दूरचित्रवाणी वाहिन्या व वर्तमानपत्रांमधील बातम्यांच्या रुपातील राजकीय जाहिराती शोधून काढण्याचे काम ही समिती करणार असल्याचे राऊत यांनी सांगितले. या संदर्भातील वृत्तांचे निरीक्षण करून ही समिती त्याचे संकलन करील. तसेच उमेदवाराच्या जाहिरात खर्चाची माहितीही समिती दैनंदिन पातळीवर देणार आहे. त्यातही पेड न्यूजचा संशय असलेल्या बातम्यांचाही समावेश असेल. ‘निवडणूक नियमन, पेड न्यूज व पद्धतशीर मतदार शिक्षण आणि मतदारांचा सहभाग’ या विषयावर माध्यमांसाठी आयोजित कृतिसत्रात राऊत यांनी ही माहिती दिली.

लोकशाही प्रक्रियेला अपंग बनविणार्‍या ‘पेड न्यूज’च्या गैरप्रकाराला चिरडण्यासाठी निवडणूक आयोग वचनबद्ध असल्याचे राऊत यावेळी म्हणाले. राजकीय पक्ष व माध्यमांकडून या अनुषंगाने आयोगाकडे या संदर्भात कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली होती असेही ते म्हणाले.

भारतीय प्रेस कौन्सिलने या विषयी योग्य अशी मार्गदर्शक तत्वेही तयार करण्यात आलेली आहेत याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

निवडणुका मुक्त, योग्य, शांततापूर्ण व पारदर्शक पद्धतीने व्हाव्यात तसेच नागरिकांचा मोठ्या संख्येने मतदानात सहभाग मिळावा यासाठी माध्यमांनी निवडणूक आयोगाला सहकार्य करावे असे आवाहनही त्यांनी केले.