– विशांत वझे
गोव्याची जीवनदायिनी असलेल्या म्हादईला गिळंकृत करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने सर्व नियमांचे उल्लंघन करून काम चालवलेले आहे. गोवा राज्यासाठी हा चिंतेचा विषय बनलेला आहे. सातत्याने राजकीय पातळीवर या अतिशय गंभीर व संवेदनशील प्रश्नाकडे बेजबाबदारपणे दुर्लक्षच करण्यात आले आहे. परिणामी गोव्याचा श्वास असलेल्या म्हादईच्या अस्तित्वावर घाला घालण्याचे कर्नाटकी कारस्थान यशस्वीतेकडे चालले आहे. ही लढाई गोवा हरला तर त्याचे गंभीर परिणाम भविष्यात गोव्याला भोगावे लागणार आहेत.
म्हादई बचाव अभियानाने हा लढा पुढे नेण्यासाठी तळमळीने कार्य हाती घेतलेले आहे. अभियानाच्या अध्यक्षा सौ. निर्मलाताई सावंत, सरचिटणीस राजेंद्र केरकर यांनी जीवनदायिनी वाचवण्यासाठी चालवलेल्या संघर्षाला यश येण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. तरी ज्या बेजबाबदारपणे व बेदरकारपणे सर्व प्रकारच्या नियमांची पायमल्ली करून व केंद्राचे तसेच न्यायालयाचे सर्व नियम बासनात गुंडाळून कर्नाटक निरावरी निगमने म्हादईचा फास आवळण्याचे कारस्थान रचलेले आहे, ते पाहता गोव्यावर भीषण संकट ओढवण्याचा धोका निर्माण झालेला आहे. गोवा देश-विदेशांतल्या लाखो पर्यटकांचे आकर्षण आहे. गोव्याच्या अस्तित्वाचा आधार असलेली म्हादई वाचवण्यास सरकारला अपयश आले तर गोव्याच्या लोकसंस्कृतीवर गदा येणार आहे. लोकमाता म्हादईच्या एकाही कायमस्वरूपी अथवा मौसमी जलस्रोताच्या अस्तित्वाला बाधा आली तर त्याचे गंभीर परिणाम गोव्याच्या पर्यावरणावरती व लोकजीवनावर होणार आहेत.
म्हादईचे निर्मळ, चवदार व प्रवाही पाणी अखंड वाहणे ही गोव्यासाठी नितांत गरज आहे. गोवा मुक्तीपूर्वीची लोकसंख्या व आजच्या वर्तमान जनसंख्येचा विचार करता परप्रांतीय लोकांचा वाढलेला भरणा हा चिंतेचा विषय आहे. या वाढत्या लोकसंख्येबरोबरच लाखो पर्यटकांना पिण्याचे पाणी दिवसातील काही तास पुरवणे प्रतिकूल बनू लागलेले आहे. ही स्थिती भयावह अशी आहे. शेजारच्या कर्नाटक व महाराष्ट्राने म्हादई नदीतल्या काही नाल्यांतले पाणी एकतर्फी वापरण्याचा घाट सुरू केलेला आहे. पैकी कर्नाटक निरावती निगमने कणकुंबी येथे चालवलेले कळसा कालव्याचे खोदकाम आणि बांधकाम हा कर्नाटकाने आरंभलेला आततायीपणा म्हणावा लागेल. म्हादई नदीच्या पाण्यावर दाबोस-सत्तरी येथील पाणी प्रक्रिया प्रकल्प, गांजे-उसगावचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प, पडोशे-पर्ये येथील जलशुद्धीकरण प्रकल्प अवलंबून आहे. हे पाणीप्रक्रिया प्रकल्प उत्तर गोव्याची तहान भागवतात. सत्तरी तालुक्यातील अनेक कुळागरे, शेतीभाती या नदीच्या पाण्यावर बहरते. म्हादई नदीच्या तिरी असलेल्या सत्तरीतील उपसा जलसिंचन योजना या कुळागरे, शेतीच्या जलधमन्या आहेत. मात्र, कर्नाटकने म्हादईचा गळा आवळला तर या उपसा जलसिंचन योजना थडगी बनणार आहेत. परिणामी येथील कृषिक्षेत्राचे हिरवे छत्र हरपणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे.
