच्या घरापासून किती जवळ आहे याचा आता विचार करायची गरज नाही. तुम्ही बरेच बँकिंग व्यवहार हातातल्या मोबाईलमधून, मोबाईल बँकिंग किंवा इटरनेट बँकिंगद्वारे करू शकता. कोणत्याही बँकेची थकित/बुडीत कर्जांची टक्केवारी जर दोन आकडी असेल म्हणजे दहाहून अधिक तर अशा बँकेपासून शेकडो कोस दूर राहावे. ज्या बँकेचा आर्थिक आकार चांगला आहे, त्याच बँकेत खाते उघडावे. शक्यतो न्यू जनरेशन खाजगी बँका- त्यात आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक यांच्यात खाते उघडावे. सार्वजनिक उद्योगातील कोणत्याही बँकेत खाते उघडावे, परदेशी बँकांतही खाते उघडावे, पण सहकारी बँकेत खाते उघडताना बरीच काळजी घ्यावी. काही सहकारी बँका चांगल्या आहेत; पण सर्व सहकारी बँका चांगल्या नाहीत. रिझर्व्ह बँक दरवर्षी सहकारी बँकांच्या क्रमवारीनुसार आपल्या साईटवर पहिल्या दहा बँकांची यादी जाहीर करते. या क्रमवारीतील बँकांत खाते उघडल्यास तितकासा धोका अपेक्षित नाही. या १० बँकांव्यतिरिक्त अन्य सहकारी बँकेत शक्यतो खाते उघडू नये. काही सहकारी बँकांचा कारभार खरोखरच चांगला आहे. सारस्वत सहकारी बँक आज आशियात पहिल्या क्रमांकावर आहे व अन्यही काही चांगल्या सहकारी बँका आहेत. २०२० मध्ये रिझर्व्ह बँकेने १२ सहकारी बँकांचे व्यवसाय करण्याचे परवाने रद्द केले. यात पुण्याच्या रूपी बँकेचाही समावेश आहे. डीआयसीजीसीच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार भारतात १५०५ नागरी सहकारी बँका व ३५२ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आहेत.

रिझर्व्ह बँकेतर्फे देशातील सर्वात सुरक्षित आणि विश्‍वासू बँकांची यादी नुकतीच जाहीर करण्यात आली आहे. त्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील एक आणि खाजगी क्षेत्रातील दोन बड्या बँकांचा समावेश आहे. या यादीत भारतीय स्टेट बँकेसह आयसीआयसीआय बँक व एचडीएफसी बँकेचा समावेश करण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा की, या तिन्ही बँका देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. या बँकांचे कोणत्याही प्रकारे नुकसान झाल्यास किंवा त्यांना फटका बसल्यास त्याचे परिणाम संपूर्ण देशाला भोगावे लागणार. रिझर्व्ह बँकेने ‘डॉमेस्टिक सिस्टमॅटिकली इम्पॉर्टंट बँक २०२२’ची (डीएसआयबी) यादी नुकतीच जाहीर केली. यंदाच्या यादीत २०२१ च्या यादीतील बँकांचाही समावेश आहे. या यादीमध्ये अशा बँकांची नावे समाविष्ट केली जातात की, ज्या बँका बुडाल्यास अथवा तोट्यात गेल्यास देशाच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या बँकांवर रिझर्व्ह बँकेतर्फे विशेष लक्ष ठेवले जाते. या बँका बुडू नयेत अथवा त्यांना नुकसान होऊ नये यासाठी रिझर्व्ह बँक विशेष उपाययोजना करते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या आणि वित्तीय व्यवस्थेसाठी महत्त्वाच्या असणार्‍या बँकांची रिझर्व्ह बँकेतर्फे २०१५ पासून यादी जाहीर करण्यात येते. या बँकांसाठी इतर बँकांच्या तुलनेत कडक नियम असतात. रिझर्व्ह बँक दरवर्षी ऑगस्टमध्ये बँकांचे एकूण व्यवहार आणि उलाढाल यांचा आढावा घेऊन सर्वाधिक महत्त्वाच्या बँकांची प्राथमिक यादी तयार करते. रिझर्व्ह बँकेच्या निकषांनुसार तीनच बँका यादीत समाविष्ट झाल्या आहेत. यादीत समाविष्ट बँका बुडण्याचा धोका पत्करला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे गरज पडल्यास केंद्र सरकारतर्फे या बँकांना वेळोवेळी मदतही केली जाते.

रिझर्व्ह बँकेच्या २०२२ च्या यादीत समाविष्ट झालेल्या बँकांची मार्च २०२२ पर्यंतची कामगिरीही लक्षात घेण्यात आली आहे. वर्ष २०१५ आणि २०१६ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने केवळ स्टेट बँक व आयसीआयसीआय बँकेचाच समावेश केला होता. मार्च २०१७ नंतर कामगिरीच्या आधारे एचडीएफसी बँकेचाही यादीत समावेश करण्यात आला.

भारत सरकारचा वित्तीय सर्वसमावेशकता हा कार्यक्रम आहे. यासाठी प्रत्येक भारतीयाचे बँकेत बचत खाते असायला हवे. बँकेतील ठेवींवर अडीअडचणीच्या वेळी कर्ज मिळते. गरज पडल्यास ठेवी मुदतीतून बाहेर पडता येते व पैसे पटकन हातात येतात. प्राप्तिकराच्या ८०-सी कलमान्वये सवलत मिळण्यासाठी बँकांच्या पाच वर्षे मुदतीच्या ठेव योजनेत गुंतवणूक करता येते. अजूनही बहुसंख्य भारतीय बँकांत ठेवी ठेवण्यासच प्राधान्य देतात!