याबाबतीत पंचायतींना वेगवेगळे ‘मॉडेल’ देण्याचा सरकारचा विचार असून पंचायतीने मॉडेल निश्चित केल्यानंतर पाच वर्षेपर्यंत त्यात बदल करता येणार नाही, असे पर्रीकर यांनी सांगितले. प्रादेशिक आराखडा खुला करण्यापूर्वी सर्व आमदार बिगर सरकारी संस्था यांच्याशी सल्लामसलत करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पंचायत क्षेत्रातील विकास प्रकल्पांच्या बाबतीत पंचायतींना अधिकार देण्याचा विचार आहे. परंतु प्रादेशिक आराखड्यातील सर्व निकषांचे व तरतुदींचे पंचायतींना पालन करावे लागेल.
मच्छीमारी बंदीत सवलत!
काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १० अश्वशक्तीपेक्षा कमी क्षमतेच्या मोटर वापरणार्या व ‘पर्सिंग’ जाळे न वापरणार्या होड्यांद्वारे मच्छीमारी करणार्यांना मच्छीमारी बंदीतून वगळण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल पत्रकार परिषदेत दिली. बंदी लागू न करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी बंदीच्या काळात मच्छीमारांना सरकारच्या कोणत्याही सुविधा मिळणार नसल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले. राज्यातील सुमारे ५०० मच्छीमारांना वरील निर्णयाचा लाभ होईल. होड्या घेऊन मच्छीमारी करणार्यांना मच्छीमारी बंदी लागू करू नये, अशी मागणी होती. संबंधित आमदारांनी त्यांची मागणी सरकारदरबारी धसास लावल्याने वरील निर्णय घेण्यात आला आहे. या मच्छीमारांना गील पध्दतीचे जाळे वापरण्यास हरकत नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
देहविक्री करणार्या महिलांचे पुर्वसन करण्याच्या हेतूने सरकारने त्यांना व्यावसायिक शिक्षण देण्याची एक योजना तयार केली आहे. तसेच अडचणीत असलेल्या बालकलांना आश्रय देण्यासाठीही सरकारने योजना केली आहे. वरील दोन्ही योजनांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर निर्णय न घेता या योजनांस पुढील बैठकीत मान्यता देण्याचे सरकारने ठरविले आाहे. वरील दोन्ही योजना संवेदनशील असल्याने त्यावर अभ्यास करूनच निर्णय घेणे महत्वाचे ठरेल. त्यामुळेच त्यावरील निर्णय घेण्याचे पुढे ढकलण्यात आल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.