पेपरफुटीविरोधी विधेयक लोकसभेत मंजूर

किमान 5 ते 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 50 लाखांपासून 10 कोटींपर्यंत दंड

विधेयकावरील चर्चेवेळी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी

सध्या संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असून, काल लोकसभेत प्रचंड गदारोळात आणि विरोधकांच्या घोषणाबाजीत ‘सार्वजनिक परीक्षा दुरुस्ती विधेयक’ म्हणजेच पेपरफुटीविरोधी विधेयक मंजूर करण्यात आले. यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सदर विधेयक मंजूर झाल्याची घोषणा केली. या विधेयकात पेपरफुटीस कारणीभूत व्यक्ती, कंपनी आणि संघटित टोळ्यांना किमान 5 ते 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 50 लाख ते 10 कोटींपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. हे विधेयक संमत झाल्यानंतर लोकसभेचे कामकाज 30 जुलै सकाळी 11 वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आले. दरम्यान, काल राज्यसभेत राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंध सुधारणा विधेयक (2026) मंजूर झाले. आता जन-गण-मन प्रमाणे वंदे मातरमला कायदेशीर संरक्षण मिळेल. वंदे मातरमचा अपमान, अनादर करणे आणि गायनात अडथळा आणणे हा दंडनीय गुन्हा असेल.

कॉक्रोच जनता पार्टीने नीट पेपरफुटी प्रकरणी आंदोलन केले होते आणि त्यानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांना केंद्रीय शिक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. सोमवारी लोकसभेत पेपरफुटीविरोधी विधेयक मांडण्यात आले होते; मात्र गोंधळामुळे त्यादिवशी चर्चा होऊ शकली नव्हती. गेले दोन दिवस लोकसभेत परीक्षा सुधारणा विधेयकावर चर्चा सुरू होती. यानंतर विरोधकांच्या गदारोळात हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर झाले.

तत्पूर्वी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते खासदार राहुल गांधी आणि विरोधकांच्या काही विधानांमुळे संसदेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी बघायला मिळाली.

परीक्षा सुधारणा विधेयकात
कोणत्या तरतुदी आहेत?
सेक्शन 1 आणि सेक्शन 10 यामध्ये 3 ते 5 वर्षांची शिक्षा अशी तरतूद होती. तसेच 5 ते 10 लाख दंडाची तरतूद होती. आता जे सुधारणा विधेयक मंजूर झाले, त्यात किमान 5 वर्षे आणि कमाल 10 वर्षांचा कारावास, तसेच जास्तीत जास्त 50 लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे.
सेक्शन 10 च्या सब सेक्शन 2 मध्ये सर्व्हिस प्रोव्हाईडरचा उल्लेख आहे. कुठलीही कंपनी, कुठलीही प्रोपरायटरशिप असे सगळेच. त्यासाठी एक कोटी रुपये दंडाची तरतूद होती, तो दंड वाढवून आता 5 कोटी रुपये करण्यात आला आहे.
पेपरफुटीच्या संघटित टोळ्यांवर आणखी कठोर कारवाई करण्यासाठी दंडाची कमाल मर्यादा मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आली आहे. नव्या कायद्यानुसार हा 10 कोटी रुपयांपर्यंत असेल.
पेपरफुटीसंदर्भातली सगळी प्रकरणे जलदगती न्यायालयात चालवली जातील आणि न्यायदान लवकरात लवकर म्हणजे दोन महिन्यांच्या आत तपास पूर्ण करुन पुढील तीन महिन्यांत न्यायालयाकडून निर्णय दिला जाईल. म्हणजेच गुन्हा दाखल झाल्यापासून पुढच्या पाच महिन्यांत न्यायदान होईल.

परीक्षांमधील पेपरफुटी, कॉपी, तांत्रिक गैरव्यवहार आणि संघटित फसवणुकीवर अधिक कठोर कारवाई करण्यासाठी या कायद्यात महत्त्वाच्या दुरुस्ती करण्यात आल्या आहेत. देशभरात नीट यूजी पेपरफुटीच्या निषेधार्थ झालेल्या आंदोलनांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परीक्षा गैरव्यवहाराविरोधातील कायदेशीर चौकट अधिक मजबूत करण्यासाठी सरकार तातडीने पावले उचलेल, अशी घोषणा केली होती, त्यानुसार आता सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.

