– विष्णू सुर्या वाघ
(भाग-७)
निवडणूक पद्धतीत सर्वंकष बदल करण्याची निकड आताच जाणवू लागलीय अशातला भाग नाही. गेली अनेक वर्षे या विषयावर चर्चा, खल, विचारमंथन चालूच आहे. खुद्द केंद्र सरकारने कितीतरी वेळा या विषयाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी विविध समित्यांची नियुक्ती केलेली आढळते. त्याशिवाय अनेक सरकारी व निमसरकारी संस्था, राजकीय विचारवंत व समीक्षक, क्रमिक व संशोधनात्मक संघटना, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, विविध संघटना यांनीही निवडणुकीतील बदलांसंदर्भात अनेक सूचना केंद्र सरकारला केल्या आहेत. केंद्रीय कायदा आयोगानेही यासंदर्भात सखोल संशोधन करण्याकरिता विविध शासकीय संस्थांशीही विचारविनिमय करून एक सर्वमान्य प्रारूप (आराखडा) तयार करण्यासाठी प्रयत्न केलेले आढळतात.केंद्राने वेळोवेळी नियुक्त केलेल्या काही समित्या व त्यांनी आपल्या अहवालात केलेल्या सूचना यांची संक्षिप्त माहिती खालीलप्रमाणे-
वि. म. तारकुंडे समिती (१९७४-७५)
न्या. तारकुंडे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने राजकीय पक्षांचे कामकाज कसे असावे यासंदर्भात काही महत्त्वपूर्ण सूचना सरकारला केल्या होत्या. देशातील सर्व नोंदणीकृत राजकीय पक्षांनी आपले हिशेब चोख ठेवण्याकरिता त्यांचे वार्षिक ऑडिट करण्यासंबंधी कायदा करावा, राजकीय पक्षांनी आपल्या आर्थिक उत्पन्नाचे स्रोत उघड करावे व खर्चाचे तपशीलवार विवरण सादर करावे आणि नकली खाती ठेवणे हा दखलपात्र गुन्हा मानला जावा अशा शिफारशी या समितीने केल्या होत्या.
दिनेश गोस्वामी समिती (१९९०)
दिनेश गोस्वामी हे भारताचे माजी केंद्रीय कायदामंत्री होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सखोल अभ्यास करून एक विस्तृत अहवाल केंद्राला सादर केला होता. त्या अहवालातील काही ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे-
१. निवडणूक आयोग हा त्रिसदस्यीय असावा. सरकारने मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश व संसदेतील विरोधी पक्षनेते यांच्याशी विचारविनिमय केल्यानंतर करावी. अन्य निवडणूक आयुक्त नेमताना मुख्य निवडणूक आयुक्तांशी सल्लामसलत करावी.
२. १९८१ सालच्या जनगणनेला अनुसरून सर्व मतदारसंघांची पुनर्रचना करावी आणि अनुसूचित जाती-जमातींसाठी राखीव असलेले मतदारसंघ फिरते ठेवावेत.
३. मतदारांना बहुउद्देशीय ओळखपत्रे प्रदान करावी.
४. एका उमेदवाराला दोन वा अधिक मतदारसंघांतून निवडणूक लढण्यास प्रतिबंध करावा.
५. स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवणार्‍या (अपक्ष) उमेदवारांसाठी अनामत रक्कम जास्त ठेवावी व एकूण मतदानाच्या एक चतुर्थांश मते मिळवू न शकलेल्या उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त करण्यात यावी.
६. निवडणूक आयोगाने तयार केेलेल्या आदर्श निवडणूक आचारसंहितेला वैधानिक मान्यता द्यावी.
७. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा वापर करावा.
८. बनावट मतदान, मतदारांना धमकावणे वा लालूच दाखवणे तसेच बूथकॅप्चरिंग यांच्याविरोधात कायदे बनवावेत.
९. अधिकृत राजकीय पक्षांना मर्यादित प्रमाणात सरकारी अनुदान (वस्तुरूपात) देण्याची तजवीज करावी.