म्हादई म्हणजेच मांडवी नदी. पश्चिम घाटातील अनेक जलस्रोतांना कुशीत घेऊन देगावच्या डोंगरमाथ्यावर जन्माला येणारी ही नदी गोव्याची जीवनदायिनी बनते. कर्नाटकातील कुडलसंगम या तीर्थक्षेत्रात बंगालच्या उपसागराशी एकात्म होणार्या कृष्णेत मलप्रभेचा संगम होतो. या मलप्रभा नदीचा जन्म कर्नाटकातील रामेश्वर मंदिर परिसरात होतो. मंदिराच्या एका छप्पराचे पाणी मलप्रभेच्या उगमास कारण होऊन बंगालच्या उपसागरात जाते, तर दुसर्या छप्पराचे पाणी कळसा नाल्यातून नानोडा- म्हादई असा प्रवास करत अरबी सागराशी एकरूप होते. कणकुंबी येथील एकेकाळच्या समृद्ध जंगल परिसरात जन्माला येणार्या मलप्रभेच्या उगमस्थानाचा कर्नाटक सरकार आणि या परिसरातील लोकांनी विद्ध्वंस मांडलेला आहे. कर्नाटक सरकारने मलप्रभा नदीवर नवलतीर्थ येथे जे धरण उभारले आहे, ते गेल्या काही वर्षांत पूर्ण भरण्याची स्थिती अपवादात्मकच आहे. महाराष्ट्राच्या मानगुटीवर बसलेल्या साखरसम्राट व लाकूडतोड्यांची लॉबी कर्नाटकात सक्रिय आहे. त्यांचे चोचले पुरवण्यासाठी, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची सोय करण्यासाठी कर्नाटकाने हुबळी-धारवाड भागाला पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याचे नाटक करून म्हादईच्या खोर्यातल्या पाण्याचा उपसा करून ते मलप्रभेच्या गलितगात्र खोर्यात नेण्याचा चंग बांधलेला आहे. कर्नाटकाने ७.५६ टीएमसी फूट पाणी वळवण्यासाठी कळसा- भंडुरा प्रकल्पाचे काम हाती घेतलेले आहे.
भीमगड अभयारण्याच्या निर्मितीकडे नेरसे- खानापूर येथील भंडुरा धरण आणि कालव्याचे काम हाती घेणे शक्य नसल्याने गांधी जयंतीदिनी २ ऑक्टोबर २००६ पासून कर्नाटकाने कणकुंबी येथील आंब्याचो व्हाळ ते तळावदे सीमेपर्यंत २५५० मीटर भुयारी आणि १७४० मीटर खुला कालवा बांधण्यासाठी केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालय व केंद्रीय जल संसाधन खात्याची परवानगी न घेता दिनरात्र काम सुरू करून ते पूर्णत्वाकडे नेण्याचा चंग बांधलेला आहे. कणकुंबी येथील स्थानिकांचा काडीमात्र विचार न करता तसेच भारतातील वन आणि पर्यावरण संदर्भातील कायद्यांना हरताळ फासून कर्नाटकाचे कारस्थान चालूच आहे. १९९९ साली गोवा सरकारने म्हादई अभयारण्याची निर्मिती केली. कर्नाटकाच्या कळसा धरण प्रकल्पापासून म्हादई अभयारण्य केवळ २३१.२७ मीटरवर आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे कळसा कालव्याचे बांधकाम अभयारण्य सीमारेषेपासून केवळ ३.१७ कि.मी.वर चालू आहे. कर्नाटक कळसा, हलतरा धरणांसाठी तसेच कालवे, भुयारी कालवे यांसाठी ५१५.५८ हेक्टर जंगलक्षेत्र तोडणार आहे. आत्तापर्यंत कालव्याच्या कामासाठी कर्नाटकाने जंगलसंपदेचा मोठा विद्ध्वंस केलेला आहे. राखीव जंगलक्षेत्रात धरण प्रकल्प उभारण्यापूर्वी कोणत्याही राज्याला केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाचा परवाना मिळवणे बंधनकारक असते. मात्र, कर्नाटकाने ज्या पद्धतीने काम आरंभलेले आहे, ते पाहता गोव्यावर येऊ घातलेल्या संकटाचे ढग अधिक गडद होत चाललेले आहेत.