कोणत्या परीक्षा या कायद्याच्या कक्षेत येतात?
सरकारच्या विविध सार्वजनिक परीक्षा आणि भरती परीक्षा या कायद्याच्या कक्षेत येतात. त्यामध्ये नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या नीट-यूजी, जेईई, यूजीसी-नेट आणि सीयूईटी या परीक्षांचा समावेश आहे. याशिवाय यूपीएससी, कर्मचारी निवड आयोग, रेल्वे भरती मंडळ, आयबीपीएस, तसेच केंद्र सरकारच्या विविध भरती परीक्षा या कक्षेत येतात.

अमित शहांच्या आदेशाने आंदोलक
विद्यार्थ्यांवर गोळीबार : राहुल गांधी

लोकसभेत सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयकावर चर्चा सुरू असताना काल विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भाषण केले. सीजेपीच्या आंदोलक विद्यार्थ्यांवर पॅलेट गन चालवण्याचे आणि त्यांचे रक्त सांडण्याचे आदेश केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिले होते. त्यामुळे त्यांनी या प्रकरणी येऊन स्पष्टीकरण दिले पाहिजे. अमित शहा सभागृहात आलेले नाहीत. कारण ते या प्रकरणी उत्तर द्यायला घाबरत आहेत. अमित शहा हे देशाचे कथित गृहमंत्री आहेत. त्यांच्या आदेशानेच पॅलेट गनमधून विद्यार्थ्यांवर गोळ्या झाडण्यात आल्या, असा गंभीर आरोप राहुल गांधी यांनी केला. यानंतर लोकसभेत जोरदार गदारोळ पाहण्यास मिळाला.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांबद्दल राहुल गांधींनी केलेल्या विधानानंतर भाजपसह सत्ताधारी बाकांवरील खासदार आक्रमक झाले. राहुल गांधींनी माफी मागावी, अशी मागणी करत त्यांनी घोषणाबाजी केली. त्यामुळे कामकाज काही काळासाठी तहकूब करण्यात आले.
विरोधी पक्षनेत्यांनी केलेल्या विधानावर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी आक्षेप घेत संताप व्यक्त केला. राहुल गांधींनी हे सांगावे की त्यांनी कुठल्या पुराव्यांच्या आधारे अमित शहा यांच्यावर आरोप केला? पुरावे सादर करा किंवा माफी मागा अथवा जे बोललात त्याबाबत दिलगिरी व्यक्त करा, अशी मागणी किरेन रिजेजू यांनी केली.
या दरम्यानही सातत्याने राहुल गांधींना समज दिली जात होती. त्यावर राहुल गांधी उभे राहिले आणि बळाचा वापर करण्याचे आदेश गृहमंत्रीच देऊ शकतात, असे पुन्हा विधान केले. त्यानंतर गदारोळ आणखी वाढला. त्यामुळे दुपारी 2.30 वाजेपर्यंत कामकाज तहकूब करण्यात आले.

अमित शहांच्या राजीनाम्याची मागणी
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषद घेऊन सत्ताधारी भाजप आणि केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. दिल्ली पोलीस आणि इतर सुरक्षा दले थेट गृहमंत्रालयाला रिपोर्ट करतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवरील अमानुष कारवाईची जबाबदारी गृहमंत्र्यांचीच आहे. या प्रकरणात दोनच शक्यता असू शकतात. एकतर गृहमंत्र्यांच्या आदेशानेच ही कारवाई झाली, किंवा त्यांच्या मंत्रालयात काय चालले आहे याची त्यांना माहितीच नाही आणि ते अकार्यक्षम आहेत. दोन्ही परिस्थितीत अमित शहा यांनी पदावरून हटवले पाहिजे, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत काल केली.