१०. मतदारांची वाहनांद्वारे ने-आण, शस्त्रे बाळगणे, दारूचे वाटप व विक्री हे दखलपात्र गुन्हे गणले जावेत.
११. खासदारांच्या अपात्रतेची कक्षा मर्यादित करावी. स्वेच्छापूर्वक दिलेला राजीनामा आणि विश्‍वासमत, अर्थ विधेयके व राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभारदर्शक प्रस्ताव यांच्याच बाबतीत सदस्याने व्हीप धुडकावल्यास अपात्रता ग्राह्य मानली जावी.
१२. संसदेच्या स्थायी समितीद्वारे किंवा तज्ज्ञांच्या समितीद्वारे ठराविक काळानंतर निवडणूक पद्धतीचे पुनरावलोकन करावे.
१३. याशिवाय, राजकीय पक्ष व त्यांचे उमेदवार यांच्या संदर्भातही गोस्वामी समितीने काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या होत्या.
न्या. व्ही. के. कृष्ण अय्यर समिती (१९९४)
न्या. अय्यर समितीने सर्व राजकीय पक्षांच्या कारभारात अंतर्गत लोकशाही असण्याच्या आवश्यकतेवर विशेष भर दिला होता. राजकीय पक्षांचे हिशेब व ऑडिट व्यवस्थित असावे याची दक्षता घेण्याची सूचना केली होती. तसेच एखादा राजकीय पक्ष जातीय अथवा धार्मिक तणाव पसरवत असेल किंवा घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधी कृती वा उक्ती करत असेल तर त्याची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र आयोग नेमण्याची सूचनाही केली होती.
इंद्रजित गुप्ता समिती (१९९८)
प्रख्यात कम्युनिस्ट नेते इंद्रजित गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकारने जून १९९८ मध्ये एक समिती नियुक्त केली. त्याआधी मे महिन्यात झालेल्या एका सर्वपक्षीय बैठकीत निवडणुकीचा खर्च केंद्र सरकारने उचलावा का व राजकीय पक्षांनाही निधी पुरवणे योग्य ठरेल का या विषयावर चर्चा झाली होती. इंद्रजित गुप्ता समितीकडे हा विषय सोपवण्यात आला. ३० डिसेंबर १९९८ रोजी या समितीने आपला अहवाल सादर केला. केंद्र सरकारने अधिकृत राजकीय पक्षांना निधी पुरवण्यात वैधानिक वा घटनात्मक अडचण कोणतीच नाही असे स्पष्ट मत या समितीने व्यक्त केले. प्रारंभी राजकीय पक्षांना येणार्‍या एकूण खर्चाचा काही वाटा केंद्र सरकारने द्यावा व नंतर हळूहळू सर्व खर्च सरकारने करावा, मात्र हा निधी पैशांच्या स्वरूपात नव्हे तर वस्तुरूपात (इन काईंड) असावा, असेही मत त्यांनी नोंदवले होते. राजकीय पक्षांच्या आर्थिक व्यवहाराचे ऑडिटही काटेकोरपणे करण्याची गरज त्यानी व्यक्त केली होती.
सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च
(लोकराज बराल)
जागतिक कीर्तीचे प्रख्यात गोमंतकीय धोरणतज्ज्ञ डॉ. व्ही. ए. पै. पाणंदीकर यांच्या सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च या नवी दिल्लीस्थित संस्थेने ‘दक्षिण आशियामधील शासनव्यवस्थेतील अडचणी’ या विषयावर एक शोधप्रबंध प्रसिद्ध केला. त्यात लोकराज बराल यांनी निवडणूक पद्धतीसंदर्भात काही मुद्दे मांडले होते, ते पुढीलप्रमाणे-
१. ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ प्रथा निकालात काढावी व त्याबदल्यात प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाला प्राधान्य देणारी निवडणूक पद्धती (जशी जर्मनीत आहे, तशी) लागू करावी.
