सरकारने प्रादेशिक आराखडा तयार करण्यापूर्वी लोकांकडून सूचना मागवल्या होत्या व त्यानुसार लोकानी ग्रामसभा व ग्राम पातळीवरील समित्यांव्दारे गावाचा योग्य तो अभ्यास करून आवश्यक त्या सूचना केल्या होत्या. मात्र, ग्रामसभा व ग्राम समित्यानी वेगवेगळ्या विभागांविषयींचे जे नकाशे तयार करून पाठवले होते त्यात सरकारच्या राज्य स्तरीय समितीने आपणाला हवे ते मोठे बदल घडवून आणलेले असून बिल्डर लॉबी व अन्यांचा कसा फायदा होईल याकडेच लक्ष देण्यात आले असल्याचे पेरेरा यानी सांगितले.
कृती दलाने जी धोरणे व प्रादेशिक आराखड्याचा जो मसुदा तयार केला होता त्यात राज्य स्तरीय समितीने मोठे बदल घडवून आणताना प्रादेशिक आराखडा २०२१मध्ये मोठी कृषी जमीन, किनारी व वन क्षेत्र हे पर्यावरण पर्यटक विभाग (इको टुरिझम झोन्स) म्हणुन दाखवले असल्याचे पेरेरा म्हणाले. इको टुरिझम झोन ही नवीच संकल्पना प्रादेशिक आराखडा २०२१मध्ये समाविष्ट करण्यात आल्याचा आरोप त्यानी केला. अशा प्रकारचे वेगळे वर्गीकरण करण्याची गरज नसल्याचे ते म्हणाले. अंतिम टप्प्यातील प्रादेशिक आराखडा तयार करताना गुपचुपपणे लोकाना अंधारात ठेवून ते करण्यात आल्याचे पेरेरा म्हणाले.
याशिवाय सध्या ज्या औद्योगिक वसाहती आहेत त्या येऊ घातलेल्या उद्योगांना २०२१ पर्यंत जमिनी उपलब्ध करून देण्यासाठी पुरेशा आहेत असे कृती दलाने स्पष्ट केलेले असताना काही गावात आणखी औद्योगिक विभाग दाखवण्यात आले आहेत असे ते म्हणाले.
ग्रामीण भागात केवळ ३ ते ४ मीटर एवढ्या रुंदीचे रस्ते असताना आराखड्यात ते १० ते १५ मीटर एवढ्या रुंदीचे दाखवण्यात आलेले आहेत. गावागावात सध्या मेगा प्रकल्प उभारले जात असून त्या प्रकल्पांकडे जाण्यासाठी एवढ्या रुंदीचे रस्ते उभारता यावेत यासाठी ही तरतुद केली जात असून ग्रामीण भागातील लोकांची पारंपरिक निवासी घरे मोडून हे रस्ते उभारण्यात येणार आहेत काय, असा प्रश्नही पेरेरा यानी केला.
वरील गोष्टींसह अन्य बर्याच आक्षेपार्ह गोष्टी या आराखड्यात असून तो गोव्यासाठी विद्ध्वंसक ठरू शकेल, अशी भीती पेरेरा यानी व्यक्त केली व अंतिम अधिसूचना ताबडतोब मागे घेण्यात यावी अशी मागणी केली.