राज्यातील वाढत्या वाहन अपघातांमुळे वाहतुकीत शिस्त आणण्यासाठी वाहतूक खात्याने एआय कॅमेऱ्यांद्वारे वाहतूक नियमभंग पकडून चलन पाठवण्याचा सपाटा लावला आहे. पहिल्याच दिवशी तब्बल 56 हजार जणांनी नियमभंग केल्याचे त्यात दिसून आले. राज्यातील वाहतुकीत किती बेशिस्त आहे हेच यावरून स्पष्ट झाले. ह्याला जबाबदार अर्थातच वाहतूक खातेच आहे. राज्याच्या वाहतुकीमध्ये अजिबात शिस्त नाही, कारण वर्षानुवर्षे वाहतूक खात्याने तसा कधी प्रयत्नच केलेला नाही. केवळ वर्षातून एकदा सुरक्षा सप्ताहाचा देखावा केला की आपली जबाबदारी संपली अशा प्रकारची वृत्तीच आजवर दिसत आली आहे. मध्येच उठायचे आणि एकाएकी आग लागल्यागत वाहतुकीच्या नियमांकडे बोटे दाखवून दंड उकळत सुटायचे ही वाहतूक खात्याची सवयही जुनी आहे. सरकारे बदलली, मंत्री बदलले, तरी ही अशी मतलबी वृत्ती काही बदलताना दिसत नाही. अचानक मध्येच वाहतूक खात्याला जाग येते आणि एखाद्या नियमाची कार्यवाही करायला ते युद्धाला तोंड फुटल्यागत पुढे सरसावते. कोणी पोरकट पत्रकार मंत्र्याला सांगतो आणि मंत्री दुचाकीवरील दोघांनाही हेल्मेट सक्तीची कार्यवाही सुरू करण्याचे फर्मान काढतो. कोणीतरी मध्येच हाय सिक्युरिटी क्रमांकपट्टीची आठवण करून देतो, म्हणून आता हाय सिक्युरिटी क्रमांकपट्टी नसणाऱ्या वाहनांना दंड ठोठावण्याची मोहीम वाहतूक खाते हाती घेणार आहे. मुळात ह्या तथाकथित हाय सिक्युरिटी क्रमांकपट्ट्या अत्यंत निकृष्ट दर्जाच्या आहेत. ज्यांनी त्या बसवल्या त्यांच्या क्रमांकपट्ट्यांवरील रंग उडाले आहेत. काचेवर लावायच्या स्टीकर्सवरील रंग उडाले आहेत. परंतु ह्या क्रमांकपट्ट्या बसवण्याची कंत्राटे घेतलेले परप्रांतीय ठेकेदार मात्र त्याद्वारे कोट्यवधींची कमाई करीत आहेत. केंद्रीय मोटरवाहन कायद्याकडे बोटे दाखवायची आणि कधी हेल्मेट उत्पादकांचा, कधी हाय सिक्युरिटी क्रमांकपट्टी बनवणाऱ्यांचा व्यवसाय भरभराटीला आणायचा हेच आजवर वरिष्ठ पातळीवरून चालले आहे. रस्तोरस्ती रोज अपघातांत तरुणाईचा बळी चालला आहे. राज्यात रेन्ट अ कारमुळे सर्वाधिक अपघात झाले. सरकारच्या त्या योजनेवर टीकेची झोड उठली, तेव्हा आता सरकार रेन्ट अ कार अंतर्गत ‘थार’ ह्या जीपच्या वापरावर निर्बंध आणायला निघाले आहे. वास्तविक, कोणतीही व्यक्ती जेव्हा एखादे नवे वाहन चालवायला घेते, तेव्हा ते चालवण्याचा सराव नसल्याने अपघात होण्याची दाट शक्यता असते. त्यामुळे पर्यटकांच्या हाती अशी सराव नसलेली वाहने सोपवणेच धोकादायक आहे. परंतु गोव्यात गुलहौशी पर्यटकांना या ‘रेन्ट अ कार’ योजनेखाली त्यांना हवी ती वाहने घेऊन सुसाट सुटण्याची संधी मिळते. चालवण्याचा कोणताही अनुभव नसलेले वाहन घेऊन रस्त्यावर उतरू देण्याची ही योजनाच मुळात जीवघेण्या अपघातांस कारण ठरणारी आहे. परंतु सरकारमध्ये ही योजना गुंडाळण्याची हिंमत नाही, कारण अनेक राजकारण्यांचाच हा व्यवसाय आहे. एकेका ‘रेन्ट अ कार’ व ‘रेन्ट अ बाइक’ मालकापाशी स्वतःच्या व फ्रँचाइजीच्या नावे शेकडो वाहने नोंदवलेली आहेत. परंतु सततच्या अपघातांमुळे केवळ ‘थार’ जीप भाड्याने देण्यास सरकार बंदी घालायला निघाले आहे. अशा प्रकारे केवळ एका वाहन निर्मात्याच्या वाहनाच्या वापरावर बंदी घालण्याचा हा आदेश सरकार काढणार असेल तर तो न्यायालयात टिकणार नाही. वाहतूक खात्याने आपली प्राधान्ये ठरवली पाहिजेत. मुख्य म्हणजे वाहतूक पोलिसांना वाहतुकीला शिस्त लावायला रस्त्यावर उतरवले पाहिजे, निव्वळ दंडवसुलीद्वारे सरकारी तिजोरी भरायला नव्हे. राज्यातील रस्त्यांची स्थिती, वाहतुकीसाठी धोकादायक ठिकाणे, गतिरोधक, ठिकठिकाणी दिशानिर्देशक व सूचना फलक ह्या सगळ्या बाबतीत अगदी आनंदीआनंद आहे. पणजीत येणाऱ्या वाहनांचा दिशानिर्देशक फलकांअभावी जो गोंधळ उडतो, तोच बोलका आहे. राज्यातील अपघात रोखण्यास सरकारच्या वाहतूक खात्याचे प्राधान्य हवे. क्षुल्लक नियमभंगांकडे बोटे दाखवून महसूल गोळा करण्यास नव्हे. केंद्रीय मोटरवाहन कायद्यातील महत्त्वाच्या कलमांकडे आधी लक्ष द्या. सर्रास मद्य प्राशन करून वाहन चालवणे, इतरांचा जीव धोक्यात घालून प्रचंड वेगाने वाहने दामटवणे, चुकीच्या दिशेने वाहन चालवून अपघातांस कारणीभूत होणे, भररस्त्यात रात्री अपरात्री वाहने थांबवून मागून येणाऱ्यांचा घात करणे.. राज्यात आजवर झालेल्या अपघातांच्या प्रमुख कारणांचा सरकारने अभ्यास करावा आणि क्षुल्लक नियमभंगांवर चलने देत बसण्यापेक्षा त्या प्राणघातक ठरणाऱ्या नियमभंगांविरुद्ध प्रखर मोहीम राबवावी. अपघातांचे प्रमाण खाली आणता आले तर जनता नक्कीच दुवा देईल.