२. अवैध धंदे करणार्‍या बिझनेस कंपन्या, कॉर्पोरेट सेक्टर, संघटित माफिया व टोळ्या यांच्याशी राजकीय पक्षांचे असलेले साटेलोटे निकालात काढण्यासाठी प्रबळ यंत्रणा वापरावी.
३. केवळ सत्तेसाठी एकत्र येणार्‍या राजकीय संघटना किंवा पक्षांना किमान काही मुद्यांवर एकवाक्यता राखण्यास भाग पाडावे. नीतिशून्य आघाडीला सरकार बनवण्याची संधी देऊ नये.
४. सरकार बनवण्यासाठी ‘बाहेरून’ पाठिंबा देण्याची प्रथा कायद्याने बंद करावी. अनेक पक्ष आघाडी करून एकत्र आले तरी संसदेच्या किंवा विधानसभेच्या किमान २५ टक्के जागा जिंकल्याशिवाय कोणत्याच पक्षाला सरकार बनवण्याची संधी देऊ नये.
५. विरोधी पक्षांनी सत्तारूढ पक्षाविरुद्ध अविश्‍वास ठराव मंजूर केला तरी जोपर्यंत पर्यायी सरकार घडवण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसे संख्याबळ होत नाही तोपर्यंत पूर्वीच्याच सरकारला सत्तेत राहण्याची परवानगी द्यावी. (थोडक्यात- लोकसभेची/विधानसभेची अर्ध्यावर बरखास्ती नको.)
६. सरकार बनविण्यापूर्वी आघाडीत सहभागी पक्षांमध्ये एकवाक्यता व सुस्पष्टता असावी. अनेक वेळा सत्तासंपादनासाठी जवळ केलेल्या प्रादेशिक अथवा प्रांतवादी पक्षांचे नको ते चोचले राष्ट्रीय पक्षांना पुरे करावे लागतात, हे लोकशाहीचे अवमूल्यन आहे.
७. अंतर्गत लोकशाही मजबूत करण्यासंबंधी राजकीय पक्षांना स्पष्ट आदेश द्यावेत. ही अंतर्गत लोकशाही संघटनेच्या प्रत्येक स्तरावर असावी. समाजाच्या सर्व थरांतील व्यक्तींना पक्षाच्या संघटनेत स्थान असावे.
८. प्रत्येक राजकीय पक्षाला, त्यांची स्वतंत्र आचारसंहिता व मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी प्रोत्साहित करावे.
केंद्रीय कायदा आयोग
केंद्रीय कायदा आयोगाने विविध ठिकाणांहून आलेल्या शिफारशी लक्षात घेऊन काही विशेष सूचना केल्या होत्या.
१. लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका लढवण्यास अपक्ष उमेदवारांना परवानगी देऊ नये.
२. सभासदांचा कार्यकाळ पूर्ण पाच वर्षांचा असावा.
३. पक्षांतरांना आळा घालण्यासाठी निवडणूकपूर्व युती करणार्‍या पक्षाना ‘एक राजकीय पक्ष’ म्हणून गृहित धरावे.
४. राजकीय पक्षांत अंतर्गत लोकशाही लागू करण्यासाठी तसेच त्यांचे आर्थिक व्यवहार पारदर्शक होण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायद्यात आवश्यक ते बदल करावे.
५. प्रत्येक उमेदवाराला निवडणूक लढवण्यापूर्वी आपली तसेच आपल्या कुटुंबीयांची मालमत्ता घोषित करणे आवश्यक ठरवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायद्यात कडक तरतुदी कराव्यात.
६. राजकीय पक्षांना निधी पुरवण्यासंबंधी इंद्रजित गुप्ता समितीने केलेल्या सूचनांची कार्यवाही करावी.
७. एखाद्या उमेदवारावर निवडणुकीशी संबंधित किंवा तत्सम गंभीर गुन्ह्यांशी संबंधित आरोप न्यायालयाने निश्‍चित केल्यास त्यासाठी होणार्‍या शिक्षेव्यतिरिक्त ‘तत्काळ अपात्रता’ हादेखील दंड घोषित करावा.
