रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन दोन दिवसांच्या भारतभेटीवर काल आले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नाकावर टिच्चून भारताने पुतीन यांचा हा पाहुणचार चालविला आहे. युक्रेनशी गेली चार वर्षे युद्ध पुकारणाऱ्या रशियाकडून कच्चे तेल घेण्यापासून भारताला रोखण्याचे प्रयत्न अयशस्वी ठरल्यानंतर ट्रम्प यांनी भारतीय उत्पादनांच्या निर्यातीवर अव्वाच्या सव्वा आयात शुल्क लादले. इतके करूनच ते थांबले नाहीत, तर भारताचा हाडवैरी असलेल्या पाकिस्तानशीही त्यांनी उघडउघड हातमिळवणी केली. ह्या सगळ्या दबावापुढे भारत झुकेल आणि रशियापासून अंतर राखील असे ट्रम्प यांना वाटत होते, परंतु त्यांच्या त्या दबावनीतीला भीक न घालता भारताने तेविसाव्या भारत – रशिया परिषदेच्या निमित्ताने पुतीन यांचे भारतात आतिथ्य चालवले आहे. आपल्याला आठवत असेल, गोव्यामध्ये जेव्हा ब्रिक्स परिषद झाली होती, तेव्हा पुतीन आणि मोदी यांच्यातील भेटीत दोन्ही देशांनी तब्बल सोळा अत्यंत महत्त्वपूर्ण करार केले होते. ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान सर्वांच्या नजरेत भरलेली एस – 400 हवाई संरक्षण प्रणाली खरेदी करण्याचा निर्णय तेव्हा गोव्यातच झाला होता. ती प्रणाली पाकिस्तानशी झडलेल्या संघर्षात किती उपयोगी ठरली ते तर आपण पाहिलेच आहे. 200 कामोव्ह हेलिकॉप्टरांची संयुक्त निर्मिती करणे असो अथवा नौदलासाठी चार फ्रिगेटची खरेदी असो, ऊर्जा, जहाजबांधणी, वेगवान रेल्वेवाहतूक, अवकाश संशोधन, स्मार्टसिटी अशा अनेक क्षेत्रांसंदर्भात ते सोळा करार तेव्हा झाले होते. युक्रेनशी एकीकडे रशियाचे युद्ध चालले असता पंतप्रधान मोदींनी रशियातील भारत रशिया द्विपक्षीय बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर पुतीन यांची भेट घेतली, तेव्हाही उभय देशांतील परस्पर मैत्रीलाच बळकटी दिली गेली होती. तेव्हाही युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांनी जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही सर्वांत मोठ्या रक्तरंजित गुन्हेगारास मिठ्या मारत असल्याची बोचरी टीका केलेली होती. आता पुतीन यांना भारतात पाहून ट्रम्प यांचा किती तीळपापड उडाला असेल ह्याची कल्पना आपण करू शकतो. एकीकडे ट्रम्प यांनी रशिया – युक्रेन दरम्यान युद्धविरामासाठी मध्यस्थी चालवली आहे. त्यामुळे त्यांच्या त्या प्रयत्नांना चालना मिळेल असे मोदींनी काही करावे असे ट्रम्प यांना नक्कीच वाटत असेल. भारताने मात्र रशियासारख्या आपल्या जुन्यापुराण्या मित्राशी असलेले मैत्रिपूर्ण संबंध अधिक बळकट करतानाच आपली संरक्षणसिद्धता अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने पुतीन यांच्या ह्या भारतभेटीचा वापर करणे अपेक्षित आहे. रशियाकडून येणार असलेली लष्करी सामुग्री लवकरात लवकर मिळावी ह्या दृष्टीने बोलणी आवश्यक आहेत. एस 400 हवाई संरक्षण प्रणालीचा करार झाला त्याला आता सात वर्षे उलटली आहेत. आजवर केवळ तीन स्क्वॉड्रन मिळालेल्या आहेत. अजून दोन बाकी आहेत. सुखोईच्या पाचव्या पिढीतील लढाऊ विमाने रशियाकडून घेण्याचा भारताचा मानस आहे. साठच्या दशकात घेतलेल्या मिग 21 विमानांना भारताने अलीकडेच निकाली काढले आहे. फ्रान्सकडून राफेल भारताने घेतली, परंतु रशियाची सुखोईही भारताला हवी आहेत. कोणत्याही एका देशावर अवलंबून राहणे संरक्षणक्षेत्रात घातक ठरू शकते, त्यामुळे ही बहुविधता आवश्यक आहे. भारत आणि रशिया यांच्यातील व्यापारात वृद्धी जरूर झालेली आहे, परंतु ती केवळ भारताने चालवलेल्या कच्च्या तेलाच्या आयातीमुळे आहे. उभयपक्षी व्यापार हा गेल्या वर्षी 68.7 अब्ज डॉलरच्या घरात गेल्याचे सांगितले जाते खरे, परंतु त्यापैकी 63 अब्ज डॉलर हा आकडा केवळ आपण रशियाकडून करीत असलेल्या कच्च्या तेलाच्या आयातीचा आहे. भारतातून रशियामध्ये केवळ 4.9 अब्जांची निर्यात होते, जी वाढविण्याची आवश्यकता आहे. रशियासारखा विशाल देश असूनही भारताकडून होणारी ही निर्यात अल्प म्हणावी लागेल अशीच आहे. रशियाशी भारताचे मैत्रीसंबंध इंदिरा गांधींच्या काळापासून आहेत. त्यामुळे त्यांची नेहमी चर्चा होते, परंतु प्रत्यक्षात ह्या मैत्रीचा भारताने जेवढा व्यापारदृष्ट्या लाभ घ्यायला हवा होता तेवढा तो आजवर मुळीच घेतला गेलेला नाही ही वस्तुस्थितीही ह्या आकडेवारीतून अधोरेखित होते. दहशतवादासारख्या विषयामध्ये रशियाने नेहमीच भारताची पाठराखण केली आहे ही आपल्यासाठी जमेची बाजू आहे. मात्र, काश्मीरप्रश्नी रशियाने पाठराखण केल्याने युक्रेनच्या विषयात भारताला कसरत करावी लागते आहे हेही तितकेच खरे आहे. शिवाय एकीकडे भारताशी हातमिळवणी करीत असताना दुसरीकडे तो चीनशीही जवळीक साधून आहे हे विसरून चालणार नाही. उभय देशांच्या संबंधांना ही देखील पार्श्वभूमी आहे. त्या परिप्रेक्ष्यातूनच पुतीन यांच्या भारतभेटीकडे पाहावे लागेल.