पासपोर्ट हा भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा नसून तो केवळ प्रवासासाठीचा दस्तऐवज आहे असे स्पष्टीकरण नुकतेच परराष्ट्र मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने केल्याने सध्या देशात त्यावर मोठी चर्चा रंगली आहे. परदेशात फिरताना पासपोर्टवरूनच ती व्यक्ती भारतीय असल्याचे ग्राह्य धरले जाते, त्यामुळे भारतीय नागरिक असल्याचा तो भक्कम पुरावा असल्याचे आजवर सर्वसाधारणपणे मानले जात आले आहे, त्याला वरील स्पष्टिकरणाने तडा गेला आहे. भारतीय नागरिकांना स्वतःचे ओळखपत्र असावे म्हणून आधार कार्ड अवतरले. मात्र, आधार कार्ड हा देखील निर्णायक पुरावा म्हणून ग्राह्य मानता येत नाही हे न्यायालयाने एसआयआरच्या संदर्भात स्पष्ट केले आहे. भारतीयांना सर्वसाधारणपणे रेशनकार्ड, मतदारकार्ड, पॅनकार्ड, आधारकार्ड, वाहन चालवण्याचा परवाना, गॅसचे कार्ड आणि असलाच तर पासपोर्ट अशी सर्वसाधारण ओळखपत्रे सांभाळावी लागतात. उच्च उत्पन्न गटातील व्यक्तींची रेशनकार्डे बाद ठरली, पाईप गॅस आल्यानंतर एलपीजी गॅसचे कार्डही अनावश्यक बनले, परंतु पॅन कार्ड आर्थिक व्यवहारांसाठी, आधार कार्ड ओळखीचा पुरावा म्हणून, मतदारकार्ड मतदार असल्याचा पुरावा म्हणून जवळ बाळगणे भारतात अत्यावश्यक बनले आहे. पॅन आणि आधार कार्ड एकमेकांशी जोडलेले असणे केवायसीसाठी आवश्यक मानले गेले आहे ते वेगळेच. पासपोर्ट हा भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून विदेशात फिरताना ग्राह्य धरला जात असला, तरी तो केवळ परदेश प्रवासासाठीचा दस्तऐवज आहे असे सरकारने आता स्पष्ट केले आहे. मग तेवढ्यासाठी पोलिसांकरवी त्या व्यक्तीच्या वास्तव्याच्या आणि इतर पार्श्वभूमीच्या पडताळणीचे सोपस्कार करण्याचे कारण काय असा प्रश्न आता साहजिकपणे विचारला जाऊ लागला आहे. पासपोर्ट कायद्याच्या कलम 6 (2) मध्ये अर्जदार भारतीय नागरिक नसल्यास त्याला तो नाकारला जाऊ शकतो असे नमूद केलेेले आहे, परंतु पुढे कलम 20 मध्ये बिगरभारतीय व्यक्तीलाही अपवादात्मक परिस्थितीत पासपोर्ट दिला जाऊ शकतो असेही हा कायदा सांगतो. दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारले तर पासपोर्ट ही सरकारी मालमत्ता असल्याने परत करावी लागते. दुहेरी नागरिकत्व तर घेताच येत नाही. आणि तसे पाहिले तर देशातील केवळ दहा टक्के नागरिकांकडेच पासपोर्ट आहे. त्यामुळे त्यादृष्टीने पाहता पासपोर्ट हाच नागरिकत्वाचा पुरावा गणला जाऊ शकत नाही. मग नागरिकत्वाचा पुरावा कशाला मानायचे? जन्मदाखला हा त्यासाठीचा पुरावा मानावा तर तो केवळ भारतात जन्मल्याचा पुरावा ठरतो. जन्मतारखेचा दाखला हा नागरिकत्वाचा पुरावा मानता येत नाही हे न्यायालयांनी यापूर्वीच स्पष्ट केलेले आहे. शिवाय जन्मतारखेच्या दाखल्याच्या बाबतीतही कायद्यात वेळोवेळी बदल झाले आहेत. त्यामुळे आपण जरी अनेक ओळखपत्रे जवळ बाळगत असलो, तरी त्यातील एकही ओळखपत्र भारतीय नागरिक असल्याचा निर्णायक पुरावा ठरत नाही असाच निष्कर्ष आता ह्या विषयात निघतो. म्हणजे आपल्याजवळचे प्रत्येक ओळखपत्र हे त्या त्या कामासाठी आपल्याला वापरता येते, परंतु त्याव्यतिरिक्त भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून त्यातील एकही ओळखपत्र निर्णायकरीत्या वापरता येत नाही असे त्यामुळे म्हणावे लागते. सर्वसामान्य व्यवहारामध्ये, प्रवासामध्ये जरी पासपोर्ट हा भारतीय असल्याचा पुरावा मानला जात असला, तरी कायदेशीर विवाद उद्भवल्यास हा दस्तऐवज पुरावा म्हणून न्यायालयात उभा राहू शकत नाही असा ह्याचा अर्थ झाला. म्हणजेच न्यायालयामध्ये आपले नागरिकत्व सिद्ध करायची वेळ आल्यास, त्यासाठी आधार कार्ड काय, पासपोर्ट काय किंवा मतदार ओळखपत्र काय, ह्यापैकी कोणतेही ओळखपत्र कामी येणार नाही, कारण त्यांचे प्रयोजन वेगवेगळे आहे. त्यामुळे ह्यापैकी अनेक पुरावे सादर करून न्यायालयापुढे आपले नागरिकत्व सिद्ध करणे नागरिकांना भाग पडेल. ह्या विषयाला सध्या महत्त्व आले आहे कारण देशामध्ये एस. आय. आर. ची प्रक्रिया जोरात आहे. लक्षावधी मतदारांच्या भारतीयत्वाची पडताळणी चालली आहे. बांगलादेशी घुसखोरांची नावे मतदारयाद्यांतून वगळण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. संशयितांना त्यांचे नागरिकत्व सिद्ध करण्यास सांगण्यात येते आहे. त्यामुळे ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ह्या विषयास महत्त्व प्राप्त होते. एवढी सगळी तऱ्हेतऱ्हेची ओळखपत्रे आणि दाखले जवळ बाळगण्यापेक्षा एकाच सुटसुटीत दस्तऐवजात आपली ओळख आणि सर्व माहिती जपली जाऊ शकत नाही का असा प्रश्न कोणाच्याही मनात येईल. आधारकार्डाची घोषणा सरकारने देशात केली तेव्हा हा प्रश्न कायमचा सुटेल असे वाटले होते, परंतु दुर्दैवाने ते घडले नाही. त्यामुळे जेव्हा घडेल तो खरेच सुदिन ठरेल!