८. एकूण मतदानाच्या किमान ५० टक्के मते मिळवणार्‍या उमेदवारालाच विजयी म्हणून ग्राह्य धरावे; अन्यथा त्या मतदारसंघात पर्यायी मतदान घ्यावे.
९. लोकसभा अथवा विधानसभा निवडणुकीत पाच टक्के मते मिळवू न शकणार्‍या पक्षाला एकही जागा बहाल करू नये.
१०. सर्व निवडणुकांत इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्रांचा वापर करावा.
११. वारंवार दाखल केल्या जाणार्‍या अविश्‍वास ठरावांवर निर्बंध आणावेत.
१२. २५ टक्के ते ५० टक्के जादा जागांसहित निवडणूकपूर्व उमेदवार यादीचे जर्मन मॉडेल राबवावे.
न्या. कुलदीप सिंग समिती
निवडणूक सुधारणांसंबंधी व्यापक अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने २००२ साली न्या. कुलदीप सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली आणखी एक समिती नेमली. तिने केलेल्या शिफारशी पुढीलप्रमाणे-
१. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना करावी. गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या किंवा न्यायालयात आरोपपत्र ठेवण्यात आलेल्या व्यक्तींना निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंध करावा.
२. गुन्हेगारीचे आरोप असलेल्या सरकारी सेवकांना ज्या पद्धतीने निलंबित केले जाते त्याच पद्धतीने राजकारण्यांनाही निलंबित करावे.
३. गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या उमेदवारांना उमेदवार यादीतून वगळण्यासाठी निवडणूक आयोगाने आदर्श आचारसंहितेत आवश्यक ते बदल घडवून आणावेत.
४. गुन्हेगारांना राजकारणात प्रवेश करताच येऊ नये या पद्धतीने नवीन कायदे अस्तित्वात आणावे. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम ८ मध्ये गरज भासल्यास सुधारणा करावी.
५. खासदार, आमदार वा तत्सम राजकारण्यांविरुद्धचे खटले लवकरात लवकर निकाली निघावे यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याची तरतूद करावी.
घटनातज्ज्ञ व कायदेतज्ज्ञांची मते
१. बहुतेक राजकीय पक्षांचे नेतृत्व सध्या कमजोर व खुजे होत चालले आहे. भारत हे एक सार्वभौम संघराज्य असल्यामुळे प्रत्येक राजकीय पक्षाला राष्ट्रीय पातळीवरील समस्यांची व प्रश्‍नांची उकल होणे आवश्यक असते. तथापि, काही प्रादेशिक पक्ष राष्ट्र ही संकल्पना विसरून प्रांत, जात, पंथ, भाषा या विषयांवरून राजकारण करतात. त्यासाठी राजकीय पक्षांचे प्रबोधन व उन्नयन करण्यासाठी ठोस कृतियोजना राबविण्याची गरज आहे.
२. संसदेने नेमलेल्या निवडणूक कायदा सुधारणा संयुक्त समितीने (१९७१-७२) ‘फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट’ पद्धत बदलण्याचा प्रस्ताव प्रारंभी फेटाळून लावला, पण या विषयाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी सरकारने एक समिती नियुक्त करावी अशी शिफारस केली. तेव्हाचे निवडणूक आयुक्त एस. एल. शकधर व एल. पी. सिंग यांनी तत्वतः या पद्धतीचे समर्थन केले. मात्र प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धत एकाच टप्प्यात लागू न करता ती व सध्या प्रचलित असलेली थेट निवडणूक पद्धत यांची सरमिसळ करावी अशी त्यांची सूचना होती. तारकुंडे समितीने यासंदर्भात दोन पर्याय सुचविले. त्यातला पहिला थोडासा जर्मन मॉडेलवर आधारित होता. (दुहेरी मतदान- अर्ध्या जागा प्रचलित पद्धतीनुसार- तर उर्वरित अर्ध्या पक्षांना मिळालेल्या एकूण मतदानाच्या प्रमाणात, असा फॉर्मुला.)