गोवा भारताच्या नकाशावरील एक टिंब. शेजारी कर्नाटक मोठे राज्य आहे. तेथील खासदारांची संख्या अधिक. त्या बळावर गोव्याचा गळा घोटण्याचे षड्यंत्र सुरू आहे. न्यायालयाचा आदेश धुडकावून आणि केंद्राच्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावून कर्नाटक कळसाची योजना पूर्णत्वास लावण्यासाठी धडपडते आहे. कळसा प्रकल्प साकार झाला तर त्यापाठोपाठ हलतरा, भंडुरा, सिंगूर आणि कालांतराने दूधसागराला जन्माला घालणार्या कॅसलरॉक येथील लहान-मोठ्या नाल्यांना वळवून पाणी नेण्याची कर्नाटक शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. त्यांच्या या कुटील योजना हिरवा शालू नेसलेल्या आमच्या पाचूच्या भूमीला भविष्यात भेगा पाडणार्या आहेत.
गोव्याची जीवनदायिनी वाचवण्यासाठी मागील कॉंग्रेस सरकारने जे प्रयत्न करायला हवे होते त्याकडे साफ दुर्लक्ष झाल्याने हे संकट गडद झालेले आहे. विद्यमान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गांभीर्य दाखवताना पंतप्रधानांसमोर हा प्रश्न मांडलेला आहे. सध्या न्यायालयीन लढाई चालू आहे. बेळगावचे निवृत्त कर्नल रवींद्र सैनी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर २८ फेब्रुवारी २०१३ रोजी न्यायालयाने कर्नाटकाला कालव्याचे काम बंद करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, कर्नाटक सरकारने न्यायालयाच्या आदेशांना हरताळ फासून बिनदिक्कतपणे आजही दिनरात्र काम चालूच ठेवले आहे. हा न्यायालयाचा अवमान नाही का? सैनी यांनी अवमान याचिका दाखल करण्याची तयारी चालवली आहे. राजेंद्र केरकर यांनी केंद्रीय हरित लवादापर्यंत धाव घेण्याचे ठरवले आहे.
हा सारा प्रवास पाहता आजपर्यंत विविध प्रकारे गोव्याची म्हादई वाचवण्यासाठी जे अथक प्रयत्न करण्यात आले, त्याला कर्नाटकाने काडीचीही किंमत दिलेली नाही. आणि म्हणूनच म्हादई गिळंकृत करण्याचा चंगच कर्नाटकाने बांधलेला आहे. येत्या १९ मार्चला या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. गोवा सरकारने कर्नाटकाच्या बेकायदेशीर कृत्याचा पुरावा सादर केलेला आहे. अभयारण्याचा मुद्दा गोव्याच्या कामी येईल अशी शक्यता आहे. मात्र, कालव्याचे काम पूर्णत्वाकडे झुकत चालला असल्याने ही लढाई जिंकण्यासाठी आता लवादाच्या निर्णयाकडेच आशेने पाहण्याशिवाय गोव्याला पर्याय उरलेला नाही.
गोव्यातील सामाजिक संस्था तसेच युवाशक्तीने ज्या गंभीरपणे म्हादईचा हा लढा पुढे नेण्यासाठी जागृती करणे गरजेचे होते तसे घडलेले नाही. राजकीय पातळीवरही आत्तापर्यंत उपेक्षाच दिसून आली आहे. बहुधा आमच्या सुशेगाद वृत्तीचा हा परिपाक असावा. गोव्याचे वर्तमान व भविष्य हे म्हादईच्या अस्तित्वावर अवलंबून आहे. आमचे भविष्य धोक्यात आहे. आपण मात्र, ‘खा, प्या मजा करा’ च्या जोशात दैनंदिन जीवन कार्निव्हलगत जगत आहोत. कुंभकर्णाप्रमाणे आम्ही गोमंतकीय जन निद्रिस्त बनलो आहोत. नको तिथे नाक खुपसत आहोत. म्हादई जगली तरच आम्ही जगणार आहोत, हे सत्य आम्ही साफ विसरलो आहोत. आम्हांला जाग तरी कधी येणार? म्हादई वाचवण्यासाठी नवा संघर्ष आज अपेक्षित आहे.
ठळक घटनाक्रम
आजच्या घडीस धरणाच्या साखळीशिवाय असलेली म्हादई अर्थात गोव्याची मांडवी येथील जनतेचा प्राण आहे. १९७३ मध्ये कर्नाटकाने म्हादईवरती ४५६ मेगावॅट वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. परंतु हा प्रस्ताव पूर्णत्वास येऊ शकला नाही.
१९८८ मध्ये १११ टीएमसी पाणी दूधसागराकडे वळवण्यासाठी कर्नाटकाने चर्चा आरंभली. १९९० मध्ये दूधसागर धबधब्याचे मुख्य प्रवाह असलेल्या काटला आणि पाळणा या दोन्ही नद्यांना वळवण्यासाठी कर्नाटकाने आपली कुटील योजना सादर केली.
तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. लुईस प्रोत बार्बोझा यांनी या प्रस्तावाला १९८१ मध्ये गोवा सरकारचा विरोध दर्शवला आणि केंद्र सरकारला यासंदर्भात आपली भावना कळवली. १९९२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री रवी नाईक यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बंगारप्पा यांना पत्र लिहून म्हादईसंदर्भात गोव्याची भूमिका स्पष्ट केली.
१९९४ मध्ये गोवा व कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांची या प्रश्नी बैठक झाली. नागपूर येथील ‘निरी’ला पर्यावरणीय परिणामांचे मूल्यांकन करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले.
१९९८ मध्ये गोवा सरकारने म्हादईचा मास्टर प्लॅन तयार करण्यासाठी देऊसकर समितीची नियुक्ती केली. १९९९ मध्ये देऊसकर समितीने आपला अहवाल सादर केला. २००१ मध्ये रमाकांत खलप यांनी म्हादईप्रश्नात महाराष्ट्र सरकारला प्रकाशात आणले. २००२ मध्ये गोव्याचा विरोध असताना कर्नाटकाने ७.५६ टीएमसी फूट पाणी वळवण्याकरिता कळसा-भंडुरा-हलतरा प्रकल्प हाती घेण्यासाठी केंद्रीय जलसंसाधन मंत्रालयाची परवानगी मिळवली.
तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी पंतप्रधान वाजपेयींकडे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेऊन कर्नाटकाला दिलेले पाणी वळवण्यासाठीचे परवानगी-पत्र स्थगित ठेवण्यात यश मिळविले.
कर्नाटकचे खासदार अनंत कुमार यांनी संसदेत म्हादईप्रश्नी लक्षवेधी सूचना मांडली. २००६ मध्ये म्हादईप्रश्नी गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक या ती राज्यांची बोलणी फिसकटली. त्यामुळे गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी म्हादई पाणीवाटप लवादाची निर्मिती करण्यासाठी केंद्र सरकारला विनंती केली. दरम्यान, म्हादईप्रश्नी गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
एप्रिल २००२ मध्ये गोवा सरकारने ६ मॅगावॅट वीज निर्मितीसाठी साट्रे, देरोडे, सोनाळ आदी ठिकाणी धरणाचे प्रस्ताव सादर केले.
गोवा सरकारच्या मांडवी जलसिंचन प्रकल्पाला केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने ३५० हेक्टर जंगल तोडणार म्हणून परवानगी नाकारली.
तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांच्या सरकारने २१०.९६ लाख रुपये केलेला खर्च अक्षरशः पाण्यात गेला.
८७ कि. मी. लांबीची मांडवी नदी ही गोव्याच्या १५८० चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाला व्यापते. साधारण ५०९ चौ. किलोमीटर क्षेत्रफळ खार्या पाण्याने व्यापलेले आहे.
कर्नाटक मांडवीचे पाणी वाया जात असल्याचा दावा करीत असले तरी म्हादईतून येणार्या गोड्या पाण्यावर अरबी सागराचा खारपणा नियंत्रित करण्याची भूमिका आहे.
एक डझन धरणाची साखळी उभारण्यासाठी कर्नाटक प्रयत्नरत आहे. कळसा-हलतरा-भंडुरा प्रकल्पानंतर कर्नाटक गोठणी, बॅल, इरती, मरुडहल्ल, पानशेटा आदी नाल्यांना वाचवण्यासाठी धरणाचे प्रस्ताव मांडलेले आहेत. याशिवाय दूधसागर धबधब्याचा काटला आणि पाळणा नाल्यांना वाचवण्यासाठी धरणाचा प्रकल्प मूर्तस्वरूपात आणण्याचा प्रयत्न आरंभलेला आहे.
मांडवी नदी ही १०० टक्के सत्तरीत आहे. डिचोलीत ९५ टक्के, फोंडा ६४ टक्के, बार्देश ५५ टक्के, सांगे ४८ टक्के, तिसवाडीत ६५ टक्के आहे. एक तृतीयांशापेक्षा अधिक गोमंतकीयांची तहान म्हादई भागवते.
राज्यातील १२ पैकी ६ तालुके म्हादईवर अवलंबून आहेत. राज्यातील १९२ गावांचे भवितव्य म्हादईवर अवलंबून आहे.
