प्रजासत्ताक चिरायू होवो!

0
30
  • – निलांगी औ. शिंदे

प्रत्येक सुशिक्षित व्यक्तीने या देशाचे स्वातंत्र्य, स्वाभिमान, संस्कृती अबाधित ठेवण्यासाठी आपल्या कर्तव्याची जाणीव ठेवली, लोकशाही मूल्यांची जपणूक केली आणि आजमितीला देशाची, समाजाची कोणती गरज आहे हे जाणून कृती केल्यास आपला प्रजासत्ताक जरूर चिरायू होईल!

यंदा आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करतोय. या पार्श्‍वभूमीवर बाहत्तरावा प्रजासत्ताक दिनसुद्धा साजरा करतोय. ही गोष्टच आपल्या देशासाठी, आपल्या सर्वांसाठी एवढी गर्वाची आहे की बाकी सार्‍या गोष्टी त्यापुढे फिक्क्या आहेत असं मला वाटतं. विश्‍वातील सर्वांत मोठे लोकतांत्रिक राष्ट्र म्हणून भारताकडे पाहिलं जातंय. स्वतंत्रता, बंधुता, एकता ही मूल्ये आपण स्वीकारली, जोपासली आणि रुजवली. त्यामधून प्रजासत्ताक, लोकसत्ताक राष्ट्र म्हणून आपल्या देशाचा नावलौकिक संपूर्ण जगामध्ये झालेला आहे.

आपला देश स्वतंत्र झाला. इंग्रजांची गुलामगिरी झुगारून आपण मुक्त झालो. पण मग हा देश चालवायचा असेल तर त्याचे काही नियम हवेत. त्याला एक भाषा हवी, न्यायव्यवस्था हवी, एक शासक हवा. माणसाची सहज प्रवृत्ती ही आहे की एक सक्षम व्यक्ती नेतृत्व करतो, आपल्या ताकदीने जमावाचं रक्षण करतो. मग संपूर्ण जमाव त्याची सत्ता मान्य करून सुरक्षित बनतो. आपली सहज प्रवृत्तीच ही आहे. आत्तापर्यंत आपण राजेशाही किंवा एकाधिकारशाहीच पाहिली किंवा अनुभवली होती. त्यामुळे आपल्या देशासाठी नक्की कोणती पद्धत अवलंबिली जावी हा विचार महत्त्वपूर्ण होता.

दुसरी गोष्ट ही की आपल्यासमोर एकसुद्धा देश असा नव्हता की ज्याचा आपण आदर्श ठेवून त्या पद्धतीने राष्ट्र चालवू शकत होतो. ना त्याकाळी लोकतंत्राचा अवलंब करणारा अन्य कोणता देश होता. कारण विसाव्या शतकात स्वतंत्र झालेल्या अनेक देशांनी लोकशाही स्वीकारली पण ती व्यवस्था तिथे रुजण्यापूर्वीच संपुष्टात आली.

हे असे झाले कारण लोकशाही ही स्वीकारली जाते, टिकवलीसुद्धा जाते पण ती रुजतेच असं नाही. कारण ती माणसांची सहज प्रवृत्ती नाही. ती व्यवस्था माणसांच्या बौद्धिक आविष्कारातून साकार झालेली, स्वीकारलेली आणि आचरणात आणलेली व्यवस्था आहे. ही व्यवस्था मानवी मूल्यांनी स्थापित झालेली व्यवस्था आहे. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, स्त्री-पुरुष समानता या मूल्यांच्या प्रकटीकरणामधून जी व्यवस्था निर्माण होते ती लोकशाही व्यवस्था. आपण ती स्वीकारली, रुजवली आणि टिकवली. कारण आपल्या संस्कारांमध्ये, संस्कृतीमध्ये ही मूल्ये होती. आपल्याला वेगळ्या पद्धतीने त्यांचा अंगीकार करावा लागला नाही. सहजरीत्या ही मूल्ये आपल्या समाजात झिरपत गेली. येत्या दोन वर्षांत आपण प्रजासत्ताकाचा अमृत महोत्सव साजरा करू. संपूर्ण जगासाठी ही महत्त्वपूर्ण बाब ठरेल.

आपल्या संविधानाच्या प्रास्ताविकामध्ये म्हटले आहे की ‘‘आम्ही भारतीय लोक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करत आहोत.’’ भारतीय जनता सार्वभौम आहे म्हणजे भारतीय लोकशाहीने लोकांच्या हाती सार्वभौमत्व सुपूर्द केलेले आहे. म्हणजेच सांसद, सर्वोच्च न्यायालये, राष्ट्रपती किंवा अन्य कुणीही सार्वभौम नसून केवळ जनता सार्वभौम आहे असा उल्लेख प्रारंभीच आपण पाहतो.

लोकशाहीमध्ये सार्वभौमत्व प्रचंड शक्तिशाली असतं. ही शक्ती एकवटून कोणतीही कामं होऊ शकतात. या शक्तीला उपयोगात आणायचे म्हणजे तिला योग्य बंधनात ठेवायचे, तिची काळजी घ्यायची, तिचं योग्य नियोजन करायचं. याचा अर्थ या शक्तीचा उपयोग जनकल्याणासाठी करायचा. त्यासाठी संस्थात्मक साधन म्हणून संसद ही जनतेची सर्वोच्च संस्था बनवली गेली. आपल्या संविधानाची रचनाच अशी आहे की जनतेला आपल्या संसदेत सार्वत्रिक प्रॅौढ मताधिकाराद्वारा आपले प्रतिनिधी पाठवून या सार्वभौम सत्तेचा वापर करता येतो.