तारकुंडेचा दुसरा पर्याय होता तो असा- लोकसभेच्या एकूण जागांपैकी जे खासदार ५० टक्क्यांहून अधिक मते घेऊन जिंकले त्यांना विजयी घोषित करावे आणि उर्वरित जागा राजकीय पक्षांना मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीनुसार निश्‍चित कराव्या.
३. भारतीय राज्यघटनेचे पालन करणे, घटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांचा स्वीकार व अवलंब करणे, आणि लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता व समाजवादाची जपणूक करणे हे प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपले कर्तव्य मानायला हवे. घटनेमधील तत्त्वांच्या विरोधात जे राजकीय पक्ष जातील वा वर्तन करतील त्यांची मान्यता काढून घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे असला पाहिजे.
४. निवडणूक लढवू पाहणार्‍या व्यक्तींसाठी पात्रतेचे किमान निकष लागू करावेत.
५. प्रत्येक राजकीय पक्षावर महिलांना एक तृतीयांश (३३ टक्के) प्रमाणात उमेदवारी देण्याची सक्ती करावी.
६. प्रत्येक राजकीय पक्षाने वर्षातून एकवेळ आपल्या प्राथमिक सदस्यांच्या नावाची यादी छापून प्रसिद्ध करावी. त्याचप्रमाणे पदाधिकार्‍यांची नावेही प्रसिद्ध करावी. सदस्यशुल्काद्वारे प्राप्त झालेल्या निधीचा संपूर्ण हिशेब सादर करावा.
अण्णा हजारे यांचे प्रस्ताव
समाजसेवक अण्णा हजारे व त्यांच्या समर्थकांनीही काही प्रस्ताव सरकारला दिले आहेत.
१. मतदाराला उमेदवार निवडण्याचा हक्क असतो, त्याच धर्तीवर उमेदवार नाकारण्याचाही हक्क असावा.
२. निवडणूक लढवणार्‍या उमेदवारांपैकी कोणीच पसंत नसल्यास मत न देण्याचाही अधिकार असावा.
३. राजकीय पक्षांत मुळापासून लोकशाही संकल्पना रुजावी यासाठी प्रथम पक्षांतर्गत निवडणुका घेऊन त्या पक्षाच्या उमेदवाराची निवड करावी.
४. पक्षांतरबंदी कायदा हा खासदारांच्या सद्सद्विवेकबुद्धीच्या विरोधात असल्यामुळे तो रद्द करून पर्यायी व्यवस्थेचा विचार करावा.
५. आपला लोकप्रतिनिधी गैर वागत असेल अथवा लोकांपासून दूर गेला असे वाटत असेल तर त्याला माघारी बोलावण्याची तरतूद असावी.
६. संपूर्ण निवडणुकीचा खर्च सरकारने करावा.
७. देशाचा प्रधानमंत्री व राज्याचा मुख्यमंत्री थेट निवडून देण्याची तरतूद करावी. त्यांचा कार्यकाळ निश्‍चित करावा. सभागृहात बहुमत असो वा नसो, या पद्धतीने स्थिर सरकार चालवणे सोपे जाईल. प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री यांना दोनपेक्षा अधिक वेळा निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालावी.
८. ‘नोटा’ऐवजी ‘नामांकन’ पद्धत ठेवावी. ‘नोटा’ पर्यायाचा वापर आपण उमेदवारांना नाकारण्यात करतो. त्याऐवजी मतदारांना उमेदवार यादीत नसलेल्या आपल्या पसंतीच्या व्यक्तीचे नाव लिहिण्याची मुभा द्यावी.
निवडणूक पद्धतीतील बदलांसंदर्भात विविध घटकांनी केलेल्या शिफारशी व पर्याय यांचा थोडक्यात आढावा आपण घेतला. आता कुठली निवडणूक पद्धत आदर्श ठरेल ते पाहू पुढल्या लेखांत.(क्रमशः)
