राजभाषा कायद्याच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी सदर कायद्यांतर्गत नियमावली तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे बैठकीत ठरल्याची माहिती राजभाषा संचालक डॉ. प्रकाश वजरीकर यांनी ङ्गनवप्रभाफ ला दिली. गोवा सरकारच्या राजभाषा संचालनालयासाठी केंद्रीय राजभाषा संचालनालयाच्या धर्तीवर कर्मचारी भरती निकष स्वीकारले जावेत अशी शिफारसही बैठकीत केली गेली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये देवनागरीतून प्रशासकीय कारभार चालविण्यास प्रोत्साहन मिळावे यासाठी संगणकांवर युनिकोड अक्षरसंच सुविधा उपलब्ध करून दिली जावी अशी शिफारसही समितीने केली आहे. मुख्यमंत्री श्री. मनोहर पर्रीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत विविध सदस्यांनी विचार मांडताना यंदाचा अर्थसंकल्प कोकणीतून सादर करण्यात आल्याचे स्वागत केले. यापुढे कोकणीबरोबरच त्याचा मराठी अनुवादही उपलब्ध करून दिला जावा अशी सूचना बैठकीत करण्यात आली. जनतेने कोकणी वा मराठीचा जास्तीत जास्त व्यवहार प्रशासनाशी पत्रव्यवहार करताना करावा, त्यासाठी सरकारी कर्मचार्यांना योग्य ते प्रशिक्षण देण्यात यावे अशी सूचनाही समितीने केल्याचे समजते.
