महाराष्ट्राचे नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांचा मुलगा आणि मुलगी यांच्या विवाह सोहळ्याच्या थाटमाटाच्या बातम्यांनंतर त्यांची तसेच त्यांच्या त्या राजेशाही सोहळ्याचा खर्च उचलणार्या कंत्राटदाराची प्राप्तिकर खात्याने चौकशी सुरू केली आहे. एकीकडे महाराष्ट्राचे काही जिल्हे दुष्काळात होरपळत असताना दुसरीकडे राज्यातील बड्या नेत्यांनी भपकेबाज मंडप आणि जेवणावळींवर असा खर्च करणे कितपत योग्य असा सवाल माध्यमे उपस्थित करीत असली तरी अशा डामडौलाचे वेड काही कमी होत असल्याचे दिसत नाही. अगदी दुष्काळग्रस्त सांगलीच्या महापौरांनीदेखील आपल्या घरच्या कार्यात पन्नास हजारांना जेवू खाऊ घातले. राजकीय पक्ष कोणताही असो, आपल्या कौटुंबिक सोहळ्यामध्येही स्वतःची समाजातील पत आणि प्रतिष्ठा दाखवण्याचा सोस राजकारण्यांना सोडवत नाही. त्यातूनच असा झगमगाट करून जनतेचे डोळे दिपवून टाकण्याचा प्रयत्न होतो. घरच्या कार्याला येणार्या पै पाहुण्यांना राज्यात दुष्काळ आहे म्हणून पाहुणचार न करता परतवून लावायचे काय असा वर अशा नेत्यांचा सवाल असतो.
लग्नकार्याच्या निमित्ताने येणार्या पाहुण्यांची योग्य प्रकारे सरबराई व्हायला हवी याविषयी कोणाचे दुमत असण्याचे कारणच नाही. परंतु राजवाड्यासारखा भव्यदिव्य सेट, येणार्या प्रत्येकाला सफारी सूट, साड्यांचे वाटप, हजारो लोकांसाठीचा पंचपक्वान्नांचा थाट अशा भपक्याची काही जरूरी नसते. मोठ्या उपस्थितीत परंतु साधेपणानेही कौटुंबिक सोहळे साजरे करता येतात. पण तशा प्रकारे सोहळा उरकला तर गावात आणि मतदारसंघात आपली इभ्रत काय राहील असा विचार ही नेतेमंडळी करतात आणि मग स्वहस्ते नव्हे तर परहस्ते पैसे उधळतात. एखाद्या मंत्र्याच्या मुलाबाळांच्या लग्नाचा खर्च कंत्राटदाराने उचलणे हे केवळ मैत्रीतून घडते असे कसे मानायचे? या कंत्राटदारावर सरकारची मेहेरनजर आहे अशी शंका मग कोणी व्यक्त केली तर ती चूक मानता येणार नाही. केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी अशा भपकेबाज सोहळ्यांप्रतीची आपली नाराजी जाहीरपणे व्यक्त केलेली आहे. त्यांचा जनसंपर्क महाराष्ट्रातील कोणत्याही राजकीय नेत्यापेक्षा नक्कीच अधिक आहे, परंतु आपल्या दौलतीेचे दर्शन घडवण्याचा सोस सुप्रिया सुळेंच्या लग्नात नक्कीच दिसला नव्हता. दुष्काळाने एकीकडे काही जिल्ह्यांतील शेतकरी हवालदिल झालेले आहेत, जनता संकटात आहे आणि दुसरीकडे नेत्यांनी छानछोकी करावी? काही काळापूर्वी काही केंद्रीय मंत्री थेट पंचतारांकित हॉटेलांमध्येच सरकारी खर्चाने बस्तान ठोकून बसल्याचे आढळून आले होते, तेही पंतप्रधानांनी काटकसरीचे आवाहन देशाला केलेले असताना. राजकीय नेता म्हटले की त्याच्या सुरक्षेवर, त्याच्या कौटुंबिक सोहळ्यांवर, त्याच्या झकपक राहणीमानावर उधळपट्टी व्हायलाच हवी का? जनता आणि नेता यांची नाळ तो नेता आपल्या प्रजेच्या सुख दुःखामध्ये किती रस घेते, त्याचा जनतेप्रतीचा जिव्हाळा किती सच्चा असतो त्यावर जुळत असते. जनतेच्या सुखदुःखाशी आपले काहीच देणेघेणे नाही, आपल्याजवळ राजकारणातून आलेला तुडूंब पैसा आहे आणि आपण तो मनमानीपणे वाट्टेल तसा उधळणार असे म्हणणे हे अनैतिक आहे, गैर आहे. जनतेपासून नेतृत्व तुटत चालले असल्याचेच हे संकेत आहेत. राजकारण्यांचे उंची राहणीमान, त्यांचे बंगले, त्यांच्या गाड्या, त्यांच्या मालमत्ता, त्यांचे विदेश दौरे या सगळ्यांप्रती जनतेमध्ये चीड साकोळत चालली आहे. सत्ता असते तोवर हा सारा थाटमाट असतो. फुकटात मिळते आहे ते सर्व घ्या म्हणत काही नेतेमंडळी रोजच्या दुधापासून सगळे काही सरकारी खर्चाने घेत असते. सत्ता तर नश्वर आहे. बुडाखालची सत्ता गेली आणि दारातली लाल दिव्याची गाडी निघून गेली की मग जनता अशा मंडळींना त्यांची घरी जागा दाखवल्याविना राहत नाही. ज्याला सर्वांना आपल्यासोबत नेता येते, तो ‘नेता’ अशी नेत्याची व्याख्या सांगितली जाते. जनतेच्या सुखदुःखाशी जे समरस झाले, तेच नेते जनतेला आपल्यासोबत घेऊन जाऊ शकले. कै. भाऊसाहेब बांदोडकर, कै. यशवंतराव चव्हाण यासारखे नेते हे खरोखर लोकनेते ठरले ते या जनसामान्यांशी जुळलेल्या नात्यावर. हाती थोडा पैसा खुळखुळू लागताच राजकारणाकडे धाव घेणार्या आजच्या मंडळींना हे उमगायला हवे. डामडौलातून जनतेचे डोळे भले दिपत असतील, परंतु तिच्या ह्रदयावर अधिराज्य मात्र करता येत नाही.
