कुलगुरुंनी नेमलेल्या सत्यशोधन समितीच्या चौकशी अहवालावर सरकार असमाधानी
गोवा विद्यापीठातील प्रश्नपत्रिका चोरी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने काल मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर. एम. एस. खांडेपारकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय समिती नेमली. गोवा विद्यापीठातील भौतिकशास्त्र विभागातील प्रश्नपत्रिका चोरीचे प्रकरण गाजत आहे. गोवा विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. हरिलाल मेनन यांनी या प्रकरणी द्विसदस्यीय सत्यशोधन समितीचा चौकशी अहवाल राज्यपाल तथा गोवा विद्यापीठाचे कुलपती पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांना बुधवारी सादर केला होता. या चौकशी अहवालाबाबत राज्य सरकार समाधानी नसल्याने एक उच्चस्तरीय चौकशी समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
निवृत्त न्यायमूर्ती आर. एम. एस. खांडेपारकर यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय चौकशी समितीमध्ये निवृत्त उपपोलीस महानिरीक्षक बॉस्को जॉर्ज (आयपीएस), गोवा विद्यापीठाच्या माजी निबंधक डॉ. राधिका नायक यांचा समावेश आहे. या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून प्रा. एम.आर.के. प्रसाद (व्ही. एम. साळगावकर कायदा महाविद्यालय) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यासंबंधीचा आदेश उच्च शिक्षण खात्याच्या अवर सचिव सफल शेट्ये यांनी काल
जारी केला.
गोवा विद्यापीठातील प्रश्नपत्रिका चोरीबाबत स्थानिक आणि राष्ट्रीय माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या गंभीर आरोपांची चौकशी या उच्चस्तरीय समितीकडून केली जाणार आहे. या उच्चस्तरीय चौकशी समितीला प्रश्नपत्रिका चोरी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी उच्च शिक्षण खात्याकडून आवश्यक सहकार्य केले जाणार आहे, असे आदेशात म्हटले आहे.
गोवा विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन येत्या 24 मार्चपासून सुरू होत आहे. या अधिवेशनात प्रश्नपत्रिका चोरीचा विषय उपस्थित होण्याची शक्यता असल्याने उच्चस्तरीय चौकशी समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. गोवा विद्यापीठाने नियुक्त केलेल्या द्विसदस्यीय चौकशी समितीवर विश्वास नसल्याचा आरोप एनएसयूआय या विद्यार्थी संघटनेने केला आहे.
