– दिलीप बोरकर
आगामी निवडणूक काळात गोवा, पंजाब आणि उत्तरप्रदेश या राज्यांत पैशांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होईल अशी चिंता मुख्य निवडणूक आयुक्त एस्. वाय्. कुरेशी यांनी व्यक्त केली आहे. पैशांच्या जोरावर मतें विकत घेतली जाऊ नयेत आणि लोकशाहीत प्रत्येक मतदाराने आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीला स्मरून मतदान करावे आणि योग्य व आदर्श उमेदवाराचीच निवड करून विधानसभेसारख्या लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरात आपले प्रतिनिधित्व करावे अशी भावना बहुतेक मुख्य निवडणूक आयुक्तांची असावी.
देशात लोकशाही टिकून रहावी म्हणून आपल्या परीने प्रयत्नशील असलेल्या मुख्य निवडणूक आयुक्त कुरेशी यांनी लोकशाहीवर प्रेम करणार्या भारत देशातील जनतेच्या भावना जपण्याचा अथवा व्यक्त करण्याचा जरी येथे प्रयत्न केलेला असला तरी, श्री. एस्. वाय्. कुरेशी यांच्या नावाप्रमाणेच वक्तव्यात ‘येस्’ म्हणतानाच ‘व्हाय’? हे प्रश्नचिन्हही सर्वसामान्य मतदारांसमोर उभे ठाकल्याशिवाय राहणार नाही.
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान मोठ्या प्रमाणात काळ्या पैशाचा वापर आणि दारूच्या नद्या वाहणार आहेत, हे नक्कीच! ती काही आता नवीन बाब राहीलेली नाही, अथवा निवडणूक आयुक्तांनी त्याचा शोधही लावलेला नाही. आमच्या ‘तथाकथित’ लोकशाहीचा तो एक अविभाज्य घटक बनलेला आहे. आजच्या काळात काळ्या पैशाची वाटणी होत नसेल, दारूच्या नद्या वाहणार नसतील तर, त्या निवडणुका हव्यात तरी कोणाला, असे चित्र निर्माण झाले आहे. देशातील बेकार युवकांना पाच वर्षातून नव्हे तर, अधूनमधून येणार्या या निवडणुकांचा अन्यथा फायदा तरी काय म्हणायचा?
लोकशाही प्रणालीत होणार्या निवडणुका आदर्श असाव्यात अशी भावना आदर्श समाजाची, आदर्श लोकशाहीची, आदर्श राजकीय प्रणालीची अपेक्षा बाळगणार्या प्रत्येक नागरिकाच्या मनात वसत असेल यात शंका नाही. पण त्यांच्या सदर भावनांचा, अपेक्षांचा चक्काचूर तर कधीच होऊन गेला आहे. जेव्हा स्वार्थी राजकीय धेंडांनी राजकारणाचा धंदा करून ते प्रचंड नफ्याचे साधन करून टाकले, तेव्हा पासून आदर्श निवडणुकांचा विचार इतिहासजमा होऊन गेला आहे. आज तर, ‘तुम्हीही खा आणि आम्हालाही खायला द्या’ असा अलिखीत समझोताच मतदार आणि उमेदवार यांच्यामध्ये होऊन गेलेला आहे. अशा परिस्थितीत निवडणूक काळात पैशांची आणि दारूची वाटणी टाळणे सोडाच त्यावर नियंत्रण आणणेसुद्धा तारेवरची कसरतच म्हणावी लागेल. तरीही मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राज्य निवडणूक आयोग आपल्या आपल्यापरीने लोकशाहीत डोके वर काढणारा हा राक्षस नेस्तनाबूत करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. राज्य आयोगाने भरारी पथके सक्रिय केली आहेत. सदर भरारी पथकांनी छापे टाकायलाही आरंभ केलेला आहे. तक्रारी नोंद करून घेण्यासाठी नियंत्रण कक्षाचीही स्थापना केलेली आहे.
निवडणूक रिंगणात उतरलेले पक्ष डोळ्यात तेल घालून दुसर्या पक्षाची ‘कृष्णकृत्ये’ शोधून काढून राज्य निवडणूक आयोगाच्या नियंत्रण कक्षाकडे नोंद करणार आहेत. पण फक्त दुसर्या पक्षाची; आपल्या पक्षाची नव्हेत! याचेही भान राज्य आयोगाने ठेवण्याची गरज आहे. ‘आपला तो बाब्या आणि दुसर्याचे ते कार्टे’ या गोष्टी सर्रासपणे सगळ्याच पक्षात चाललेल्या दिसून येतात. कुठलाच पक्ष निवडणूक आयोगाने घालून दिलेल्या नियमानुसार चालू शकत नाही. चालवण्याचा प्रयत्न केला तर, पक्षाचा एकही उमेदवार निवडून येणार नाही. म्हणूनच विरोधी पक्षाच्या ‘डोळ्यातील कुसळ शोधत आपल्या डोळ्यातील मुसळ लपवत’ आजवर प्रत्येक पक्ष कार्य करीत आलेला आहे. तेव्हा निवडणूक आयोगाने कितीही धडपड केली, कितीही खटपट केली, तरीही निवडणुकीच्या काळात पैसे चारल्याशिवाय, दारूच्या बाटल्या उघडल्याशिवाय आणि चिकन-मटणाच्या पार्ट्या झोडल्याशिवाय कुठल्याच पक्षाचा उमेदवार मतदारांकडून मतांची अपेक्षा बाळगूच शकत नाही. जो कोणी असा प्रयत्न करेल त्याचा काहीच ‘आवाज’ नाही, त्याला निवडून यायचे नाही, पक्षाने निवडणुकीसाठी दिलेले पैसे स्वतःच खायचे आहेत, असा प्रचार सुरू होऊन ज्या उमेदवाराचा ‘आवाज’ आहे, त्याच उमेदवाराच्या मागे जाणे मतदार पसंत करतात. अशा मतदारांच्या ‘कानाखाली आवाज’ काढण्याची कुठलीच व्यवस्था निवडणूक आयोगापाशी नाही.
