इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्ध संपुष्टात आणणाऱ्या कराराची शाई अद्याप पुरती वाळलेलीही नाही, तो पुन्हा युद्धाचा भडका उडाला आहे. अली खामेनेई यांच्या अंत्यसंस्कारांवेळी एकाच तडाख्यात हजारोंचा खात्मा करण्याची डोनाल्ड ट्रम्प यांची दर्पोक्ती, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून चाललेल्या तीन तेलवाहू जहाजांवर इराणच्या रेव्हल्युशनरी गार्डस्नी चढवलेले चिथावणीखोर हल्ले, त्याला अमेरिकेने ऐंशी ठिकाणी हल्ले चढवून दिलेले उत्तर आणि अमेरिकेच्या कारवाईला कुवेत आणि बहरीनमधील अमेरिकेच्या तळांवर 85 ठिकाणी हल्ले चढवून इराणने दिलेले प्रत्युत्तर ह्या सगळ्यामुळे उभय देशांत झालेला करार बासनात गुंडाळला जाणार का हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. फेब्रुवारीमध्ये अमेरिकेने इस्रायलच्या मदतीने इराणवर घाव घातला तेव्हा मोजक्या दिवसांत ती कारवाई आटोपती घेतली जाईल असा अमेरिकेचा एकूण पवित्रा होता, परंतु इराणने कल्पनातीत असा प्रतिकार केला आणि युद्ध लांबतच गेले. युद्धातून माघार घ्यावी तर नामुष्की आणि पुढे जावे तर नाहक गुंता अशा कोंडीत सापडलेल्या अमेरिकेला त्यातून सोडवण्यासाठी अखेर पाकिस्तानने पुढाकार घेतला. इराणशी झालेली मध्यस्थीची बोलणी शेवटी फळाला आली आणि उभयपक्षी मान्य असा करार झाला. अर्थात, झालेला करार तसे पाहता प्रारंभिक स्वरूपाचा आणि तत्त्वतः काही गोष्टी मान्य करणारा आहे. इराणचा अणू कार्यक्रम, क्षेपणास्त्र विकास, समृद्ध युरेनियमचा साठा, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील नियंत्रण, अमेरिकेचे इराणवर घातलेले निर्बंध, त्यातून त्याचे अडकलेले अब्जावधी रुपये अशा अनेक गुंतागुंतीच्या विषयांवर अधिक सामंजस्य आणि सहमती होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रारंभिक करारानंतर ह्या सगळ्या पुढील चर्चेसाठी वेळ मिळावा आणि त्यातून टप्प्याटप्प्याने सर्व विवादित मुद्दे सोडवावेत असे ठरले होते. मात्र, जेव्हा एखादा करार होतो, तेव्हा दोन्ही बाजूंनी काही पथ्थ्ये पाळणे आवश्यक असते. मुख्य म्हणजे एकमेकांप्रती विश्वास असावा लागतो. मात्र, अमेरिका आणि इराणदरम्यान हा विश्वासच दिसला नाही. त्यामुळे एकीकडे करार होत असतानाही दुसरीकडे परस्परांविरुद्ध प्रक्षोभक वक्तव्ये आणि हेत्वारोप होतच राहिले. ह्या दोन देशांमधील विसंवाद कायम राहण्यास इस्रायलची नीती कारणीभूत असल्याचे म्हटले जात होते आणि ते बऱ्याच अंशी खरेही होते, कारण एकीकडे कराराच्या वाटाघाटी चालल्या असताना इस्रायलने लेबनॉनमध्ये तेथील बंडखोरांविरुद्धची कारवाई सुरूच ठेवली होती आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरून दक्षिण लेबनॉनमधील अनेक ठिकाणांचा ताबाही इस्रायलने घेऊन टाकला, जो अजूनही सोडलेला नाही. इस्रायलच्या ह्या नीतीबाबत अमेरिकेने इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांना तंबीही दिली. परंतु आता जो काही संघर्ष पुन्हा उफाळला आहे, त्यामध्ये इस्रायलची काही भूमिका दिसत नाही. ट्रम्प यांची आढ्यताखोर वक्तव्ये आणि इराणमध्ये अमेरिकेपुढे नमते घेण्याबाबत असलेली सार्वत्रिक नापसंती यातून हा संघर्ष उफाळला आहे. खरे तर अमेरिकेने युद्ध थांबवत असल्याची घोषणा केली तेव्हा अवघ्या जगाने सुटकेचा निःश्वास सोडला होता, कारण ह्या युद्धाने संपूर्ण जगाला आर्थिक तडाखा द्यायला सुरूवात केली होती. विशेषतः होर्मुझच्या सामुद्रधुनीलाच रणभूमीचे रूप आल्याने जागतिक तेलवाहतुकीवर फार मोठा परिणाम झाला आणि त्यामुळे सर्वच देशांना इंधनाचा तुटवडा भासू लागला होता. भारतासारख्या देशात आयातीवरच सगळे अवलंबून असल्याने पेट्रोल, डिझेल, स्वैपाकाचा गॅस ह्या सगळ्याच बाबतीत मोठे संकट ओढवलेले दिसत होते. सुदैवाने युद्ध थांबले आणि परिस्थिती हाताबाहेर गेली नाही. इराण आणि अमेरिकेत करार झालेला आहे, तर त्या देशांकडून त्याचा आदर राखला गेला पाहिजे. एकीकडे करार करायचा आणि दुसरीकडे आपली युद्धखोर वृत्ती दाखवत राहायचे हे योग्य नाही. इस्रायल हा ह्या करारात मिठाचा खडा टाकील असे म्हटले जात होते, परंतु खुद्द अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भाषाच दांडगाईची राहिली आहे. इराणमध्ये कराराप्रत आलेल्या नेत्यांचे प्रत्यक्ष इस्लामिक गार्डस्च्या लढवय्यांवर कितपत नियंत्रण आहे हेही स्पष्ट नाही. त्यामुळे लढण्याची खुमखुमी दोन्ही बाजूंनी कायम आहे. याचाच अर्थ इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षाबाबत अनिश्चिततेची टांगती तलवार लटकत राहिली आहे आणि कधीही त्याचा पुन्हा भडका उडू शकतो. होर्मुझमध्ये तेलवाहू जहाजांवर हल्ले होताच अमेरिकेने चार – पाच पटीने प्रत्युत्तर दिले. त्यामुळे इराणनेही अमेरिकेच्या कुवेत व बहरीनमधील लष्करी तळांना लक्ष्य केले. हे असेच चालू राहिले तर त्यातून अत्यंत घातक वळणावर हा संघर्ष पोहोचू शकतो.