पण अगदी सुरुवातीपासून या सर्व कायद्यांचे, साधनांचे कार्यान्वयनच इतक्या चुकीच्या पद्धतीने झाले. निवडणूक प्रक्रिया, लोकप्रतिनिधीची निवड, भ्रष्ट राजकारण, दलबदलूपणा, पैशांची वारेमाप उधळपट्टी, जनतेची चालवलेली लूट सत्तेचा दुरुपयोग या सर्व गोष्टी लोकशाही, सार्वभौमत्व, जनतेचा हक्क यावर हावी झाल्या. तत्कालीन सत्ताधारी राज्यकर्त्यांनी संविधानातील काही नियमांचाच चुकीचा घेतलेला अर्थ. त्यामुळे ज्या दिशेने स्वतंत्र भारत जायला हवा होता त्या दिशेपासून परावृत्त झाला.

सामूहिक निर्णय हा योग्य आणि न्यायोचित असणं हे लोकशाहीचं मर्म आहे. यासाठी निर्णय प्रक्रियेमध्ये सहभागी होण्याचा सर्वांना समान हक्क असावा आणि तो त्यांना बजावता यावा हे आदर्श लोकशाही व्यवस्थेचं लक्षण आहे. संविधानामध्ये काही कायदे – कानून, कलमे- पोटकलमे अशी बनवली गेली होती जी तत्कालीन सामाजिक स्थितीला अनुसरून होती. त्यामध्ये अशा नियमांची तरतूद होती की अमुक इतक्या वर्षांनंतर देश जेव्हा सक्षम बनेल तेव्हा हे कलम रद्द होईल किंवा बदललं जाईल. पण या बहात्तर वर्षांमध्ये अवघ्याच गोष्टी बदलल्या गेल्या.

आपण सर्वांनी खूप विचार करण्याची गरज आहे. काळ बदललाय, देशाची स्थिती बदललीय, देश सक्षम बनतोय. तरीही इंग्रजांच्या गुलामगिरीचं जोखड आपण अजूनही वागवतोय. काही ठळक गोष्टी सांगेन. राष्ट्रभाषा हिंदीला जे स्थान मिळायला पाहिजे होतं ते अजूनही मिळालेलं नाही. इंग्रजी भाषेचा उदोउदो अजूनही आहेच. ‘भारतीय दंडसंहिता’ ‘इंडियन पिनल कोड’ इंग्रजांच्या काळात त्यांच्या शासनाला उपयुक्त असणारा हा कायदा आपण जसाचा तसा स्वीकारला. त्यात काही तरतूद केली गेली पण स्वतंत्र भारतासाठी, इथल्या लोकशाहीनुसारच्या समान यंत्रणेला साजेल अशी दंडसंहिता बनायला हवी होती ती अजूनही बनत नाही.

त्यातल्या त्यात काश्मीर विषयक ३७० कलम रद्द करण्याचा जो निर्णय घेतला गेलाय तो खरोखर कौतुकास्पदच आहे. असे अनेक कलम, कायदे, न्याय यंत्रणा यांची पुनर्रचना होण्याची आज सक्त गरज आहे. अजून एक गरज जी मला वाटते ती ही की आपल्या देशातील प्रत्येक नागरिकाला आपल्या संविधानाबद्दल माहिती असायलाच हवी. आपण हक्कांबद्दल बोलतो पण किती जण याबद्दल जाणतात? अज्ञानवश आपण एखाद्या अन्यायाविरुद्ध आवाजही उठवू शकत नाही. कुठल्याही लुंग्यासुंग्यांना आपण बळी पडतो. विकले जातो. हे जर बंद व्हायचं असेल तर प्रत्येकाने संविधान एकदा तर वाचावं.

स्वातंत्र्यानंतर देशाने संपूर्ण नवी राजकीय आणि आर्थिक विकासाची उद्दिष्टं डोळ्यासमोर ठेवली होती. त्यासाठी एक कल्याणकारी समाजव्यवस्था निर्माण होण्याच्या दृष्टीने अनेक विकास योजना लागू केल्या गेल्या. परंतु या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी खास यंत्रणेची गरज होती. पण त्या काळात ‘नोकरशाही’ किंवा ‘बाबूगिरी’ ही ब्रिटिशांचीच यंत्रणा पुढारल्यामुळे आजसुद्धा जनता काही खात्यांची, कारकुनांची दंडेली सहन करतच आहे. कार्यक्षमतेच्या अभावामुळे अनेक धोरणे, कल्याणकारी योजना रेंगाळतात. कोट्यवधी रुपये खर्च केल्यानंतरही या योजना बंद कराव्या लागतात. त्यामुळे लोकतंत्र या मूळ संज्ञेची व्याख्या योग्य पद्धतीने कार्यान्वित झाल्यास आपल्या देशातील प्रत्येक नागरिक या सर्व बाबींवर सखोल अभ्यास करेल तेव्हाच आपलं सार्वभौमत्व टिकून राहील. जातीय भेद, सामाजिक विषमता, वाढता भ्रष्टाचार, मतांच्या राजकारणासाठी वाढलेल्या बकाल झोपडपट्‌ट्या आणि ज्यांनी लोकप्रतिनिधी बनावं त्यानेच आर्थिक सम्राट बनावं ही मानसिकता लोकशाहीला हानिकारक आहे.

प्रत्येक सुशिक्षित व्यक्तीने या देशाचे स्वातंत्र्य, स्वाभिमान, संस्कृती अबाधित ठेवण्यासाठी आपल्या कर्तव्याची जाणीव ठेवली, लोकशाही मूल्यांची जपणूक केली आणि आजमितीला देशाची, समाजाची कोणती गरज आहे हे जाणून कृती केल्यास आपला प्रजासत्ताक जरूर चिरायू होईल!