निवडणूक आयोगाच्या प्रयत्नांना माझ्यासारख्या आदर्श निवडणूक प्रक्रियेची अपेक्षा बाळगणार्यांनी जरूर शुभेच्छा द्यायला हव्यात. आयोगाचे मनोधैर्य वाढविण्यासाठी त्याचा काडीचाही उपयोग होणारा नसला तरी, शुभेच्छा देणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण लोकशाही टिकून राहावी, देशात अराजकता माजू नये, म्हणून धडपडणार्या आयोगाला थोड्या तरी नागरिकांकडून पाठिंबा मिळायला हवा, कारण आयोग त्याच विश्वासाने पुढे पाऊल टाकत आहे. आज निवडणूक आयोग युद्ध पातळीवरून शुद्ध आणि आदर्श राजकारण प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याचे मुळ कारण म्हणजे, आजची निवडणूक आरोग्यदायी असेलच यावर आयोगाचा विश्वास नाही. कारण आजची निवडणूक म्हणजे एक धंदा आहे. धंद्यात तरी काही नीतीनियम असतात. ते सुद्धा नसलेले, फक्त पैशाकडे दृष्टी लावून राजकारणात उतरलेले लोक हा निवडणूक नावाचा ‘जुगार’ खेळतात. जुगारात फक्त हरणे आणि जिंकणे एवढेच असते. जो कोणी जिंकतो तो आपल्या आयुष्याचे ‘कल्याण’ करून घेतो. जो निवडणूक हरतो, तो मतदारांनी आपल्याला कसे फसवले, पैसे खावूनही शब्दाला जागले नाहीत म्हणत त्यांच्यावर संधी मिळेल तेव्हा सूड उगवण्याची भाषा करीत आपला पराभव स्वीकारून गप्प बसतो. या असल्या प्रकारच्या निवडणुकीत आज चांगली माणसे उतरू पाहात नाहीत, कारण आजची निवडणूक ही पैशांनी मते विकत घेणार्यांची निवडणूक आहे. कुठलाही पक्ष असो, त्या पक्षाने मतदारांना पैसे चारल्याशिवाय पर्याय नाही हे आपल्या मनात पक्के ठासलेले आहे. म्हणूनच प्रत्येक पक्ष आज ज्याची निवडणुकीच्या काळात पैसे खर्च करण्याची ऐपत आहे, अशाच व्यक्तींना ‘विनेबल कॅन्डीडेट’ म्हणून उमेदवारी देत असतो.
पक्षांची ही निवड कुठल्या आधारावर असते? उमेदवाराचे शिक्षण? त्याचे गतकाळातील समाजकार्य? त्याचे स्वच्छ चारित्र्य? त्याचे माणुसकीवर असलेले प्रेम? या सर्व गोष्टी जर एखाद्या व्यक्तीजवळ असत्या तर ती व्यक्ती आयुष्यात कधीच पैसा कमावू शकली नसती. आणि ज्याच्या पदरी पैसा नाही, त्याच्याकडे पक्ष ढुंकूनही पहाणार नाही. पक्ष अशाच उमेदवाराच्या शोधात असतात, ज्यांनी येनकेन प्रकारेन पैसा कमावलेला आहे, आणि तो मतदारांना चारण्याची ज्यांची ऐपत आणि तयारी आहे. निवडणूक आयोगाने खरे म्हणजे याच गोष्टीकडे आपले लक्ष केंद्रीत करायला हवे होते. सरकारकडे कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी आयोग प्रयत्नशील असतो. प्रत्येक पक्षाने शुद्ध चारित्र्याचेच उमेदवार उभे करायला हवेत, त्यांच्यावर कोणताही गुन्हा नसावा, उमेदवार हा स्वतः दारूला न शिवणारा असावा आणि कार्यकर्ते चुकूनही दारूला शिवणार नाहीत याकडे कटाक्षाने लक्ष देणारा असावा. उमेदवाराच्या संपत्तीची कडक तपासणी, उमेदवारी जाहीर होण्याआधी करण्याची आयोगाने सक्ती करण्याची आवश्यकता आहे. पण या गोष्टी करणे लोकशाहीत शक्य नाही. लोकशाही फक्त शक्य आहे, सर्व वाईट गोष्टी करण्याची मुभा देणे आणि नंतर नियंत्रणाचा ‘फार्स’ निर्माण करणे. निवडणूक काळात कोण, कसा, किती पैसे खर्च करणार आहे, कारण, पैसा ओतल्याशिवाय निवडणूक ‘अर्थहीन’ आहे, हे सर्वच जाणून आहेत.